सरकारका उच्च अधिकृतहरुले स्वास्थ्य उपचार खर्च र आर्थिक सहायता वितरणको नाममा राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग भइरहेको भन्दै दुरुपयोग रोक्ने व्यवस्था गरिदिन संसदीय समितिलाई गुहारेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव प्रेमकुमार राई, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ र अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख बैकुण्ठ अर्यालले व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समितिसमक्ष मन्त्रीहरुले जथाभावी रुपमा स्वास्थ्य उपचार खर्च र आर्थिक सहायता वितरण गर्ने गरेको भन्दै दुरुपयोग रोक्ने व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरे।
अर्थ समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिव राईले मन्त्रीहरुले आफ्नो खल्तीबाट नाम निकालेर निर्णय गराई स्वास्थ्य उपचार खर्च र आर्थिक सहायता बाँड्न लगाउने गरेको बताए।
उनले स्वास्थ्य उपचार खर्च र आर्थिक सहायता वितरणका विषयमा गहिरो छानविन गरी अब आइन्दा राज्यको ढुकुटीको रकम जथाभावी वितरण नहुने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरे।
अघिल्लो सरकारले भ्रष्टाचारी ठहरी जेल सजाय पाएका नेपाली काँग्रेसका नेता खुमबहादुर खड्कालाई उपचार खर्च स्वरुप ३५ लाख रुपैयाँ दिएपछि अर्थ समितिले उपचार खर्च र आर्थिक सहायता वितरण सम्बन्धी व्यवस्था बुझ्नका लागि सरकारी उच्च अधिकृतहरुलाई बैठकमा बोलाएको थियो। सरकारी अधिकृतहरुले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि आफूहरुलाई निकासा दिन कर लाग्ने भन्दै वास्तविक पीडितले मात्र सरकारी सहयोग पाउने व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरे। उच्चपदस्थ अधिकृतहरुको आग्रह पछि समितिले बिल भपाई विना उपचार खर्च नदिन निर्देशन दिएको छ।
समितिले कार्यक्रम गर्ने नाममा संघसंस्थाहरुलाई दिंदै आएको सहयोगको निकासा रोक्न पनि निर्देशन दिएको छ।
समितिले गृह मन्त्रालयबाट वितरण गरिने आर्थिक सहायतालाई पारदर्शी बनाउनका लागि तत्काल निर्देशका बनाउन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले उपचार खर्च वितरण सम्बन्धी हालका कार्यविधि र निर्देशिकाको अध्ययन तथा वितरण गरिएका खर्चको बारेमा छानविनका लागि अर्को बैठकबाट उपसमिति गठन गरिने बताए।
