गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतले मानवअधिकारको प्रत्याभुतिका लागि सरकार जुनसुकै कदम चाल्न तत्पर रहेको बताएका छन्। व्यवस्थापिका संसदको सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिको शुक्रबारको बैठकमा गृहमन्त्री बस्नेतले मुलुकमा उत्पन्न जटिल अवस्थाका बीच मानवअधिकारको प्रत्याभुतिका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्।
उनले अभाव र संकटको समयमा व्यक्तिगत लाभ उठाउने प्रवृत्ति पनि आपराधिक प्रवृति भित्र पर्ने भएकाले त्यस्ता घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याईने बताए। अभावको मौका छोपी कालो बजारी गर्नेहरुको सम्बन्धमा मातहतका निकायबाट सरकारले सूचना संकलन गरिरहेकाले उनीहरुपनि कारबाहीको दायरामा आउने बताए।
समितिका सदस्यले उठाएका विषयप्रति सरकार र आफ्नो मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै उनले समस्या समाधानका लागि सरकारले जुनसुकै कदम चाल्न पछि नपर्ने बताए।
समितिका सदस्यहरुले तराईमा जारी आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीका कारण उत्पन्न परिस्थितिमा विभिन्न क्षेत्रमा मानवअधिकारको हनन हुँदा पनि सरकारको उपस्थिति महसुस गर्न नसकेको भन्दै धारणा मागेपछि गृहमन्त्रीले त्यसबारे समितिमा स्पष्ट पारेका हुन्।
समस्या समाधानका लागि आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्ने सर्न्दभमा सरकार नै अलमलमा परेको भन्ने सदस्यहरुको टिप्पणीमा उनले अडानका साथ वार्तामा बसेर त्यसले सकारात्मक परिणाम नदिने बताए।
अभाव र संकटकाबीच बढेका कालो बजारी, सुरक्षा संवेदनशीलता र विषयको गम्भीरतामा सरकारले चासो नदिएको भन्दै समितिका अधिकाशं सदस्यले सरकारको आलोचना गरेका थिए।
