हामीले नेपालकै इतिहासमा सबैभन्दा लचिलो संविधान बनाएका छौं। त्यो संविधानले नै यस्ता समस्या सम्बोधन गर्ने आधार दिएको छ। त्यसैले, यही प्रक्रियाबाट अगाडि जाँदा मधेस बलियो हुन्छ र देश बलियो हुन्छ। पूर्व सभामुद सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग सेतोपाटीका विष्णु बुढाथोकीले लिएको अन्तर्वार्ता :
तपाईं दुवै संविधानसभा अध्यक्ष हुनुभयो। अब अर्को त कोही नहुने भयो। अमेरिकामा एकपटक राष्ट्रपति भएपछि सधैं राष्ट्रपति भएजस्तै तपाईं पनि सधैं अध्यक्ष हुनु हुने भयो, होइन त?
हामीकहाँ एकपटक मन्त्री भएपछि सधैंको मन्त्री। गाउँमा अहिले पनि मेरो घरलाई न्यायाधीशको घर जाने भन्छन्। किनकि, मेरो बुबा न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो। संविधानसभाको सन्दर्भमा पनि त्यस्तै होला जस्तो छ।
धेरैको अपेक्षा संविधानसभापछि एमालेले तपाईंलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउँछ भन्ने थियो। तपाईंको अपेक्षा पनि त्यस्तै थियो होला हैन?
संविधान जारी भइसकेपछि संविधानसभाका अध्यक्षले के गर्नुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत कुरा होइन। यो रूपान्तरित संसदमा रहेका दलले नै सोच्ने कुरा हो। त्यही भएर दलहरूले जे भन्छन्, म त्यही गर्छु भनेर औपचारिक रूपमै भनेको थिएँ। अहिले पनि यही भनाइमा दृढ छु।
संविधानसभा नरहेपछि तपाईंको भूमिका पनि फेरियो, त्यसैले सक्रिय पार्टी राजनीतिमा फर्कने विचार छ कि छैन?
नयाँ संविधान कार्यान्वयन क्रममा प्रधानमन्त्री निर्वाचन सम्पन्न गरेपछि म पार्टीमै फर्केको छु। अब पार्टी, देश र जनताको हितमा निरन्तर क्रियाशील रहनेछु। मेरो विचारमा राजनीति भनेको जनताको सेवा गर्न हो, कुनै पेसा वा व्यवसाय होइन। आफ्नो व्यक्तिगत पेसा जारी राख्दै पार्टी, देश र जनताको हितमा क्रियाशील रहनु नै मेरो अबको उद्देश्य हो।
विद्या भण्डारी राष्ट्रपति भएपछि उपाध्यक्ष पद रिक्त छ। तपाईं पार्टी उपाध्यक्ष हुनुहुँदै छ भन्ने अनुमान पनि छ नि!
मेरो बारेमा सधैंमा राम्रो चर्चा चल्छ, यो मेरो लागि सौभाग्यको कुरा हो। म यो र त्योभन्दा पार्टीले तोक्ने जिम्मेवारी पर्खेर बसेको छु। पार्टीले जे जिम्मेवारी दिन्छ, त्यसलाई इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्छु।
तपाईंले राष्ट्रपति पाउने आसमा सभामुखबाट राजीनामा दिनुभएको हो, अन्यथा सभामुखमै निरन्तरता दिन सक्नुहुन्थ्यो भनिन्छ नि!
मैले त्यतिबेलै भनेको थिएँ, संविधान बनाइसकेपछि कार्यान्वयन गर्नु मेरो जिम्मेवारी हो। त्यसैअनुरुप प्रधानमन्त्री निर्वाचन सम्पन्न गराएँ। त्यसपछि संविधान कार्यान्वयन गराउन सभामुख र उपसभामुखको राजीनामा पनि अत्यन्त जरुरी हो भनेर हामीले सल्लाह गरी पत्रकार सम्मेलनमार्फत् राजीनामा गरेका हौं।
संविधानले त झन् ठूलो किचलो ल्यायो नि!
लोकतान्त्रिक निर्वाचनबाट बनेको विश्वकै अद्वितीय समावेशी संविधानसभाको ८९ प्रतिशतभन्दा बढी उपस्थिति र ८५ प्रतिशतभन्दा बढी समर्थनमा संविधान जारी भएको हो। केही मधेसी साथीको असहमति रहे पनि बहुसंख्यकको सहमति र समर्थनमा संविधान बनेको छ। भारतमा ६५ र अमेरिकामा ५२ प्रतिशतको समर्थनमै संविधान जारी भएका थिए। जहाँसम्म असन्तुष्टिको प्रश्न छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर मैले सुरुदेखि भनिरहेको छु। संसारमा असन्तुष्टि कहाँ छैन? भारतमा अहिले पनि असन्तुष्टि देखा परिरहेका छन्। यो स्वाभाविक हो। यसलाई राज्यले सम्बोधन गर्नैपर्छ। हामीले नेपालकै इतिहासमा सबैभन्दा लचिलो संविधान बनाएका छौं। त्यो संविधानले नै यस्ता समस्या सम्बोधन गर्ने आधार दिएको छ। त्यसैले, यही प्रक्रियाबाट अगाडि जाँदा मधेस बलियो हुन्छ र देश बलियो हुन्छ।
मधेसवादी दलहरूसँग केही दिनमै सहमति नभए शान्ति सुरक्षाका लागि राजमार्गमा सेना परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठेको छ, तपाईंलाई के लाग्छ?
प्रधानमन्त्री निर्वाचन क्रममा संविधानसभा बहिस्कार गरेका दलहरू पनि उपस्थित भएर भोट हाले। मैले त्यही साँझ भनेको थिएँ, आज सिंगो देशले संविधानसभाले बनाएको संविधान स्वीकार गर्यो। त्यसैले, सबभन्दा पहिले म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने सिंगो देशले स्वीकार गरेको संविधानबाटै कुनै पनि समस्या समाधान गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ। अहिले देखिएको समस्या पनि संविधान संशोधनबाट हल गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ।
संविधानसभाको अध्यक्षका हैसियतले सबै दलका नेतासँग तपाईंले व्यक्तिगत सम्बन्ध बनाउनुभएको छ। तर, त्यो पुँजी अहिलेको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने काममा उपयोग भएको देखिएन। तपाईं आन्दोलनसँग असहमत भएर निस्क्रिय बस्नुभएको त होइन?
हिजो संविधानसभा अध्यक्ष भएर बोल्दा एउटा कुरा हुँदो रहेछ, अहिले त म एमाले र रूपान्तरित संसदको सदस्य मात्र हुँ। जहाँसम्म आन्दोलनको कुरा छ, त्यसबारे मलाई पूरै जानकारी छ। शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने, आफ्ना माग राख्ने जनताको अधिकारै हो। त्यसकै लागि हामीले यत्रो लडाइँ लड्यौं। यो संविधानले यस्ता सबै आन्दोलनलाई एउटा आधार प्रदान गरेको छ। म यतिमात्र आग्रह गर्न चाहन्छु, हाम्रो आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ, संविधानबमोजिम हुनुपर्छ र भरसक जनतालाई दुःख पुग्ने खालका नाकाबन्दीजस्ता कारबाही हुनुहुँदैन। मैले व्यक्तिगत रूपमा दलका नेता र सरकारलाई यो आन्दोलन वार्ताका माध्यमबाट चाँडै सम्बोधन गरौं भन्दै आएको छु।
तपाईंका कार्यकाललाई लिएर दुईवटा प्रश्न उठाउने गरिन्छ। एउटा, पहिलो संविधानसभामा प्रक्रिया सुरु गरौं र आवश्यक परे भोटिङबाट भए पनि संविधान ल्याउँ भनी एमाओवादी लगायत दलले माग गर्दा तपाईंले बैठकै नडाकी संविधानसभा तुहाउनुभयो। अर्को, पुनस्र्थापित संसदमा २०६२–६३ को जनआन्दोलनको एजेन्डै नभएको र कसैले नमागेको धर्मनिरपेक्षताको कुरा बलपूर्वक छिराएर पारित गराउनुभयो। यसबारे के भन्नुहुन्छ?
जेठ १४ को प्रसंगबारे धेरै व्याख्या गर्न चाहन्न। संविधानसभा अन्तर्गतको संवैधानिक समिति र त्यसअन्तर्गत विवाद समाधान उपसमितिको बैठकको माइन्युट अध्ययन गरे सबै छर्लंग हुन्छ। विवाद समाधान उपसमितिले केही कुरालाई संविधानसभामार्फत् प्रक्रियामा लैजाउँ र केहीको हकमा संवादमार्फत् सहमति खोज्ने प्रयास गरौं भनी निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्णयपछि उहाँहरूको आग्रहअनुसार सचिवालयले मद्दत गरी ३० वटा प्रश्न तयार गरेको थियो। उपसमितिले ती प्रश्नलाई संवैधानिक समितिमा पठायो। संवैधानिक समितिको बैठक दिनभरि बस्यो। उता संविधानसभा पर्खेर बसिरहेको थियो। संवैधानिक समितिले त्यो प्रश्नावली फाइनल गर्न सकेन। अन्ततः साँझ फेरि त्यसलाई पुनर्विचार गर्न भनी विवाद समाधान उपसमितिमै पठाइयो। संविधानसभाले कुनै प्रस्ताव प्राप्त गर्न सकेन र त्यो दिनको बैठक सूचना टाँस गरी स्थगित गरियो।
यो पृष्ठभूमिमा जेठ २ को बैठकमा के कुरा भएको थियो भने हामीबीच सहमति नहुँदा संविधानसभामा लैजाने प्रस्तावसम्म तयार गर्न नसकिँदो रहेछ। प्रश्नसम्म तयार गर्न नसकिँदो रहेछ। यसरी प्रश्नावली र प्रस्ताव बनाउन बसेका दलहरू त्यो नै बनाउन नसकेर संवैधानिक समितिमा अडकिएका अड्कियै भए। यथार्थ यो हो। त्यो अवस्थामा जेठ १४ गते बैठक बसेको भए मैले ‘माननीय सदस्यहरू बैठक सुरु भयो’ भन्थेँ, तर त्यसपछि के विषय प्रवेश हुन्थ्यो? दलहरूले आ–आफ्नै ढंगले विषय राख्थे, त्यसको परिणाम के हुन्थ्यो? त्यसैले, संविधानसभामा प्रस्ताव र प्रश्नावली रितपूर्वक संवैधानिक समितिबाट नआएकैले बैठक नबसेको हो, यो कुरा प्रष्ट गर्न चाहन्छु।
जहाँसम्म धर्म निरपेक्षताको प्रश्न छ, पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले जेठ ४ गते गरेको घोषणालाई सबैले ‘म्याग्नाकार्टा’ भने। नेपालको सन्दर्भमा त्यो घोषणा गर्ने सन्दर्भमा गृहकार्य भएकै हो। त्यतिबेला एउटा सर्वदलीय राजनीतिक कार्यदल थियो। त्यो कार्यदलले जेठ ४ को घोषणापत्र तयार गर्यो। त्यसमा एमाओवादी थिएन, किनभने उहाँहरू भित्र आइसक्नुभएको थिएन। अरू दल थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यो घोषणाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजानुभयो। मन्त्रिपरिषदले पारित गर्यो। त्यो निर्णय कोइराला आफैंले बोकेर प्रतिनिधिसभा बैठकमा आउनुभयो। जेठ १ गतेबाट सर्दै सर्दै जेठ ४ गते पुर्याइएको थियो घोषणा। उहाँले बोकेर ल्याएको घोषणापत्रको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसपछि प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई वितरण भयो। त्यही दिनको राजपत्रमा कानुन मन्त्रालयले प्रकाशित गर्यो। त्यो प्रस्ताव बाचन गर्ने क्रममा गिरिजाप्रसाद कोइरालाजी अलि अस्वस्थ महसुस गरी मलाई बाचन गर्न आग्रह गर्नुभयो। मैले सभामुखको कुर्सीबाट बाचन गर्ने संयोग र सौभाग्य प्राप्त गरेँ।
विद्यार्थीकालदेखि नै मेरो एउटा मान्यता थियो कि यो देशमा सबै धर्म स्वतन्त्र छन्। हिन्दु, किराँत, बौद्ध लगायत थुप्रै धर्म छन्। त्यी धर्मलाई राज्यले समान व्यवहार गर्नुपर्छ। सम्मान गर्नुपर्छ। राज्यको आफ्नो धर्म हुनुहुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यो मान्यता हामी सबैको थियो। आन्दोलनमा पनि यो विषय उठेको हो। हाम्रो यहाँको भाषा, धर्म, संस्कृतिको आन्दोलनको एउटा विषय नै हो त्यो। र, यही कुरा मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको हो। यथार्थ यही हो।
तपाईंले अघिल्लो संविधानसभा र पछिल्लो संविधानसभामा राजनीतिक दलको शक्तिलाई हेरेर विभेदकारी व्यवहार गर्नुभयो भन्ने आरोप पनि छ। खासगरी पहिलो संविधानसभामा सञ्जय साह र विश्वेन्द्र पासवानलाई अनुशासनको कारबाही गर्नुभएको थियो। तर, दोस्रो संविधानसभामा माघ ५ गते एमाओवादी सदस्यले गरेको गतिविधिको अध्ययन गरेर पनि केही नगरी अनुशासनहिनतालाई बढावा दिनुभयो भन्ने आरोपबारे के भन्नुहुन्छ?
सबभन्दा पहिलो कुरा त हामीले संविधानसभा रहँदाको अवस्था र नरहँदाको अवस्थालाई हेर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, कुनै पनि काम कसरी भएको छ भन्ने हेर्नुपर्छ। एउटा जिम्मेवार राष्ट्रिय पार्टी र त्यसको संसदीय दलले निर्णय गरी जब मैदानमा उत्रन्छ, त्यतिबेला त्यो स्थितिलाई कानुनले सम्बोधन गर्ने हो कि राजनीतिक ढंगले सम्बोधन गर्ने भन्ने पनि हुन्छ।
एमाओवादी साथीहरूको पछिल्लो घटना मलाई राम्ररी सम्झना छ। मैले त्यसलाई संयमपूर्वक लिएँ। संविधान बनाउनु हाम्रो प्राथमिकता थियो। संविधान बनाउने कुरालाई कहीँकतैबाट असर नपरोस् भनेर ध्यानमा राखेँ। त्यो एउटा व्यक्तिको भन्दा सिंगो राजनीतिक दलले गरेको निर्णयको परिणाम थियो। मैले अध्ययन गराएको पनि हो। सचिवालयले समयमै अध्ययन गरी प्रतिवेदन पनि दिएको हो। तर, मेरो प्राथमिकता संविधान निर्माणमा थियो। त्यतिबेला मैले जे निर्णय गरेँ, त्यो निर्णय ठिक रहेछ भन्ने अहिले संविधान निर्माणपछि प्रस्ट भएको छ।
