अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारको तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना र कार्यक्रम समेटेर श्वेतपत्र जारी गरेका छन्।
अर्थमन्त्रालयमा आज पत्रकारसम्मेलनको आयोजना गरेर उहाँले मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थाको विश्लेषणसहितको श्वोतपत्र प्रस्तुत गरेका हुन्।
गत वैशाख १२ गते गएको गोरखा भूकम्प, आर्थिक परिसूचकमा त्यसले पारेको प्रभाव, तराई मधेसमा जारी आन्दोलन र भारतको अघोषित नाकाबन्दीले पारेको नाकारात्मक प्रभावका विषय श्वेतपत्रमा समावेश गरिएको छ ।
साथै श्वेतपत्रमा अर्थतन्त्रको अवस्था, वर्तमान परिस्थितिको प्रभाव, सामाजिक आर्थिक अवस्थाको क्षेत्रगत समस्या, तत्कालको कार्यदिशा, समष्टिगत आर्थिक पक्ष, खाद्य सुरक्षा, भूकम्पपछिको पुनः निर्माणसहितका विषय समेटेर श्वेतपत्रमा समावेश गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री पौडलद्वारा जारी श्वोतपत्रमा भूकम्पका कारण देशको आर्थिक वृद्धिदर तीन प्रतिशतमा सीमित भएको र पछिल्लो तराई मधेसको आन्दोलन तथा अघोषित नाकाबन्दीका कारण अर्थतन्त्रमा अझै अर्थतन्त्रमा सङ्कुचन आई चालु आर्थिक वर्षमा दुई प्रतिशतमा आर्थिक वृद्धिदर सीमित हुने उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले चालु आवमा कुल ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य राखेको भए पनि आपूर्ति प्रणालीमा भएको अवरोधबाट कृषि र गैरकृषि दुबै क्षेत्रको उत्पादन प्रभावित भई अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेको श्वोतपत्रमा जनाईएको छ ।
श्वेतपत्रमा बन्द, हडताल, आपूर्ति प्रणालीमा अवरोध कायम रहँदै गएमा आर्थिक वृद्धिदर थप सङ्कुचित हुने, चालु आवको पछिल्लो चार महिनामा पुँजी निर्माणले गति लिन नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर आर्थिक वृद्धिदरमा पर्ने भनिएको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले श्वोतपत्र प्रस्तुत गर्दै कृषि तथा उद्योगबाट उत्पादित वस्तु, ढुवानी समस्याका कारण बजारसम्म पुर्याउन कठिन भइरहेको, होटल रेस्टुरेन्ट, पर्यटन, निर्माण, बैंकिङ, यातायातलगायत ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान पु¥याउने सेवा क्षेत्र इन्धन र अन्य सामग्रीको अभावले नराम्ररी प्रभावित भएको उल्लेख गरे।
त्यसैगरीे औद्योगिक कच्चापदार्थ र इन्धनको आपूर्ति हुन नसक्दा औद्योगिक उत्पादन ठप्प प्रायः रहेको जानकारी दिँदै उनले चालु आवको चार महिनामा ४.१ प्रतिशत मात्र विकास खर्च भएको र पुनः निर्माणका लागि विनियोजित रु ७४ अर्बको बजेट पनि खर्च संस्थागत वातावरण बन्न नसक्दा पुँजी निर्माणले गति लिन नसकेको उनले बताए।
भूकम्पको क्षतिका कारण करिब सात लाख नागरिक गरिबीको रेखामुनि धकेलिएको, थपिएको गरिबी मध्ये ६० प्रतिशत मध्य पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा रहेको तथा भूकम्पले खानेपानी, सरसफाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सुरक्षा तथा दैनिकी जीविकोपार्जनमा परेको प्रभावका कारण बढेको गरिबी हालको शिथिलताले झन् बढ्ने निश्चित भएको छ । सो कारण नेपाललाई सन् २०२२ सम्म विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने र सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकको दर्जामा पु¥याउने लक्ष्यमा चुनौती थपिएको अर्थमन्त्री पौडेलको कथन छ
पछिल्लो अवस्थाका कारण मूल्यवृद्धि बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले चालु आवको पहिलो महिनामा ६.९ प्रतिशतको मुद्रा स्फिती दोस्रो र तेस्रो महिनामा क्रमशः ७.२ र ८.२ प्रतिशत पुगेको बताए।
आन्तरिक उत्पादनमा आएको कमी र बाह्य मुलुकबाट हुने आयात सङ्कुचित हुँदा खाद्य पदार्थको मूल्यमा चाप पर्न गएको र खाद्य पदार्थको मुद्रा स्फिती अधिक दरले वृद्धि हुँदै गएको, त्यसमध्ये पनि दलहन र तेलहनको मूल्यवृद्धि उच्च भएको बताए।
गत आबको पहिलो तीन महिनामा रु एक खर्ब ९१ अर्ब ७२ करोड बराबरको वस्तु तथा सेवा आयात भएकामा चालु आबको सोही अवधिमा रु एक खर्ब ३० अर्ब ४९ करोड वस्तु तथा सेवा आयात भएको र गत आवको पहिलो तीन महिनामा रु २२ अर्ब ५३ करोड वस्तु तथा सेवा निर्यात भएकामा चालु आवको सोही अवधिमा रु १६ अर्ब ८१ करोड मात्र निर्यात भई व्यापारमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३१ प्रतिशतले गिरावट आएको छ ।
आयात घटेको र विप्रेषण बढेको, गत आवको वैदेशिक सहायता सोध भर्ना प्राप्त भएकाले चालु आवको पहिलो तीन महिनासम्म रु ६४ अर्ब १५ करोड बचत रहेको र रु आठ खर्ब ९२ अर्ब विदेशी विनिमय सञ्चिती रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रु दुई अर्ब ९६ करोड र विदेशी विनिमय सञ्चिती रु ६ खर्ब ७९ अर्ब मात्र रहेको थियो । यस अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु एक अर्ब ६६ अर्ब पुगेको छ ।
आपूर्ति प्रणालीको अवरोधका कारण पुँजी बजारमा पनि नकारात्मक असर परेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले हालको असहज परिस्थितिका कारण नेप्से परिसूचक एक हजार २०५.८ बाट झरी सोमबारसम्म एक हजार ७५.८ कायम भएको बताए।
