व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले काठमाडौ उपत्यकामा इन्धन वितरण गर्ने पेट्रोल पम्पहरुमा सरकारी कर्मचारीहरुको डेक्स स्थापना गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिले सीमित परिणामको इन्धन विक्रीका क्रममा पम्पहरुले इन्धन लुकाएर कालोबजारी गरिरहेको गुनासो बढेपछि पम्पहरुमा वाणिज्य विभाग, नेपाल आयल निगम वा अन्य निकायका कर्मचारी रहने डेक्स स्थापना गर्न वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
समितिको निर्देशन अनुसार इन्धन वितरण अवधिभर सरकारी कर्मचारी पम्पमा बस्नुपर्ने छ। समितिले मंगलबार वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुन, नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपालबहादुर खड्का र उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुसँगको छलफलपछि इन्धनको कालोबजारीमा संलग्न कर्मचारी र व्यवसायीको पहिचान गरी उनीहरुमाथि कारवाही गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
समितिले बजार अनुगमनलाई तिब्रता दिइ दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज तुल्याउन तथा दैनिक वितरण गरिने इन्धनको मात्रा र इन्धन पाउने सवारी साधनको विवरण सार्वजनिक गर्न पनि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकमा पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौडेल र उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँले नेपाल आयल निगमको नेतृत्वबाट नै इन्धनमा कालोबजारी भइरहेको तथ्यहरु आइरहेकाले विश्वसनीय छानविन समिति गठन गरी कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बताए।
उनीहरुले इन्धनमा भइरहेको कालोबजारी सहिनसक्नु भइकाले यस विषयमा संसदीय समितिले पनि हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए।
बैठकमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुनले भने नेपाल आयल निगमका कर्मचारीहरुकै संलग्नतामा कालोबजारी भइरहेको भन्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयले छानविन गरिरहेको बताए।
