संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विवादित बनेका पाँच जिल्लाको सन्दर्भमा जनमत संग्रह गर्ने हो भने मुलुक झनै अफ्ठयारो अवस्थामा पुग्ने चेतावनी दिएका छन्।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले मंगलबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले भने,‘जनमत संग्रहले समस्याको हल गर्दैन। अहिलेको समस्या पाँच जिल्लाको होइन, पूर्वका दुई र सुदुरपश्चिमका दुई नेताको समस्या हो। जनमत संग्रहले समाधान दिँदैन उल्टै बल्झाउँछ।’
अध्यक्ष यादवले पाँच जिल्ला कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा जनमत संग्रह गर्ने हो भने संघीयता, गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्रसहितका विषयमा जनमत संग्रह गर्न प्रमुख दलका नेताहरु के तयार छन ? भन्दै मधेसको माग पुरा नभएसम्म शान्तिपुर्ण, अहिंसात्मक र असहयोगात्मक आन्दोलन जारी रहने स्पष्ट पारे ।
उनले नेपाली काग्रेसले संसदमा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधन विधेयकले मधेसको माग संबोधन नगर्ने भन्दै त्यसलाई कुनै पनि हालतमा नस्विकार्ने स्पष्ट पारे। अध्यक्ष यादवले भने,‘काग्रेसले त्यो संशोधन विधेयक न मधेसी मोर्चालाई सोधेर तयार पारेको हो न त्यसले मधेसको मुद्दा नै सम्बोधन गर्छ। प्याकेजमा सहमति नभई यो संशोधन विधेयकले मधेसको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दैन।’
उनले अहिलेको संविधानले बनाएका प्रदेशहरु कुनै पनि स्वायत्त र अधिकार प्रदेश नभएको दावी गर्दै भने,‘अहिलेको प्रदेशको अधिकार जिल्ला विकास समिति जति पनि छैन । ६ वटा प्रदेश खस आर्यको अधिपत्य कायम राख्ने गरि बनाइएको छ।’
अध्यक्ष यादवले मधेससँग चुरेभावरसहित विभिन्न समूहसँग भएका सम्झौता बाझिएको विषयमा पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा मधेस आन्दोलन नभएको भए संघीयता, समावेशी लोकतन्त्र र पहिचानको कुरा हुने थिएन भन्दै राज्यले अरु सहमति गरेको भए पनि उपलब्धि मधेस विद्रोहको परिणाम भएकोले त्यसलाई सम्बोधन गर्नु पर्ने धारणा राखे।
उनले मधेसको समस्या राजनीतिक भएकोले यसको समाधान राजनीतिक ढंगले नै हुनु पर्नेमा सैनिक पहलले समाधान हुन नसक्ने ठोकुवा गर्दै राज्यको लगानीमा मधेस आन्दोलनलाई साम्प्रदायिक बनाएर मधेसी पहाडी यूद्ध गराउने षडयन्त्र भईरहेको आरोप लगाए।
अध्यक्ष यादवले मधेसमा छिटपुट रुपमा घटेका दुखद घटनाहरु राज्यको नरसंहार र दमनको एक्सनको रियाक्सन भएको भन्दै आफूहरु अहिले अहिले फेरि त्यस्तो घटना नघटोस भन्ने प्रयासमा रहेको बताए।
उनले भने,‘ दमनको आक्रोसमा केही घटना भएका छन । त्यसप्रति हामी दुख ब्यक्त गर्छौ । सरकारले भिजिलान्ते घुसाएर भड्काउने खोजिरहेको छ ।’
अध्यक्ष यादवले सरकार तेल र ग्यासको कालाबजारीमा लागेकोले तेलको खेलको लागि आन्दोलनलाई संबोधन नगरेको भन्दै राज्यले कालोवजारी चलाएको कि कालाबजारीले राज्य चलाएको भन्ने अन्यौल भएको आरोप लगाए।
राणा, पञ्चायत र निरकुंश शासनमा समते नभएको नरसंहारमा राज्य लागेको दावी गर्दै उनले तत्काल राज्यले राज्य आतंक बन्द नगरे स्थिति झनै जटिल बन्ने चेतावनी दिए।
अध्यक्ष यादवले भने, ‘हतियारबाट समाधान खोज्नु कायरता हो । राज्य नश्लवादी चिन्तनको छ। मधेसमा नरसंहार गरिरहेको छ। मानवअधिकार विरुद्धको अपराध राज्यले गरिरहेको छ । पोलपोटले पनि आधा जनसंख्या मार्दा पनि चित्त बुझाएको थिएन, कम्यूनिष्ट सरकार भएकोले होला यो सरकार पनि त्यही चिन्तनमा छ।’
उनले सरकारले वार्तामा आफूहरुको कुनै मागमा छलफल नै नगरी गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने गरेको भन्दै अब आफूहरुको मागमा साझा धारणा नबनाएसम्म वार्ता नहुने स्पष्ट पारे ।
