सीमाङ्कनलगायतका विषयमा छलफल गर्न मधेसवादी दलका अध्यक्ष र प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूबीच चलेको संवाद टुटेको छ । सत्तापक्ष तराई समस्या समाधानमा गम्भीर नदेखिएको भन्दै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले अब संवाद नगर्ने अठोट लिएको छ।
उसले सरकारले गठन गरेको एकपक्षीय वार्ता टोलीसँग संवाद गर्न नसकिने जनाएको छ । नेपाली कांग्रेससमेतलाई समेटेर संवाद गर्न सरकार हिच्किचाएको बुझाइ मधेसी दलको छ । कांग्रेसबेगर अब संवादमा जान नसकिने पनि मोर्चा नेताहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले तिहार र छठ पर्वलाई लक्षित गरी तराई आन्दोलनलाई केही खुकुलो बनाउने भने रणनीति लिएको छ । मोर्चाले औपचारिक रूपमा निर्णय नगरे पनि चाडवाड तथा तराईबासीले मनाउने गरेको छठ पर्वलाई सहज बनाउन आन्दोलन खुकुलो बनाउने तयारी गरेको हो।
तर यो रणनीतिलाई कमजोरीका रुपमा नबुझ्न सरकारलाई मोर्चाका नेताहरूले सुझाव दिएका छन् । तिहार र छठ पर्वलाई सहज बनाउन आफूहरू तयार रहेको मोर्चाका नेताहरूले जानकारी दिएका छन् । तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले चाडवाडका बेला पहिले पनि आफूहरू लचिलो भएको र अहिले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन तयार रहेको बताए।
त्रिपाठीका अनुसार जिल्लास्तरले यसको नेतृत्व गर्नेछ । चाडपर्वका बेला सहजता दिन केन्द्रले निर्णय गरिरहन नपर्ने भएकाले ठोस निर्णय नगरिएको त्रिपाठीले बताए । ‘चाडपर्वका बेला स्वभाविक रुपमै हामीले पहिले पनि आन्दोलनलाई खुकुलो पारेका थियौं, अब पनि त्यही हुन्छ,’ सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै त्रिपाठीले भने, ‘जिल्लास्तरले त्यसको नेतृत्व गर्ने हो, जिल्लाले नै यो मिलाउने भएकाले निर्णय गरेका छैनौं ।’
प्रमुख पार्टीका अध्यक्षस्तरमै संवाद गरेर सीमाङ्कनसहितका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने मोर्चाको रणनीति थियो । तर सरकारले वार्तालाई निष्कर्षमा भन्दा रणनीतिमा परिणत गर्न खोजेकाले अब सरकारसँग वार्तामा बस्नुको औचित्य नरहेको मोर्चाको ठहर छ।
उपाध्यक्ष त्रिपाठीले सरकारले वार्ता तथा संवादको वातावरण बिगारेर तराई आन्दोलन भारतबाट परिचालित भएको भन्ने र तराई आन्दोलनलाई गलत तरिकाले व्याख्या गर्दै अभिव्यक्ति दिने गरेका कारण संवादको वातावरण टुटेको बताए । ‘त्यस्तो हो भने पुष्टि गर्न हामी चुनौती दिन्छौं,’ त्रिपाठीले भने, ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको अभिव्यक्तिले संवादको वातावरण बिगारेको छ ।’
एकीकृत नेकपा माओवादी तराई समस्या समाधानका निम्ति राजनीतिक रुपमा प्रस्तुत भए पनि सरकारले संवादलाई रणनीतिमा परिणत गरेको आरोप त्रिपाठीले लगाएका छन् । सरकारले एकपक्षीय रुपमा गठन गरेको वार्ता टोलीसँग संवाद गर्नुको औचित्य नरहेको पनि त्रिपाठीले बताए।
‘पहिलेको सरकारमा सबै पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गरेर संवाद थालिएको थियो,’ त्रिपाठीले भने, ‘अहिले प्रमुख दललाई पाखा लगाएर सरकारले वार्तालाई भाँड्न खोजेको छ ।’ नेपाली कांग्रेस तराई समस्या समाधान गर्नुपर्ने पक्ष लिएर पछिल्लो समय लचिलो बनेको छ । ‘कांग्रेसलाई वार्ताबाट पछि धकेलिएको छ,’ त्रिपाठीले भने, ‘यसको मतलब सरकार वार्तालाई रणनीतिमात्र बनाउँदै छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।’
भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दी अझै कडा पारिएको छ । पूर्वको काँकडभिट्टा नाकाबाट आइतबार पेट्रोलियमका ट्याङ्कर भित्रिए पनि जोगबनी नाकामा पेट्रोलियम जाँचपास ठप्प छ । सोमबार साँझसम्ममा अन्य सामान बोकेका ४५ वटा सवारी भित्रिए पनि पेट्रोलियमका सवारी नआएको विराटनगर भन्सार कार्यालयले जनाएको छ।