डेढ महिनाअघि आफ्नै पार्टीेको नेतृत्वमा सरकार रहेको बेला संविधानसभाद्वारा नयाँ संविधान जारी गरेको ठूलो दल नेपाली कांग्रेस अहिले विपक्षी बेन्चबाट संविधानमा तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने माग अघि सारिरहेको छ। संविधान निर्माणका बेला आफ्नै पार्टीको नेतृत्व र पहलकदमीमा संविधान बनाउँदा सरकारमा रहेका कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधी अहिले त्यो संविधानको सफल कार्यान्वयनको पहिलो कार्यसूची संविधानका केही मूलभूत विषयमा संशोधन अत्यावश्यक भएको ठान्छन्।
मधेस र मधेसी जनताको अधिकारका लागि संविधानमा तत्काल संशोधन बिना अहिले देखिएको मधेस आन्दोलन र जनताले खेपिरहेको भारतीय नाकाबन्दीबाट मुलुकले निकास नपाउने उनको ठम्याइ छ। नेपालका हरेक राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलन नेपाली जनताले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र नैतिक समर्थनको अपेक्षा गर्नु सामान्य प्रचलन बन्दैआएको भन्दै अहिल मधेसको समस्या समाधानका लागि भारतले देखाएको समर्थन पनि त्यही रुपमा लिनुपर्ने उनको धारणा छ।
संविधानमा भएका कतिपय विवादित विषयमा मधेसवादी दल र त्यहाँका जनताले गरेको आन्दोलनको समर्थनमा भारतीय पक्षबाट भएको घोषित, अघोषित नाकाबन्दीले मधेसको मुख्य मुद्दालाई ओझेलमा पारी आन्दोलनको मुद्दालाई डिरेल गरेको उनी बताउँछन्। मधेसको मुद्दाले प्राथमिकता पाउनुको साटो नाकाबन्दीका कारण जनताले भोगेको सास्तीले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बहसको स्थान पाएको निधिका बुझाइ छ।
प्रस्तुत छ मुलुकको समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिका विषयमा सेतोपाटीका अमित ढकाल र विष्णु बुढाथोकीले निधिसँग गरेको कुराकानीः
नेपाली कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला जसको नेतृत्वमा संविधान बन्यो, जसले सार्वजनिकरुपमा पनि म उठ्दिनँ भन्नु भएको थियो, उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा उठाएर एउटा गम्भिर गल्ती गर्यो। र, सहमतिको राजनीति तोड्यो भन्ने आरोप छ। यसबारे के भन्नु हुन्छ?
पहिलो कुरा त के भने, जुन सहमति भनिएको छ, त्यसलाई भद्र सहमति भनौँ। अथवा गोप्य सहमति। भद्र सहमति त भनियो तर मलाई यो भद्र सहमति भन्दा पनि अति नै गोप्य सहमति भएजस्तो लाग्छ। नेपाली कांग्रेसका एक दुईजना पदाधिकारी साथीहरुले सहमति गरेको भन्नु भयो। तर पार्टी सभापति, जो आधिकारिक व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँले नै त्यो सहमतिप्रति कुनै प्रतिवद्धता अथवा रुचि देखाउनु भएन।
धेरै पहिलेदेखि संविधान जारी भएपछि म पदमा रहन्नँ भनेर त भन्नु भयो। तर उहाँले धेरै पहिलेदेखि नै भनिरहनुभएको थियो कि यस्तो किसिमको सहमति भएको छैन। त्यसकारण जब पार्टी सभापति आफैले सहमति भएको प्रति सार्वजनिकरुपमा स्वीकार गर्नु भएको छैन अथवा त्यसलाई 'वन' गर्नु हुन्न भने त्यो सहमतिलाई आधार मान्नु राजनीतिमा कुनै औचित्य छैन।
तर, पार्टीकै महामन्त्री, सहमहामन्त्रीले भद्रसहमति भएकै थियो भनेर सार्वजनिकरुपमा भनिरहँदा त पार्टीको त्यो दाबी त खण्डित भयो नि त।
महामन्त्री वा कसैले पनि एक्लैले गोप्य सहमति गर्न त मिल्दैन नि। यहाँ एक्लैले गोप्य सहमति गर्दा पहिले त्यसलाई पार्टीको सम्पत्ति बनाउन सक्नु पर्थ्योे। त्यो त्रुटि भएको हो। सहमति भएको होला, नहोला त्यो विवादमा म पर्न चाहन्नँ। हाम्रो पार्टीकोे परम्परामा तीन नेताको प्रमुखता देखिन्छ। तीन नेतामा दुईजना नेताले भनिरहनु भएको छ कि हामीलाई यसबारे कुनै जानकारी नै छैन।
अब जो प्रमुख पदाधिकारी हुनुहुन्छ पार्टी सभापति सुशील कोइराला उहाँले भन्नु हुन्छ कि त्यस्तो किसिमको सहमति भएकै छैन। 'लुज' कुरा मात्रै भएको हो। भनेपछि कसको कुरा मान्ने? केन्द्रीय समितिमा पनि आएको छैन, पदाधिकारी बैठकमा पनि आएको छैन। त्यसकारण मेरो विचारमा जसले समझदारी गर्यो यदि समझदारी भएको छ भने त्यो कार्यान्वयन हुनु पर्छ। त्यो ठिक हो।
म पनि त्यसको पक्षमा छु। तर जसले समझादारी गरायो, उसले होस पुर्याएर विधिसम्मत् त्यसलाई पार्टीको स्वामित्वमा ल्याउन सकेन। त्यो पदाधिकारीको गल्ति हो। तर यो चरण टुंगियो।
अब कांग्रेसको प्राथमिकता के हो त? अगाडि कसरी जान्छ?
जुन संविधान निर्माण भएको छ। त्यसलाई ऐतिहासिक उपलब्धिको रुपमा लिनुपर्छ र हामीले लिएका पनि छौं। मैले व्यक्तिगतरुपमा पनि राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद, गणतन्त्र, संघीयता, समावेसीता, धर्मनिरपेक्षता, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, अहिंसा र शान्ति यी नौवटा सूत्रलाई मन्त्रको रुपमा अहिलेको राज्य परिवर्तनका लागि, संविधान निर्माणका लागि आधार हो भन्दैआएको छ। यो मेरो मात्र कुरा होइन। यो सबैको साझा विषय हो। त्यसलाई हेर्ने हो भने पाँचवटा परिवर्तनलाई प्रमुखरुपमा यो संविधानले ग्रहण गरेको छ।
संविधानले ग्रहण गर्दा सूत्र या मन्त्रको रुपमा ग्रहण गरी आधिकारिकता पायो। गणतन्त्रलेे आधिकारिकता पायो। संघीयतालेे आधिकारिकता पायो। गणतन्त्रको अहिले कार्यान्वयन पनि भएको छ। संघीयताको कार्यान्वयन भएको छैन। संघीयताको आधिकारिक मान्यता सैद्धान्तिक र संवैधानिकरुपमा प्राप्त गरेको छ। समावेसीताको कुरा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हो। त्यस मन्त्रको रुपमा आधिकारिकता पायो।
तर त्यो मन्त्रअनुसार एउटा अनुष्ठानको लागि जुन मण्डप बन्नुपर्ने हो, त्यो तदअनुरुप बन्न सकेन। त्यसकारण एकातिर यो संविधानलाई हामीले गौरवपूर्ण घडीका रुपमा लिनुपर्दछ भने अर्कोतिर यो संविधानमा बाँकी रहेका कुरा, जुन मैले भनेँ मण्डप बन्न सकेन। सम्बोधन गरिनु पर्दछ।
त्यसका लागि सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको निर्वाचन प्रणाली हो। कुनै पनि देशमा लोकतन्त्र छ कि छैन भन्ने कुराको मान्यता त्यहाँको इलोक्ट्रोरल सिष्टम जनसंख्याकै आधारमा छ कि छैन भन्नेमा निर्भर गर्र्छ। हाम्रो संविधानमा त्यो त्रुटिपूर्ण छ। यसलाई मैले नेपाली शब्दमा त्रुटि भन्दा पनि महात्रुटि वा महाभूल भन्छु। अंग्रेजीमा यो ब्लण्डर भएको हो। यो या त जानीजानी आशयपूर्वक भएको छ या त अज्ञानताबस भएको हो। यो पछि छलफल गर्नुपर्ने कुरा हो। तर मूल कुरा देशलाई २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रबाट घटाएर हामीले १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा सहमति गर्यौं। त्यो ठिक छ। त्यसमा आपत्ति छैन। तर त्यसको वितरण मधेस, पहाड र हिमालमा जसरी हुनुपर्थ्यो, त्यसरी गर्ने प्रावधान राखिएन। २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रको प्रयोग हामीले दुई पटक गरिसकेका छौं। २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रको प्रयोग जुन मापदण्डको आधारमा गर्यौं त्यसको लागि अन्तरिम संविधानमा जुन भाषा लेखी त्यसलाई प्रत्याभूति गरिएको थियो, त्यो अहिलेको संविधानमा छैन। त्यसले गर्दा अहिले आशंका उत्पन्न भयो। निर्वाचन प्रणाली जुन लोकतान्त्रिक प्रणालीमा महत्वपूर्ण विषय हो। यो पावर सेयर, शक्ति सन्तुलन, शक्ति बाँडफाँटका लागि समुचित स्टेक होल्डरबीच हुनुपर्ने मूल आधार हो। त्यसमा सन्तुलित व्यवस्थापन हुन सकेन। त्यो छुट्यो। त्यो संसोधन गर्नु पर्छ।
अरु संसोधनका कुरा के के हुन्?
अर्को राज्यका अंगहरुमा समावेसी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको हक जुन अन्तरिम संविधानमा थियो, त्यो यसमा रहेन। त्यसकारण हामीले संविधान जारी हुनुअघि पनि यो संविधानको मस्यौदा पेश भएपछि फेरि संशोधनकै माध्यमबाट तीन दलको तर्फबाट संशोधन गरी जारी गरौं भनेका थियौं। त्यसबेलामा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र समावेसी समानुपातिक विषय पनि संशोधन गरिदिएको भए यति धेरै विवाद हुने थिएन। एउटा महत्वपूर्ण विवाद बाँकी रहन्थ्यो जो अहिले पनि छ। त्यो हो सिमांकनको विषय। सिमांकनबारे राजनीतिक समाधान निकाल्न सकिन्थ्यो। मैले त्यो बेलामा एउटा पत्र प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिको नाममा लेखेको थिएँ। त्यसमा धेरै बँुदा छन्। त्यसमा अहिले पनि ‘स्ट्याण्ड' गर्छु। त्यसमध्ये दुईवटा बुँदा केही हदसम्म यो संविधानमा आएको छ। त्यसमा नेपाली मूल भन्ने शब्द राख्न लागिएको थियो। त्यो नेपाली मूल शब्द हटाइएको छ।
त्यसैगरी नागरिकताको विषयलाई पनि केही हदसम्म अन्तरिम संविधानबाट सायद ल्याइएको छ। त्यो ठिकै छ। अरु धेरै विषय बाँकी छ। त्यसबारेमा अहिले पनि स्ट्याण्ड गर्छु। त्यो क्रमशः हुँदै जाने छ भन्ने मलाई विश्वास छ।
त्यस मध्येमा मैले भनेको थिएँ, निर्वाचन क्षेत्रलाई आधार बनाएर प्रदेशको निर्माण गरौं। त्यो भइदिएको भए, राम्रो हुने थियो तर हुन सकेन।
अर्को, मैले सुझाव दिएको थिएँ, यदि प्रदेशको सिमांकनबारे विवाद छ भने त्यसलाई मिलाउन त्यहीका बासिन्दालाई सोधी उनीहरुको 'ओपीनियन' लिएर कतापट्टि बस्न चाहन्छन्, त्यतै बस्न दिए भइहाल्यो नि। त्यो उसको राइट्स पनि हो। त्यो अहिले पनि गर्न सकिन्छ। सिमांकनको विषय मिलाउन या त आयोगलाई पूरा म्यान्डेट दिऔँ। त्यसमा आन्दोलनकारी शक्तिहरुले पनि भरोसा गर्ने फूल म्यान्डेटसहित अहिलेको सात प्रदेशको सिमांकन हेरफेर गर्न सक्ने गरी दिए पनि भयो। अथवा राजनीतिकरुपमा कुनै समाधान गर्न सकिन्छ भने छलफल र वार्ताद्वारा त्यो पनि गरौं। अथवा स्थानीय जनता सम्वन्धित सरोकारवाला मोरङ, सुनसरी, झापाका नतारुसँग जहाँ जहाँ हुन्छ उहाँहरुसँग ओपिनियन लिएर प्रदेशको सिमांकन मिलाइने छ भनेर गर्दा पनि भयो। विभिन्न बाटाहरु छन्।
पहिले १६ बुँदे सहमतिपश्चात् सिमांकनको विषय आयोगलाई दिने भन्दा त्यो हुँदैन, अन्तरिम संविधानको धारा १३८ अनुसार अहिले नै संविधानसभाले गर्नु पर्छ भन्नुभयो। अहिले फेरि आयोगमा पनि जान सकिन्छ भन्दै हुनुहुन्छ। यो के हो?
होइन, यसरी विभेदपूर्ण तरीकाले अथवा एकाधिकार प्रवृत्तिले सिमांकन गरिन्छ भन्ने मैले सोचेको थिइनँ। त्यो बेलामा मैले भनेको कुरामा अहिले पनि स्ट्याण्ड गर्छु कि बिना सिमांकनको संविधान जारी गर्नु हुँदैनथ्यो। अहिले सिमांकनसहितको संविधान जारी भएको छ। त्यो राम्रै कुरा भएको छ। तर त्यो पर्याप्त छैन भनेको मात्रै हो। त्यसमा एकचोटी हेरफेर गरी मिलाउनु पर्यो भनेको हो।
निर्वाचन क्षेत्रको सवालमा हुम्ला, जुम्ला कर्णालीलगायतका १२ हिमाली जिल्लालाई पूरै इग्नोर गरी जनसंख्याको आधारमा मात्रै जान सकिन्छ?
यसमा म दुईवटा कुरा भन्छु। संघीयताबारे एउटा भ्रम छ। संघीयताको निर्माण गर्दा एकचोटी के चल्यो भने जिल्लालाई कुनै पनि हालतमा नफुटाई संघीयता ल्याउनु पर्छ। भनेपछि निर्वाचन क्षेत्रको न्यूनतम आधार जिल्ला हुने भयो। होइन संघीयताको विषय भइसकेपछि जिल्ला भनेको प्रदेशको विषय हुन्छ भनेर मानिदिने हो भने यो समस्या रहँदैन। किनभने हामीले संविधानमा तीन तह भनेर मानेका छौं। संघीय तह, प्रादेशिक तह र स्थानीय तह। स्थानीय तहमा गाउँ, नगर र जिल्ला सबै पर्दछ। अब जिल्लाको स्वरुप पहिलेजस्तो छैन। जिल्लाको समन्वयकारी भूमिका मात्रै हुन्छ जसरी अन्चल र विकासक्षेत्र समन्वकारी निकायको रुपमा रहेको छ। त्यो मात्रै देखियो। अब त्यो रुपमा नै यदि मान्ने हो भने जिल्लालाई मात्रै किन मान्ने? एउटा कुरा त्यो भयो। त्यही भएर मैले पहिले भनेको थिएँ, सबभन्दा राम्रो पहिले १६५ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरौं। त्यसपछि प्रदेशको सिमांकन गरौं।
त्यो भइदिएको भए सुल्टो हुन्थ्यो। त्यसरी नगएको कारण विकृतिपूर्ण सिमांकन देखिएको छ। तर तपाईंले राखेको प्रश्नको जवाफमा के भन्न चाहन्छु भने, कुनै पनि जिल्लालाई निर्वाचन क्षेत्रविहीन बनाउनु हुँदैन भन्ने मेरो पनि भनाइ हो। कुनै जिल्लामा जनसंख्या कम छ भने त्यसलाई निर्वाचन क्षेत्रबाट बञ्चित गर्नु पर्छ भन्ने कुरा हुँदै होइन। किनभने २४० निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा पनि कुनै पनि जिल्ला तपाईंले भनेजस्तो हुम्ला, जुम्ला कर्णालीका हिमाली जिल्ला पनि निर्वाचन क्षेत्रविहीन भएका छैनन्।
दुईपटक प्रयोग भइसकेको जुन मापदण्ड हो त्यही मापदण्डको आधारमा कुनै पनि जिल्ला जसमा जनसंख्या कम भएका जिल्ला निर्वाचन क्षेत्रविहीन भएको छैन भने अहिले त्यही मापदण्डमा गर्दा निर्वाचन क्षेत्रविहीन हुन्छ भनी हल्ला फिँजाउनुको कुनै औचित्य छैन।
भनेपछि हिमालको बर्डन तराईले लिनु हुँदैन भन्ने हो?
होइन, २४० क्षेत्र निर्धारण गर्दा जजसले जहाँ जहाँको जे वर्डन लिएका थिए, त्यही वर्डन तिनैले लिए भइहाल्यो नि। त्यसका लागि दुई पटक चुनावमा प्रयोग गरिसकेका छौँ भने यसलाई फेरि किन विवाद बनाउने? नयाँ वर्डन कसैलाई किन सार्ने?े
त्यस अवस्थामा ६ नम्बर प्रदेशमा पर्ने रहेछ।
त्यो थाहा छैन। मर्का त सिंगो मधेसलाई परिरहेको छ नि। जसको ५० दशमलव ६७ प्रतिशत जनसंख्या छ, जो सधँै राष्ट्रियता, लोकतन्त्रका र राष्ट्रिय मूलधार र विकासका लागि केही नभएर पनि सधैँ सहमति गर्दै आइरहेको छ र लोयल हुँदै आइरहेको छ, उसको मर्का हेर्ने कि नहेर्ने?
नागरिकताको विषयमा मधेसवादी दलहरुले अझै संशोधन आवश्यक छ भनिरहेका छन्। त्यसमा तपाईंको के धारणा छ?
होइन, संशोधन त हुँँदै जान्छ। त्यसमा मेरो आफ्नो धारणा के छ भने बैवाहिक नागरिकतालाई वंशज नागरिकता बनाऊ। मेरो छुट्टै नयाँ डेफिनिसन छ। त्यो मेरो लिखित पत्रमा पनि छ। विवाह भनेको वंश निर्माण गर्ने सन्तान उत्पादन गर्ने संस्थासँग सम्बन्धित छ। सन्तान उत्पादन गर्ने संस्था भनेको विवाह सबभन्दा महत्वपूर्ण छ। त्यसकारण विवाहको आधारमा निर्धारण हुने सम्बन्धलाई वंशज भन्नु पर्यो। त्यसलाई अंगीकृत भन्नु भनेको त्यसलाई अपमान गर्नु हो। यो धेरै दिनदेखि हामीले प्रचलनमा ल्याइरहेको भए तापनि यो अपमानपूर्ण शव्दावलीलाई आधुनिक र उन्नत समाजमा परिवर्तन गराँै भन्ने मेरो व्यक्तिगत भनाइ हो। तर मेरो व्यक्तिगत भनाइ सबैले स्विकारेका छैनन्। भविश्यमा होला भन्ने मेरो विश्वास छ। तर अहिलेलाई के गर्न सकिन्छ भने, विवाहको आधारमा संघीय कानुनबमोजिम बैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिइने छ भनेर लेखिएको छ। अब संघीय कानुन पहिले पनि थियो। पहिले प्रचलित कानुन भन्ने शब्द थियो अहिले त्यसलाई संघीय कानुन बनायो। अहिले के भ्रम हुन गयो भने, संघीय कानुन भनेपछि त जबसम्म संघीय संसद् बन्दैन तबसम्म संघीय कानुन बन्दैन। जबसम्म संघीय कानुन बन्दैन तबसम्म यसबीचमा विहे गर्नेहरुले नपाउने भए। त्यो चाहिँ जायज भ्रम, जायज व्याख्या हो। या त यसलाई व्याख्या गर्नु पर्यो होइन भने त्यसलाई चाँडो संशोधन गरेर संघीय कानुनको क्षेत्रमा केही हुनु पर्यो।
जस्तो अंगीकृतले राज्यका निकायको प्रमुख हुन नपाउने प्रावधानबारे?
राज्यको सर्वोच्च तहमा अंगीकृतले नपाउने विषयमा सांसद हुन पाउने, मन्त्री हुन पाउने तर प्रधानमन्त्री हुँदा के नै बिगारिहाल्छ त? मैले यसमा के भनेको छु भने, पहिले यो थिएन। वंशजकेा आधारमा नागरिकता भएको व्यक्तिले मात्रै पाउने भन्ने प्रबन्ध थियो। अहिले राखिएको छ। अहिले पनि त्यही गरे भयो नि त। संस्कार, व्यवहारले पनि त्यो कुरा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। राष्ट्रलाई धोका दिने त वंशज नागरिक पनि हुन सक्छ नि त। राष्ट्रको सुरक्षासम्बन्धि संवेदनशील विषयमा यदि कसैको नियत खराव छ भने, कोही बदनियत गर्न चाहन्छ भने, देशप्रेम छैन भने, वंशजको नागरिकले पनि धोका दिन सक्छ।
त्यसकारण त्यो राजनीतिक संस्कार, व्यवहार र आचरणबाट नियन्त्रण गर्नु पर्दछ। भारतमा सोनिया गान्धीलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट त्यहाँको संविधान र कानुनले रोक्दैन। तर राजनीतिक दबाबको कारणले गर्दा उनी प्रधानमन्त्री बन्न सकिनन्। त्यसकारण मेरो भनाइ के भने, संविधानमा यस्तो विभेदकारी शव्दावली लेख्नुभयो भने हमेसा कसै न कसैले बहसको विषय बनाइदिन्छन्। त्यसकारण संविधानलाई विवादित विषय नबनाऔं। संविधान जस्तो कुरामा विवादित भाषा वा शब्द नलेखौ जसले गर्दा कुनै पनि बेला कसै न कसैलाई प्रश्न उठाउने आधार प्राप्त भइरहोस्। बरु यस्ता कुराहरुमा सचेत भएर राजनीतिक, सामाजिक, प्राकृतिक संस्थाहरु यस्तो निर्माण गरौं कि कानुन र संविधानबाट पनि यस्ता अप्रिय, अवाञ्छित शक्ति र व्यक्तिहरुले पस्न नपाऊन्। त्यो पो विचार गरौं। सबै कुरा कानुनमा लेखेरमात्रै त हँुदैन। तपाईं हामीले भनिरहेकै छौं, संविधान र लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा पनि हिटलर जन्मेको छ। त्यसकारण संविधान र कानुन मात्रै पर्याप्त कुरा होइन। संविधान र कानुनसँगसँगै हाम्रो पोलिटिकल कल्चर धेरै महत्वपूर्ण कुरा हो।
संविधान संशोधन गरी अहिलेको समस्या समाधान निकाल्न अहिले कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ। तर सँगसगै यसको एकतिहाई भन्दा बढी मत छ। उसका लागि दुईवटा बाटा छन्। एउटा संविधान संशोधन र निकासका लागि सहयोग नगर्ने र सरकारलाई अप्ठयारोमा पार्ने। अर्को बाटो कांग्रेसले निकासका लागि अग्रसरता लिने। अब कुन बाटो लिन्छ?
नेपाली कांग्रेसले अहिलेको राजनीतिक समस्या र चुनौतिको निकासका लागि अग्रसरता लिने निर्णय गरेको पनि छ, लिनु पर्छ पनि र लिदै जान्छ पनि। अहिलेको निकासका लागि सबभन्दा पहिले संविधान संशोधन हो। संविधान कार्यान्वयन गर्नकै लागि पनि संशोधन चाहियो। संविधान कार्यान्वयन गर्न ऐनमा संशोधन गरेर प्रारम्भ गर्न सकिँदैन। संविधान कार्यान्वयनको पहिलो कार्यसूची भनेको यो संविधानमा संशोधन गर्नु हो। प्रमुखरुपमा तीनवटा विषयमा। दुईवटा विषयमा हामीले संसद्मा दर्ता गराएका छौं। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र समावेसी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विषय। तेस्रो विषय सिमांकनसम्बन्धि पनि अन्तत्वगत्वा संशोधन नै गराउनु पर्छ।
यी तीनवटै विषयको लागि हामीले अग्रसरता लिनु पर्छ। नेपाली कांग्रेस आफैले पनि अग्रसरता लिने निर्णय गरिसकेको छ। त्यसैले अहिले संसद्भित्र र बाहिर संशोधनको पक्षमा दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने र त्यसका लागि जेजस्ता कार्यक्रम हुन सक्छ त्यो गर्ने भनी भर्खरै सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले निर्णय गरेको छ।
अहिले सरकारलाई सहयोग असहयोगको कुरामा अपोजिसनमा भएको कारण यसको गुण र दोषको आधारमा कांग्रेसले समर्थन र विरोध गर्छ। सरकार गिराउन हामी लाग्दैनौं। किनकि सरकार केही न केही दिनभित्र आफै ढल्छजस्तो लाग्छ मलाई।
शेरबहादुर देउवाले पनि हिजो सय दिनमै ढल्छ भन्नुभयो। तपाईंले पनि केही न केही दिनभित्र ढल्छ भन्दै हुनुहुन्छ। भनेपछि यो नढले ढाल्नतिर अग्रसर हुने होला नि त कांग्रेस?
होइन। सरकार ढाल्नतिर शक्ति खर्च गर्दैनौं। संविधान संशोधन, मधेसमा भएको आन्दोलनकेा समाधान र यो संविधानको सर्वस्वीकार्य गराउने विषयमा कांग्रेसले आफूलाई अग्रसरता गराउँछ। नेपाली कांग्रेस अर्को महत्वपूर्ण आफ्नै आन्तरिक जीवनमा १३औँ महाधिवेशनमा केन्द्रीत हुन्छ। राष्ट्रिय मुद्दालाई केन्द्रीत गरी दुईवटा कार्यक्रम बनाएका छौँ। एउटा महाधिवेशनका लागि अर्को संविधान संशोधन र कार्यान्वयनका लागि।
संविधान संशोधन गरी जनताको माग पूरा गर्न सकिन्छ भने अहिले मधेसमा जारी आन्दोलन अन्त्य गरी नाकाबन्दीबाट जनतालाई राहत दिन कांग्रेस अग्रसर हुन सक्दैन?
हेर्नुहोस्, नाकाबन्दीबारे मैले पटकपटक भन्दै आइरहेको छु कि अब भारतले पनि आधिकारिकरुपमा नाकाबन्दी भनिरहेको छैन र नेपाल सरकारले पनि नाकाबन्दी भनिरहेको छैन। हामी सरकारमा भएको बेलामा पनि र अहिलेको सरकारले पनि नाकाबन्दी भनिरहेको छैन। यो नाकाबन्दी शब्द बडो अप्ठयारो शव्दावली हो। तर जे जे भए पनि अहिले आयातनिर्यातमा असहज त भएको छ नि। तेल, ग्यास, औषधी पाएको छैन, व्यापार भएको छैन, जनता असहज परिस्थितिमा छन्। त्यसको समाधानका लागि पनि राजनीतिक निकासै खोज्नु पर्छ पहिले।
आखिर नेपालकै मधेसी दल र जनताहरु आन्दोलनमा छन्। उनीहरु सिमामा बसिरहेका छन्। त्यसकारण भारत सरकारले पनि आफ्नो आन्तरिक राजनीतिक समस्याको समाधान गर भनेको हो। यो त आज मात्रै होइन, माओवादी युद्धको बेला, ४६ को आन्दोलनका समयमा पनि त्यही भन्दै आइरहेको हो। यो कुनै नयाँ कुरा होइन।
अर्को पाटो भन्छु, मलाई भन्नु हुन्छ भने, भारतको यो कदमले मधेस आन्दोलनलाई सहयोग भएजस्तो लाग्दैन। यो मेरो व्यक्तिगत धारणा भारतीय प्रतिनिधिहरु, राजदूतलाई पनि भनेको छु। आफ्नो पार्टीमा पनि र अरु दलदेखि मधेसवादी दलका नेता र महन्थ ठाकुरलाई पनि भनेको छु। यदि मधेसको आन्दोलनलाई समर्थन गर्न खोजिएको हो भने, अहिले उल्टो के भयो भने, मधेसको मुद्दा, सिमांकन, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, समावेसी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मुद्दा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रीय बहसको विषय हुनुको सट्टा भारतको घोषित/अघोषित नाकाबन्दीको कारण तेल पाइएन, ग्यास पाइएन भनेर पो मुद्दा हुन थाल्यो। त्यसकारण यो डिरेल भयो।
साँच्ची भन्ने हो भने, यो मधेसको मुद्दालाई ओझेलमा पारेर केपी ओली प्रवृत्तिलाई सहयोग पो भएको छ। ओलीलाई त फाइदा भएको छ। त्यसकारण हामी आफै लड्ने पनि हो हामी आफैले समाधान गर्ने पनि हो। तर अर्को कुरा के छ भने भारत, चीन, अमेरिका, यूरोपियन युनियनको नैतिक सहयोग र समर्थन नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको सबै चरणमा नेपाली जनताले खोजेको छ र त्यसलाई हामी स्वागत गरेका छौँ। हामीले अहिले त्यही रुपमा बुझ्नु पर्छ।
जस्तो तपाईंले अहिले भन्नुभएको संविधानको संशोधनका जति पनि विषयहरु छन्, चाहे त्यो समानुपातिक समावेसी होस् वा जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको विषय होस् या सिमांकनको कुरा होस्। त्यसमा नेपाली कांग्रेसभित्र गम्भिर मतभेद देखिन्छ। वास्तवमा अस्ति सिमांकन सही ढंगले हुन नसक्नुमा तपाईंकै पार्टी नेता शेरबहादुर देउवाको अडानका कारण पश्चिममा कैलालीकेा केस होस् या पूर्वमा केपी ओलीसँगै कृष्णप्रसाद सिटौलाको अडानले ठूलो भूमिका खेलेको छ। भनेपछि संविधान संशोधनलाई सफल बनाएर मधेस आन्दोलन सम्बोधन गर्ने कुरामा कांग्रेसभित्र एकमत नभई त बल पुग्दैन। कांग्रेस कसरी एकमत हुन्छ?
त्यसमा म कुनै व्यक्तिको नाम लिएर तपाईंले भनेजस्तो व्यक्तिबारे जवाफ दिन चाहन्नँ। तर एउटा कुरा मैले सुरुदेखि भन्दै आइरहेको छु सबभन्दा पहिले संघीयता र गणतन्त्र यी दुईटा यस्ता विषय हुन् जो कि हरेक पार्टीमै अलगअलग धारणा थियो। नेपाली कांग्रेसभित्रै केही वीपीवादीहरुले (हामी सबै वीपीवादीहरु छौँ तर थरीथरीका वीपीवादीहरु छौँ, कांग्रेसमा) उही हिन्दु धर्म मान्नेहरु पनि कोही के पन्थ कोही के पन्थ भएजस्तै धेरैले के भन्थे भने संवैधानिक राजतन्त्रको अवधारणा त्यागेकै कारण आज यो हविगत भयो भन्ने पनि छन् नि त। त्यस्तै संघीयता त हामीले मागेकै होइन। यो त मधेसको माग हो। नेपालजस्तो सानो देशका लागि संघीयताको जरुरतै छैन भन्ने पनि कांग्रेसभित्र थिए। एमाले त संघीयताको पक्षमा नै थिएन। एकचोटी झलनाथ खनालले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यानरमा कार्यक्रम गर्दा कांग्रेसभित्र म गणतन्त्र पक्षधर भएको कारण निम्त्याउनु भयो। त्यतिबेला मैले उहाँलाई भनेको थिएँ कि तपाईंको व्यानरमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा अर्को पटक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनाउनुहोस्। त्यसकारण एमाले पनि संघीयताको पक्षमा थिएन। मैले बेलाबखतमा भन्ने गरेको छु, कम्युनिष्टहरु सैद्धान्तिक र दार्शनिकरुपमा संघीयताको पक्षपाती हँुदै हँुदैनन। कम्युनिष्टहरुको जनवादी संरचनामा प्रदेश हुनसक्छ तर संघीय अवधारणाअनुसारको प्रदेश हुँदैन। जुन केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा विश्वास गर्ने र त्यसको माध्यमबाट प्रदेशको अवधारणा हुन सक्छ। त्यसकारण फेडरल स्टेट हुनु र कम्युनिष्ट स्टेट हुनुको सेन्टल डेमोक्रेटिक कन्ट्रीव्यूसनको सैद्धान्तिक विषय बुझेपछि मात्रै थाहा हुन्छ। त्यस अर्थमा हेर्ने हो भने एमाले र एमाओवादी कोही पनि संघीयतावादी हुँदैनन्।
त्यसकारण यो मूलभूत विषय नै स्विकार गराउन धेरै समय लाग्यो। त्यो अझै पनि बाँकस् छ। नेपाली कांग्रेसभित्रै पनि संघीयताबारेमा अनडिजायरएवल वा अनवान्टेड चाइल्ड भन्छन् नि, जन्मिसक्यो अब म यसको बाबु हुँ, म यसको आमा हुँ भन्नै पर्यो। त्यो एउटा कुरा हो। तर डिजायर गरी सन्तान जन्माउनु पर्छ, यो सन्तान मेरो हो भनी वनरसिप लिनु अर्को कुरा हो।
त्यसकारण कतिपय नेपाली कांग्रेस, एमालेभित्र पनि मैले आधिकारिकरुपमा भन्ने गरेको छु कि अझै पनि संघीयतालाई स्विकार गरिसकेको अवस्था छैन। त्यो कारण हो जसको प्रभावका कारण सिमांकनमा पनि देखिन्छ। त्यतिमात्र होइन समावेसीताबारेमा पनि छ। कहिलेकाहीँ आदिवासी जनजाति को हो त भनेर भन्दा क्षेत्री ठकुरीले भन्न सक्छन्, हामी हौं आदिवासी। मधेसका जनताले हामी हौँ भन्छन्। यस्ता मतभेद छन्। यी मतभेदलाई कहीँ न कहीँ हामीले विस्तारै क्रमिकरुपमा हरेक पार्टीको आन्तरिक राजनीतिक जीवनमा वैचारिक अर्न्तसंर्घषद्वारा निरुपण गर्दै जानु पर्छ। मलाई विश्वास छ, सिमांकनको विषयमा कसैको नाम नलिइकन सिमांकनमा सुधार नगरी यसको निकास निस्कदैन। हामीले बेलैमा दूरदृष्टि राखी यसलाई स्वीकार गरी अघि बढाए द्वन्द न्यून हुन्छ। होइन यो हँुदै हँुदैन भनी गयो भने द्वन्द अझै चर्कँदै जान्छ।
त्यसकारण मेरो विचारमा पश्चिममा अहिले देखिएको थरुहटको कैलाली कन्चनपुर अथवा मोरङ, सुनसरी झापाको कुरालाई पनि नेपाली कांग्रेसभित्र उदार भएर नै जानुपर्छ। उहाँहरुले पनि भन्नुभएको छ। पश्चिमकालाई पूर्वको चिन्ता छ। म कसैको नाउ लिन चाहन्नँ। उहाँहरुले पहिले पूर्वको समस्या समाधान होस् भन्ने र पूर्वकोलाई पश्चिमको टुंगो लागे हामी मानिहाल्छाँै नि भन्ने छ।
नमान्ने भन्ने होइन, पहिले कसले छोड्ने भन्ने हो?
मैले अघि पनि भनेँ, अहिलेसम्म जति मोडल पस्कियौं, ८ मोडल, ६ मोडल, ११ वा १४ मोडल जतिमा पनि हरेकमा मधेसमा दुई प्रदेश स्विकार गरिसकेको थियो। यसपटक मात्रै हो, स्विकार नगरिएको। बरु हामी मधेसका मानिसहरुले तीन, चार प्रदेश भनेका थियौं। त्यसकारण मलाई लाग्छ ढिलो चाडो कहीँ न कहीँ निकास निस्कन्छ।
