नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य विमलेन्द्र निधिले यथास्थितिमा अहिलेको संविधान लिएर जिल्ला जान नसक्ने बताउँदै शीर्ष नेतालाई नै तराई मधेस जान चुनौति दिएका छन्।
आइतबारदेखि शुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकको तेस्रो दिन मंगलबार बोल्दै निधिले संविधान निर्माण गर्दा नै ‘षडयन्त्रपूर्ण’ ढंगले नागरिकता र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण लगायतको व्यवस्था गरिएको आरोप लगाए।
‘अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था र विगतको सहमति विपरित नागरिकता र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण लगायत समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था षडयन्त्रपूर्ण ढंगले गरिएकोले यसमा मेरो असहमति छ,’ निधिको भनाई उधृत गर्दै कांग्रेसका एक सदस्यले भने।
‘संविधानमा नागरिकताको प्रावधान, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको व्यवस्था तत्काल संशोधन नगरिए म यो संविधानको स्वामित्व लिएर जिल्ला जान सक्दिनँ, तपाईँ तीन नेता नै जानुहोस,’ उनले भने।
निधिले संविधान निर्माण षडयन्त्रपूर्ण ढंगले भएको भन्दै भूगोलको आधार छाडि जनसंख्याकै आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। लगत्तै केन्द्रीय सदस्य प्रकाशशरण महतले ‘षडयन्त्रपूर्ण’ भन्ने शब्दाबली विरुद्ध आपत्ति जनाएको ती नेताले बताए।
मधेसी मोर्चाका नेताहरुले समेत हिमालका १२ जिल्लालाई कम्तिमा एक निर्वाचन क्षेत्र छुट्याएर अरु जिल्लामा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र प्रतिनिधित्वको व्यवस्था मिलाउन सकिने अभिव्यक्ति दिएको बेला निधिले भूगोलका हिसाबले ठूला र जनसंख्याका हिसाबले न्यून भएका हिमाली जिल्लालाई बेवारिसे छाड्ने कुरा गर्न नहुने तर्क महतले राखेको थिए।
महतको धारणामा जीवनबहादुर शाही, केशबकुमार बुढाथोकी लगायतका कतिपय सदस्यले पनि समर्थन जनाएका थिए।
तर निधिले अरुको कुरा के छ त्यसमा आफूलाई चासो नभएको भन्दै संविधानको संशोधन नगरी हुबहु स्वीकार गरी तराई मधेसमा जान नसक्ने अडान दोहोर्याएका थिए।
साथै उनले शीर्ष नेताहरुलाई तराई मधेसको माग सम्बोधन नगरी जान नसक्ने उल्लेख गर्दै आफूले तराई मधेसमा जानका लागि उपेन्द्र यादव लगायतका नेताहरुसँग कुरा गरेकोले जान चाहेको अवस्थामा जिल्ला जान सक्ने पनि बताएका थिए।
