देशको प्रमुख व्यापारिक नाका वीरगन्ज धेरै दिनदेखि बन्द थियो। मधेसी मोर्चाको धर्ना सुरु भएयता अरू नाकाबाट मालवाहक गाडी छिटपुट ओहोरदोहार भइरहँदा पनि वीरगन्ज पूरै ठप्प थियो।
यही क्रममा सोमबार झिसमिसेमै सरकारले बल प्रयोग गरेर नाकामा धर्ना बसेका पाँच जना आन्दोलनकारीलाई पक्राउ गर्यो। अरू केही भागेको जानकारी पनि दियो। नाका खुलेपछि वीरगन्जमा अड्किएका करिब दुई सय भारतीय गाडी सीमापारि गए। भारतबाट भने कुनै गाडी नेपाल छिरेनन्। छिर्ने सम्भावनै थिएन। भारत सरकारले नै आफ्नो सीमा सुरक्षा बललाई वीरगन्ज नाकाबाट कुनै गाडी छिर्न नदिनू भन्ने निर्देशन दिएको धेरैअघि हो।
नेपाल र भारतबीच अनौपचारिक तहमा भएका वार्तामा वीरगन्जमा जारी मधेसी मोर्चाको अवरोधलाई केही नगर्ने तर अन्य नाकाबाट आवतजावत सहज पार्ने सहमति भएको थियो। यसैअनुसार नेपाली सुरक्षाकर्मीले धेरैअघि विराटनगर तथा भैरहवा नाकाबाट मोर्चाको अवरोध हटाएका थिए। भारत चुप लागेरै बसेको थियो।
यो सब थाहा हुँदाहुँदै सोमबारको वीरगन्ज घटना कसरी हुन पुग्यो? सरकारले एकाबिहानै के प्रयोजनका लागि बल प्रयोग गरेर प्रदर्शनकारीलाई वीरगन्ज नाकाबाट हटायो? के उद्देश्य पूर्तिका लागि चालिएको हो यो कदम?
यी प्रश्नको जवाफ सरकारका कुनै पनि आधिकारिक निकाय वा व्यक्तिले दिएका छैनन्।
यो कदमले आन्तरिक परिस्थतिलाई त झन् जटिल बनाएको छ नै, भारतलाई नेपाल सरकारमाथि औंला उठाउने थप मौकासमेत दिएको छ।
एकाबिहानैको बल प्रयोगले यसपालि मधेस आन्दोलनको केन्द्र रहँदै आएको वीरगन्जमा एकाएक हिंसा भड्केको छ। हिंसामा एक भारतीय नागरिकको मृत्युपछि वीरगन्जमा कफ्र्यु लगाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने अर्कातिर राजधानीमा जारी वार्ता पनि भाँडिनसक्ने खतरा पैदा गर्यो। आइतबारको वार्ता सकारात्मक रहेको बताउने मधेसी मोर्चाले वीरगन्जको घटनापछि एकाएक ‘वार्ताको औचित्य सकिएको’ भन्दै अब ‘सरकारसँग वार्तामा नबस्ने’ प्रतिक्रिया दिएको छ। यसले मधेसको स्थिति अनाहक थप बिग्रन सक्ने जोखिम उत्पन्न गराएको छ। पछिल्ला प्रदर्शनमा सबैभन्दा बढी मानिस मारिएको कफ्र्यु र निषेधाज्ञा जारी भएकै बेला हो।
यसैबीच, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई फोन गरेर वीरगन्ज घटनाप्रति चिन्ता र चासो व्यक्त गर्दै भारतीय नागरिक मारिएकोमा भत्र्सना गरेका छन्। उनले ती युवक कसरी मारिएका हुन् भन्ने विस्तृत विवरण माग गरेको प्रधानमन्त्री मोदीको सरकारी ट्विटमा उल्लेख छ।
भारतले यही घटनालाई बहाना बनाएर नाकाबन्दी थप कडा पार्ने स्पष्ट संकेत गरिसकेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले सोमबार साँझै राजधानी नयाँदिल्लीमा वक्तव्य जारी गर्दै ‘असुरक्षाका कारण आफ्ना मालवाहक सवारी सञ्चालकलाई नेपाल जाने खतरा नमोल्न’ सुझाएको छ। यसले अब नेपाल–भारत सीमाका अन्य नाकामा पनि आवतजावत ठप्प हुनेछ भन्ने प्रस्ट संकेत गर्छ। सोमबार बिहान ११ बजेपछि नै भैरहवा र नेपालगन्ज नाकाबाट कुनै सवारी साधन आवतजावत नहुनुले त्यही देखाउँछ।
वीरगन्ज घटनासँगै अब मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दी अर्को चरणमा प्रवेश गरेको छ, जुन झन् जटिल र चुनौतीपूर्ण हुनेछ।
नेपाल सरकारले भने सीमाको धर्ना र वीरगन्जमा भएको आन्दोलनमा भारतीय नागरिक संलग्न भएको कुरालाई महत्वका साथ प्रचार गरेको छ। सोमबारै गृह मन्त्रालयद्वारा जारी वक्तव्यमा नाकाको धर्नाबाट पक्राउ परेकामध्ये दुई जना भारतीय रहेको र प्रहरीसँगको ‘भीडन्त’ मा मारिएका २४ वर्षीय युवा पनि भारतीय रहेको विषयलाई महत्वका साथ उल्लेख गरिएको छ।
गृह मन्त्रालयले औंल्याएका ती भारतीय घुसपैठका लागि सीमापारिबाट आएका थिए वा नेपालमै बस्ने भारतीय नागरिक स्वतफुर्त आन्दोलनमा सरिक भएका हुन् भन्ने विस्तारै खुल्दै जाला। तर, महत्वपूर्ण कुरा यो हैन। उनीहरू घुसपैठमा नेपाल आएका हुन् कि हैनन् भन्नेले यो आन्दोलनमा भारतको सहभागिता र समर्थन निर्धारित हुँदैन, न त त्यसले नेपालका मधेसीले आन्दोलन गरेका छन् कि छैनन् भन्ने नै निर्धारण गर्छ।
सत्य के भने, मधेस आन्दोलित छ। मधेसी जनता आन्दोलित छन्। मधेसका केही जायज र केही नाजायज माग छन्, जसका लागि उनीहरू वार्ताबाट हल खोज्न तयार छन्। मधेसीलाई वार्ता र सहमतिमा ल्याउनुपर्छ भन्नेमा भारतको दबाब रहिआएको छ। मधेसवादी दलहरूलाई बल पुगोस् भनेरै भारतले पेट्रोलियम निर्यातमा अघोषित नाकाबन्दीसमेत लगाएको छ।
त्यसो भए वीरगन्जमा आत्मघाती बल प्रयोगको प्रयोजन के हो?
सुरक्षा स्रोतले सेतोपाटीलाई बताएअनुसार प्रहरीले ‘माथिको’ आदेशमा एकाबिहानै कारबाही गरेको हो। राजनीतिक र गृह प्रशासनका विभिन्न उच्च स्रोतसँगको कुराकानीमा के देखिन्छ भने, यो भारतको नियत नंग्याउनलाई चालिएको कदम हो।
भारतले नेपाली सीमातर्फ अवरोधका कारण आवश्यक इन्धन ढुवानी गर्न नसकेको तर्क सार्वजनिक रूपमा गर्दै आएको थियो। स्रोतहरूका अनुसार यतापट्टिको अवरोध हटाएर भारतीय गाडी पास गरिदिएपछि कि त भारत पनि उता रोकिएका गाडी नेपाल पठाउन बाध्य हुन्छ कि ऊ नांगिन्छ भन्ने तर्कका आधारमा यो कदम उठाइएको देखिन्छ।
साँच्चै त्यस्तै हो भने यो ठूलो बचकाना कदम हो।
सार्वजनिक रूपमा भारतले भन्ने त्यही हो जे भन्दै आएको छ। तर, औपचारिक छलफलमा त मधेसको समस्या समाधान नभई आपूर्ति सहज हुन्न भनिरहेकै छ। परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा भारत जाँदा पनि उसले त्यही कुरा दोहर्याएर पठाएको थियो।
यो अवस्थामा सरकारसामु दुईवटा मात्र विकल्प थिए र छन्। कि त सरकारले तेस्रो मुलुकबाट इन्धन ल्याएर आपूर्ति सहज बनाउन सक्नुपर्यो, जसले भारतको तेल अस्त्र स्वतः असफल हुनेछ। होइन भने, मधेसी दलसँग वार्ता गरेर भारतलाई पनि सहमत गराउँदै समस्याको हल खोज्नुपर्यो।
यी दुवै बाटोमा दह्रो पाइला चाल्न नसकेको सरकारले आफ्नो हात तल पर्ने गरी आलोकाँचो कदम चालेको छ, वीरगन्जमा। जसले अब सरकारको निम्ति थेग्न गाह्रो हुने गरी चुनौती थपिएको छ।
