सर्वोच्चच अदालतले काठमाडौँ तराई जोड्ने द्रुत सडक मार्ग (फाष्ट ट्रयाक) सम्बन्धी सम्झौता को तयारी यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरको छ।
प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको इजलासले कार्तिक ११ गते सम्मको लागि यो सम्झौता नगर्न नगराउन सरकारलाई अादेश गरेको हो।
११ गते दुवैपक्षलाई बहसमा समेत डाकेको सर्वोच्चका एक अधिकारीले सेतोपाटिलाई जानकारी दिए।
पूर्णबहादुर खड्का र अधिवक्ता भाइराजा राईले बुधबार दायर गरेको रिटमाथि आज अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश जारी भएको हो।
१ सय १२ अर्ब लगानी गरेर भारतीय कम्पनी आइएलएनएफएस लाई निर्माण गर्न दिने तयारी राेकि पाउँ भनि खड्का र राई सर्वोच्च गएका थिए। कम्पनीलाई वर्षेनी १५० मिलियन डलर बुझाउने पर्ने गरि सम्झौता गर्न लागिएको भन्दै उनीहरुले यो राष्ट्रघाति सम्झौता हुने जिकिर गरेका थिए।
'सबै लगानी नेपाल सरकारले गर्ने र नाफा भारतीय कम्पनीलाई हुने गरि गर्न लागिएको सम्झौता राष्ट्रघाती हुने भएकोले यसलाई तत्काल अन्तरिम आदेश द्वारा रोकिपाउँ भनेर हामीले हिजो रिट दायर गरेका थियौँ,' रिट निवेदक कुवँरले सेतोपाटीसंग भने, 'प्रधानन्यायाधीशको इजलासले ११ गतेसम्मको लागि अन्तरिम आदेश दिएको छ।'
