लामो समय लगाएर संविधान निर्माण गरी रुपान्तरण भएको व्यवस्थापिका संसदले पारित गरेको संसदको अन्तरिम कार्यविधि २०७२ मा गम्भीर त्रुटि फेला परेपछि पारित भएको एक सातामा नै संशोधन गर्नु पर्ने भएको छ।
संसदमा रहेका प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरुसँगै सचिवालयका कर्मचारीहरुको परामर्शमा सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले तयार पारेको कार्यविधि सदनमा कुनै छलफल विना संसदको असोज १५ गतेको पहिलो दिनको बैठकले बिना छलफल सोझै पारित गरेको थियो।
यसरी पारित भएको कार्यविधि विगतको परम्परा र स्थापित अभ्यास विपरित नयाँ निर्वाचित सभामुखको पद तथा गोपनियताको सपथ राष्ट्रपतिको सट्टा संसद समक्ष सपथ लिने व्यवस्था गरेको हो।
कार्यविधि २०७२ को दफा ६ को उपदफा ९ बमोजिम सभामुख पदमा निर्वाचित सदस्यले बैठक समक्ष अनुसूचि ३ बमोजिम आफ्नो पदको शपथ ग्रहण गरिसकेपछि सभामुखको आसन ग्रहण गर्ने व्यवस्था रहेको छ।
यस विषयमा सचिवालयका सचिव मुकुन्द शर्माले कार्यविधि तयार पार्दा विगतको कार्यविधिकै व्यवस्था सार्दा त्रुटि भएको स्वीकार गर्दै यो लगायत केही सामान्य त्रुटि पनि संशोधन मार्फत सच्याउने बताए।
त्यसैगरी कांग्रेसका मुख्य सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले कार्यविधिको प्रावधानबारे कुनै अध्ययन नगरी राष्ट्रपतिबाट सपथ लिने भनेपनि त्यो व्यवस्था नभएको भनेपछि जिब्रो काट्दै हिडेका थिए।
दोस्रो जनआन्दोलन पश्चात पुर्नस्थापित संसदले अन्तरिम संविधान २०६३ जारी गरी तत्कालिन राजसंस्थालाई निलम्बनको अवस्थामा राखेपछि त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र सभामुख नेम्वाङले संसद समक्ष सपथ ग्रहण गरेका थिए।
त्यसपछि सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचन पश्चात गठित पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकको अध्यक्षता ग्रहण गरेका जेष्ठ सदस्य कुलबहादुर गुरुङले पनि सभासमक्ष नै सपथ लिएका थिए।
२०६५ साल जेठ १५ गतेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजसंस्थाको अन्त्य गर्दै तत्कालिन संविधानसभाले नयाँ राष्ट्रपति चयन गरेपछि भने सबै संबैधानिक निकायका प्रमुखहरुले राष्ट्रपतिबाट सपथ लिने व्यवस्था र प्रचलन रहदै आएको छ।
