तीन महिना अघि प्रधानन्यायाधीशको सपथ ग्रहणपछि आफ्नो पदभार ग्रहण गर्दा कल्याण श्रेष्ठले भनेका थिए— ‘हामी राजनीति गर्दैनौँ हामी माथि पनि राजनीति नगरियोस,’ उनको यही भनाई सबैजसो मिडियाको हेडलाईन बन्यो।
उनले यस्तो बेलामा भनेका थिए, जुन बेला न्यायाधीश गिरिशचन्द्रलालको इजलासले चारदलको १६ बुँदे सहमतिलाई चुनौति हुने आदेश गरेको थियो।
न्यायाधीशले राजनीति गर्न खोजेको आरोपप्रत्यारोप चलिरहेको बेला थियो। अहिले न्यायाधीश लालको त्यही आदेशबमोजिम संविधानसभाले सिमांकन सहितको संविधान ल्यायो।
प्रधानन्यायाधीशले त्यसो भनेपछि त नितान्त राजनीतिक क्षेत्राधिकारका विषयमा सर्वोच्च अदालत र यहाँका न्यायाधीशहरु सजग होला भन्ने धेरैको आश थियो।
सेना परिचालन गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्धको रिटलाई न्यायाधाधीश सुशीलाकार्कीको इजलासले मन्त्रीपरिषद्को क्षेत्राधिकारको विषय भएकाले अदालत बोल्न नमिल्ने भनेको धेरै भएको छैन। तर,नयाँ संविधान आएको केही दिनमै सर्वोच्च अदालतले फेरी राजनीतिक क्षेत्राधिकारको मुद्दामा हात हालेको छ।
आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलले प्रधानमन्त्रीको विषेशाधिकारमा हस्तक्षेप हुने मुद्दाको सुनुवाई गरे। विहिबार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको बर्खास्तगीमा परेकी उर्जा मन्त्री राधा ज्ञावली रिट लिएर सर्वोच्च गइन्। त्यहि रिटमाथि सुनुवाई गरेर न्यायाधीश शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई सोधे—राधा ज्ञावलीलाई बर्खास्त किन गरेको कारण दिनु। अन्तरिम आदेश दिने नदिनेबारे बहसका लागि सरकार र ज्ञवाली दुवैपक्षलाई बोलायो पनि।
यसले फेरी अदालतले राजनीतिमा प्रवेश गरेको भनेर न्यायिक वृत्तमा आलोचना भएको छ।
एक बरिष्ठ अधिवक्ताले प्रधानमन्त्रीको विषेशाधिकार विरुद्ध आएको यो रिट सर्वोच्चले अस्वीकारै गर्नुपर्ने बताए।
माथिल्लो सोलुखोला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण ठेक्का दिँदा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारले कारबाही गर्न भनेपछि प्रधानमन्त्री कोइराललाले ज्ञावलीलाई बर्खास्त गरेका हुन्।
आफुलाई सुनुवाईको मौका नदिइ वर्खास्त गरेको ज्ञावलीको जिकिर सुन्दै सर्वोच्च प्रसाशनले रिट दर्ता गरिदियो। तर यो विषयमा अदालत प्रवेश गर्नै हुन्थेन भन्छन् अधिवक्ता भिमार्जुन आचार्य।
‘सामान्यतया प्रधानमन्त्रीको विषेशाधिकारको विषय हो, अदालत यसमा प्रवेश गर्नुृ हुन्नथ्यो,’ उनले सेतोपाटीसंग भने।
आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा कसलाई मन्त्री राख्ने,नराख्ने वा वर्खास्त गर्ने अन्तिम एकाधिकार र स्वविवेक पनि प्रधानमन्त्रीको हुन्छ। नेपाल बार एशोसिएसनका महासचिव सुनील पोखरेलले भने, ‘यो कानुनबमोजिम नियुक्त हुने वा गर्ने अन्य पद जस्तो होइन जो सर्वोच्चले न्यायिक परिक्षण गर्न मिलोस।’
यो रिटमाथिको सुनुवाईले धेरै असर नपरेपनि नचाहिने विषयमा अदालतले हात हाल्यो भनेर नराम्रो सन्देश जाने उनले बताए।
