संविधानको मस्यौदा सार्वजनिक हुँदा नेपाल प्रहरीले छुट्टै प्रान्तीय प्रहरीको साटो प्रादेशिक नेपाल प्रहरीको प्रबन्ध गर्न सुझाव दिएको थियो। प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल लगायतका प्रहरीका उच्च अधिकारीहरुले सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई संविधानको मस्यौदामा बुझाएको सुझावमा नयाँ संविधानमा ‘प्रदेश पिच्छे छुट्टै प्रहरी संगठनको साटो संघीय नेपाल प्रहरीको संरचना र सुपरिवेक्षणमा रहने गरी प्रादेशिक नेपाल प्रहरी’ को व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो।
तर नयाँ संविधानमा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी रहने र संघीय प्रहरीको रुपमा नेपाल प्रहरी रहने व्यवस्था गरिएकाले नेपाल प्रहरीको अहिलेको संरचनालाई रुपान्तरण गर्नुपर्ने भएको छ। यद्यपी संविधानमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुने उल्लेख गरिएको र प्रहरीले आन्तरिक रुपमा संघीय प्रणालीका लागि कस्तो मोडल अपनाउने भन्ने तयारी नगरेका कारण संघीय नेपालमा प्रहरीको संरचना कस्तो हुने भन्ने बारे निर्क्यौल भइसकेको छैन्।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी कमलसिंह बमले संघीयतासहितको संविधान आएको र त्यसमा प्रदेशमा आफ्नै प्रहरी हुने ब्यवस्था भएकाले अब प्रदेशको स्थानीय शान्ति सुरक्षाको प्रबन्ध प्रदेश प्रहरीले गर्ने र संघीय प्रहरीले त्यसको सुपरीवेक्षण गर्ने गरी नेपाल प्रहरीलाई नयाँ संरचनामा लिने गरी गृहकार्य भइरहेको बताए। उनले केन्द्रीय अनुसान्धान ब्युरो भने नेपाल प्रहरीकै मातहतमा हुने उल्लेख गरे। प्रदेश प्रहरीले स्थानीय शान्ति सुरक्षा मिलाउने काम गरेपनि नेपाल प्रहरीले ठूला मुद्धा, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध र प्रदेश प्रहरीका अधिकारीहरुको तालिम गराउने काम गर्ने उनले बताए। ‘तर यी कुनै कुराको एकिन टुंगो लागेको छैन‘ बमले भने ‘हामीले यस विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्न एक समिति बनाएका छौं, समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि के गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट होला।‘
संघीय नेपालमा प्रहरीको संरचना कस्तो हुने भन्ने कुराको अध्ययन गर्न ३ हप्ता अघि प्रहरी प्रधान कार्यालयले मानव स्रोत विकास विभागका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक रमेश शेखर बज्राचार्यको संयोजकत्वमा एक समिति बनाएको छ। सो समितिले संघीय नेपालमा प्रहरीका लागि उपयुक्त मोडल, अहिलेको जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतका कुरामा प्रहरी नेतृत्वलाई सुझाव दिनेछ।
अन्तरिम संविधान २०६३ मा देश संघीय प्रणालीमा जाने उल्लेख भएपछि नेपाल प्रहरीले आफ्नो संगठनमा पनि त्यही अनुरुपको संरचना तयार गर्न दुई वटा समिति बनाएको थियो।
संयोजक बज्राचार्य अहिले आफ्नो समितिले संघीय प्रणाली अपनाइरहेका संसारका अन्य देशहरुको अध्ययन गरिरहेको बताउँछन्। ‘हामीले अहिले यसअघिका समितिले दिएका प्रतिवेदन र संसारका अरु देशका मोडल अध्ययन गरिरहेका छौं‘ बज्राचार्यले भने ‘हाम्रो प्रतिवेदन आउन अझै तीन महिना जति लाग्छ।‘ बज्राचार्यले यसअघि बनेका दुई वटा समितिले दिएका प्रतिवेदन आफूले हेरी भ्याइनसकेको बताए।
उनले आफ्नो समितिले बुझाउने प्रतिवेदन पनि संघीय नेपालमा प्रहरी कस्तो हुने भन्ने बारे अन्तिम नहुन सक्ने बताए। ‘सरकारले हाम्रो संगठनको सुझाव माग्यो भने हामीले प्रतिवेदन बुझाउने हो‘ उनले भने ‘हामीले दिने प्रतिवेदन नै कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने छैन।‘
नेपालको संविधाको भाग २८ को धारा २६८मा नेपाल प्रहरी,सशस्त्र प्रहरी बल,नेपाल र राष्ट्रिय अनसुन्धान सगंठनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। सो धाराको उपधारा १ मा संघमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र राष्ट्रिय अनसुन्धान विभाग रहने व्यवस्था गरिएको छ भने उपधारा २ मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहने उल्लेख गरिएको छ। साथै सोही धाराको उपधारा ३ मा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानूनबमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ। उपधारा ४ मा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र राष्ट्रिय अनसुन्धान विभागसम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय काननूबमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेश प्रहरी र नेपाल प्रहरीका कार्यसञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयका लागि पनि संघीय कानूनको जरुरी छ भने नेपाल प्रहरीको आफ्नै काम कर्तव्य र अधिकारका लागि पनि संघीय कानून बन्नुपर्ने देखिन्छ।
नेपालको प्रहरीको अहिलेको संरचना
नेपाल प्रहरीमा अहिले ६७ हजार ४सय १६ जनाको दरबन्दी रहेको छ। त्यसमध्ये प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा ५३८८जना, महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालयको मातहतमा १०८०० जना, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयमा १२१६२ जना, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयमा १२६२०जना, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयमा १०८०५ जना, मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयमा ९५१२ र सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत ६१२९ जना प्रहरी कार्यरत छन्।
अहिले प्रहरीको केही गाविस वा नगरपालिका क्षेत्रमा प्रहरी चौकी, इलाका प्रहरी कार्यालय, ७५ वटा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, १४ अञ्चल प्रहरी कार्यालय, ५ विकास क्षेत्रमा क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय र केन्द्रमा प्रहरी प्रधान कार्यालय रहेको छ।
नेपाल प्रहरीको अहिलेको संरचनामा प्रहरी महानिरीक्षक एक जना, प्रहरी अतिरिक्त महारिक्षक ८ जना (दुई जना विशेष एआइजी) प्रहरी नायब महानिरीक्षक ३४ जना, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक ७७ जना, प्रहरी उपरीक्षक १३७, प्रहरी नायव उपरीक्षक ३८७ जना प्रहरी निरीक्षक १२५३ जना, सई ३६४५, असई ६६६७, हेड कन्स्यान्टबेल १२५७४, प्रहरी जवान ३९३७४ सहित ६७ हजार ४ सय १६ दरबन्दी रहेको छ। (यसमा केही महिना अघि थपिएको ७६ जनाको दरबन्दी समावेश छैन।)
संविधानले व्यवस्था गरेको सात प्रदेश अनुसार प्रदेशको छुट्टै प्रहरी बनाएपनि सुरुमा नेपाल प्रहरीसँग भएको अहिलेको जनशक्तिलाई नै प्रदेशमा खटाइने छ। प्रदेशका प्रहरीको वृत्तिविकास, उपदान, तलब भत्ता आदि सबै कुरा प्रदेशपिच्छे फरक फरक हुनसक्छ। बज्राचार्यका अनुसार संघीय कानून प्रदेश प्रहरीको गठन नहुञ्जेलसम्म नेपाल प्रहरीको अहिलेकै संरचनालाई निरन्तरता दिइने छ।
अन्य देशहरुमा प्रहरीको संरचना कस्तो छ
छिमेकी राष्ट्र भारतमा प्रत्येक राज्यमा आफ्नै प्रहरी छ। राज्यपिच्छे प्रहरीका सेवा सुविधा, तलब भत्ता र पोसाक पनि फरक छन्। भारतको केन्द्रमा इन्डियन पुलिस सर्भिस(आइपिएस) छ भने हरेक प्रान्तमा आफ्नै छुट्टै प्रहरी छन्। प्रान्तीय प्रहरीको काम कारबाही चित्त नबुझेमा आइपिएसले हस्तक्षेप गर्न सक्छ।
धेरै अघिदेखि संघीय प्रणालीको प्रयोग गर्दै आएको अर्को देश अमेरिकामा पनि राज्यले आफ्नो आवश्यकता अनुसार प्रान्तिय प्रहरी बनाएका छन्। अमेरिकाका कतिपय राज्यले प्रदेश प्रहरीको नाम प्रहरी नभनी अरु नै राखेका पनि छन्। त्यहाँका केही राज्यले आफ्नो प्रहरीलाई 'हाइवे प्याट्रोल' र 'स्टेट प्याट्रोल' पनि भन्छन्। आलास्का र आर्कनास राज्यमा हाइवे प्याट्रोल र प्रदेश प्रहरी गरी प्रहरीका दुबै संरचना रहेका छन्।
ल्याटिन अमेरिकी देश ब्राजिलमा दुई प्रकारको प्रदेश प्रहरी बनाइएको छ। त्यहाँको हरेक प्रदेशमा एक सिभिल प्रहरी र अर्को मिलिटरी प्रहरी रहने व्यवस्था छ। संघीय शासन प्रणाली भएका अन्य देशले पनि आफू अनुकुल प्रहरीको संरचना तयार पारेका छन्।
२५ वर्ष नेपाल प्रहरीमा काम गरी गत वर्ष शसस्त्र प्रहरी बलको एआइजीबाट अवकाश भएका रविराज थापा संघीय संरचनामा विश्वमा सबै देशमा एकै प्रकारको संरचना नभएकोले आफू अनुकुलको प्रहरी संरचना बदल्नु पर्ने बताउँछन्। ‘नेपालमा प्रहरीलाई संघीय संरचनामा ढाल्नुअघि राज्यका अन्य निकायलाई संघीय संरचनामा ढाल्नु महत्वपूर्ण हो‘ उनले भने ‘भर्खर संविधान जारी भएको छ, प्रान्तको छिनोफानो लाग्यो भने र संघीयताको मर्म अनुसार देश चल्न थाल्यो भने प्रहरीको संघीय संरचना पनि आउँछ।
नेपाल प्रहरीको अहिलेको नेतृत्वलाई अबको कैयौं वर्ष चल्ने प्रदेश प्रहरी र केन्द्र प्रहरीको व्यवस्थित खाका बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी आएको उल्लेख गर्दै थापाले अहिले स्पष्ट मोडल तयार गरेर कार्यान्वयन गर्न सके संघीय नेपालमा प्रहरीले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सक्ने बताए।
