मुलुक संघीयतामा गए पछि पनि मुलुकको न्यायप्रणाली मोटामोटी रूपमा अहिलेको जस्तै रहनेछ।
सबै अदालतको न्यायिक र प्रशासनिक दायित्व सर्वोच्च अदालतले लिनेछ। तर, संघीयतामा गएपछि पुनरावेदन अदालत खारेज हुनेछन् र प्रदेशहरूमा उच्च न्यायलयको स्थापना हुनेछ।
हाम्रो संविधानले संघीय नेपालमा पनि तीन तहका अदालत हुने व्यवस्था गरेको छ- जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत। यिनीहरुको काम, कारबाही र अधिकार पहिलेको जस्तै हो। तर संरचना भने केही फरक हुनेछ।
सर्वोच्च अदालत
सर्वोच्च अदालत सबैभन्दा माथिल्लो अदालत हुने व्यवस्था यो संविधानले गरेको छ। संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार यसलाई मात्रै हुनेछ। सम्पूर्ण अदालतको प्रसाशनिक काम पनि सर्वोच्च अदालतले नै गर्ने व्यवस्था छ।
संविधानसभामा न्यायप्रणालीको बहस हुँदासंविधानको व्याख्या गर्ने संवैधानिक अदालत हुनुपर्ने बहस चलेको थियो। संविधानसभाका समितिले न्यायाधीशहरुलाई डाकेरै पटकपटक सुझाव लियो। तर मुलुकभरका न्यायाधीश र सिंगो न्यायालय यसका विरुद्ध उभियो।
अहिलेको संविधानमा आइपुग्दा संवैधानिक अदालत इजलासमा सिमित भएको छ। संघीय संरचनामा गएपछि, संविधान बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास हुनेछ। प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा अन्य चारजना सम्म न्यायाधीश यो इजलासका सदस्यहरु हुने व्यवस्था छ। यसले प्रदेश प्रदेशका विवाद साथै प्रधानन्यायाधीशले तोकेमा गम्भीर संवैधानिक विवाद समेत निरूपण गर्ने अधिकार पाएको छ।
उच्च अदालत
अदालतभित्रको संरचनामध्ये सबैभन्दा परिवर्तन हुने भनेको अहिलेको पुनरावेदन अदालतको हो। नेपाल संघीयतामा गएपछि अर्थात अबको एकवर्ष भित्रमा नेपालभरिका १६ वटा पुनरावेदन अदालत विघटन हुनेछन्। अनि उच्च अदालतहरुको स्थापना हुने छ।
संविधानले प्रत्येक प्रदेशमा एउटा उच्च अदालत रहने व्यवस्था गरेको छ। जस अनुसार संघीय नेपालमा ७ वटा उच्च अदालत रहनेछन्।
यी अदालतले प्रदेशभित्रका जिल्ला अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अधिकार राख्छ। संविधान,संघीय कानुन र प्रदेश कानूनको अनुसार यसले काम गर्ने गराउने व्यवस्था संविधानमा छ। अदालतको संरचना परिवर्तन भने प्रदेशको सिमांकन नामांकन पछि संघीय संरचनाहरू सँगै हुनेछ। त्यो बेलासम्म भने पुनरावेदन र जिल्ला अदालत यथावत रहनेछन्।
एक वर्षसम्म, कुनकुन पुनरावेदन अदालत रहने कुन नरहने निर्णय भैसक्नु पर्ने छ।
‘संघीय संरचनामा गएपछि अदालतले गर्नुपर्ने काम स्थापना भएका उच्च अदालतमा कुनकुन अदालतका मुद्दा सार्ने भन्ने हो,’ प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सेतोपाटीसँग भने। संघीय संरचना निर्माण कहिलेसम्म गरिसक्ने भन्ने चाँही सरकारकै हातमा हुने उनले बताए।
पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशलाई उच्च अदालतमै पदस्थापन गर्नुपर्ने संविधानमा प्रावधान छ। न्यायपरिषद्को सिफारिसमा पदस्थापन गर्ने व्यवस्था छ। समान हैसियतमा भएका पुनरावेदनका मुख्य न्यायाधीशहरुलाई कसलाई उच्च अदालतमा लैजाने र कसलाई नलैजाने भन्ने प्रश्न भने त्यो बेला पेचिलो बन्ने छ।
जिल्ला अदालत
अहिलेसम्म अन्य निकायमा रहेका एकवर्ष भन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी मुद्दा संविधान जारि भएपछि जिल्ला अदालतमा सर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकार पहिलेको जस्तै हो। तर न्यायाधीशहरु भने कानुनमा स्नातक गरेर न्यायसेवाको द्वतीय श्रेणीमा काम गरेका कर्मचारीबाट जेष्ठता कार्यक्षमता र योग्यताको आधारमा, ४० प्रतिशत न्यायसेवा द्वतीय श्रेणीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृतबाट प्रतिस्पर्धाको आधारमा र कानुनमा स्नातक गरेर ८ वर्ष अधिवक्ता भएका, राजपत्राकींत कर्मचारी अथवा कानूनको क्षेत्रमा योगदान पुराएका बाट प्रतिस्पर्धाको आधारमा नियुक्ती गरिने व्यवस्था छ।
न्यायपरिषद
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश,उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशहरु,जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुको नियुक्ति सिफारिस न्यायपरिषदले गर्ने छ। यसले सर्वोच्च अदालतका बाहेक अन्य अदालतमा आचरण विपरित काम गर्ने न्यायाधीशलाई कारबाही गर्ने अधिकार पनि पाएको छ। प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्ष रहने न्यायपरिषद्को संरचना अहिलेको जस्तै ५ सदस्यीय छ।
न्यायसेवा आयोग
न्यायसेवा आयोगको संरचना पनि संविधानले बदलेको छैन। यसको काम न्यायसेवाका राजपत्र अंकीत कर्मचारीको सरुवा बढुवा गर्ने हो। अंकित कर्मचारीको नियुक्ति भने लोकसेवा आयोगले नै गर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ।
व्ययभार
संघीय सरकारले नै प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको खर्च भर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ।
सर्वोच्च र अन्य अदालतको न्यायाधीशको संघीय कानुन अनुसार हुने भनिएको छ। सर्वोच्च अदालतलाई सम्पूर्ण खर्च सरकारले दिने छ। र सर्वोच्च अदालतले आफू मातहतका न्यायाधीश र अदालतलाई खर्च भर्ने छ।
