नेपालको संविधान २०७२ बुधबार दुई तिहाई बहुमतद्वारा पारित भएको छ।
संविधानसभामा हाल कायम रहेको ५९८ सदस्य मध्ये ५०७ सदस्यले नेपालको संविधानको पक्षमा र २५ जनाले विपक्षमा मतदान गरेका थिए।
राजसंस्था, प्रत्यक्ष कार्यकारी र हिन्दु राष्ट्रका बारेमा फरक मत राख्दै आएको राप्रपा नेपालले विपक्षमा मतदान गरेको छ।
आफ्नो प्रस्ताव संविधानसभाबाट अस्वीकृत भएपछि राप्रपा नेपालले विपक्षमा मतदान गरेको हो।
संविधानसभाध्यक्षले प्रक्रिया अनुसार सुनाएको अन्तिम मत परिणाम अनुसार पक्षमा ५०७ मत र विपक्षीमा २५ रहेको बताएका छन्।
अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ७० र संविधानसभा नियमावली २०७० अनुसार गरेको मत विभाजनमा संविधानसभाको कुन सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमत हुनुपर्ने प्रावधान छ।
सोही अनसार उक्त प्रस्तावको पक्षमा ५०७ मत परेको हुनाले यो संविधानको विधेयक दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेको हो।
संविधानसभामा आज भएको मतदान प्रक्रियामा ५३२ सभासद्ले भाग लिएका थिए। दुईतिहाई बहुमतका लागि ३९९ मत आवश्यक पर्दथ्यो।
संविधान पारित भएपछि संविधानसभामा उपस्थित सभासदहरूले लामो समयसम्म ताली बजाएका थिए।
यसरी पारित भएको संविधान आगामी असोज ३ गते बस्ने संविधान सभाको अन्तिम बैठकमार्फत राष्ट्रपतिले सार्वजनिक गरि लागू भएको घोषणा गर्नेछन्।
यो बीचमा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराई पदेन अध्यक्ष रहने आनुसंगिक समितिले पारित भएका धाराहरुको क्रम मिलाउने काम गर्नेछ।
सो समितिमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले तोकेका चार जना सदस्य रहनेछ। समितिले संविधानलाई क्रम मिलाएर अन्तिम रुप दिएपछि नेपाली कागजमा पाँच प्रति छाप्नेछ। अनुसांगीक समितिले पारित भएको विधेयकमा आवश्यक भाषा सुद्धा सुद्धी र धाराहरूको क्रम मिलाउने साथै संविधान पारित भएको प्रतिलिपिमा सभाध्यक्ष र सभासदहरूको हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
त्यसपछि असोज १ गते शुक्रबार बिहान ९ बजेदेखि ३ बजेसम्म संविधानसभा भवनको ल्होत्से हल संविधानको सबै ५ प्रतिमा सभासदहरुले हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। सबै सभासदको हस्ताक्षर सकिएपछि संविधान सभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले प्रमाणिकरण गर्नेछन्। त्यसपछि असोज ३ गते साँझ ५ बजे हुने विशेष समारोहका बिच राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधान जारी गर्नेछन्।
संविधान जारी गर्नका निम्ति अन्तिम संविधानसभा बैठकमा राष्ट्रपतिको स्वागतका लागि भवन सजिसजाउ गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ।
संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको सङ्ख्या ३१ रहेकामा त्यसमध्ये १० राजनीतिक दल र एक जना स्वतन्त्र सभासद् चन्द्रेश्वर झा संविधानसभा बाहिर छन् । सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका १५, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका १४, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका ११, सद्भावना पार्टीका ६, नेपाल सद्भावनाका १ , तराई मधेस सद्भावना पार्टीका ६, थरुहट तराई पार्टीका २, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका ३, जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका १, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका (थरुहट) १ सभासद् हालको संविधानसभाको प्रक्रियाबाट बाहिर छन्।
संविधानसभामा ६०१ सभासद् रहने संवैधानिक व्यवस्था रहेकामा मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनित हुन २ जना बाँकी रहेको तथा पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् सभासद् सूर्यबहादुर थापाको निधनपछि राप्रपाका एक जना सभासद् मनोनयन हुन सकेको थिएन।
आनुषङ्गिक सुधार गर्ने अधिकार संविधानसभाका अध्यक्षलाई
यसैबीच, संविधानसभा कार्य सञ्चालन नियमावली, २०७० अनुसार आनुषङ्गिक सुधार गर्ने अधिकार संविधानसभाका अध्यक्षलाई प्रदान गरेको छ ।
सभाबाट पारित संविधानको विधेयकमा धाराको क्रम सङ्ख्याको सम्बन्धमा र अन्य सामान्य विषयमा सुधार नगरी नहुने कुनै त्रुटि देखिएमा सोको आनुषङ्गिक सुधार गर्न संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको सभापति पदेन सभापति तथा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा अध्यक्षद्वारा मनोनित चार जना सदस्य रहेको एक समिति गठन गरिएको छ ।
सो समितिमा संविधान मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौला, अग्नि खरेल, गिरिराजमणि पोखरेल र कुन्तिकुमारी शाही रहने गरी तोकिएको छ । सो समितिको सिफारिसमा अध्यक्षले सभाबाट पारित भइसकेको संविधानको विधेयकमा आवश्यक देखेमा विधेयकका धाराको सङ्ख्याको क्रम मिलाउन र आवश्यक आनुषङ्गिक सुधार गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ।
