नयाँ बन्ने संविधानमा तमुलगायत आदिवासी जनजातिका अधिकार सुनिश्चित गर्न र पहिचानसहितको तमुवान प्रदेश घोषणाको माग गर्दै तमुवान संयुक्त सङ्घर्ष समितिले ज्ञापनपत्र पेस गरेको छ ।
तमुवान संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक हुमबहादुर गुरुङले नौ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री कोइराला र संविधानसभाका सभाध्यक्ष नेम्वाङलाई पठाउनका लागि कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउतलाई हस्तान्तरण गरे।
ज्ञापनपत्रमा पहिचानसहितको सङ्घीयता, सङ्घीयतासहितको संविधान र तमुवान सुनिश्चित भएको संविधान जारी गर्नुपर्ने, पहिचान ऐतिहासिकता र सामथ्र्यका आधारमा कालीगण्डकीदेखि बूढीगण्डकीसम्मको तमुवानको आदिभूमिलाई देशबाट अलग रहनेबाहेकको आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको तमुवान स्वायत्त प्रदेश घोषणा गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
यस्तै, नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने, जनसङ्ख्याका आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित र बहुभाषिक नीति लागू गराउनुपर्नेलगायत छन्।
यसैगरी, आदिवासी जनजाति आयोग गठन र आदिवासी जनजाति महासङ्घसँग विगतमा गरिएका नौबुँदे र २० बुँदे सहमति, सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सङ्घर्ष समितिले माग गरेको छ।
अधिकार, पहिचान र अस्तित्वको अधिकारमुखी थरुहट, मधेसी, लिम्बूवान, मगराँत, तामसालिङ, नेवा, किराँत, शेर्पा, महिला, दलित, धार्मिक समुदायलगायतको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै मागलाई नयाँ बन्ने संविधानमार्फत पूरा गराउन पनि माग गरिएको छ।
ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी राउतले ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री र संविधानसभा सभाध्यक्ष समक्ष तत्काल पठाउने प्रतिबद्धता जनाए। रासस
