थरुहट प्रदेश मागका सम्बन्धमा सरकारले पछिल्लो पटक वार्ताको आह्वान गरे लगत्तै आन्दोलनकारीका तर्फबाट अहिले नेताहरू राजकुमार लेखी, मिनराज चौधरी र अमनलाल मोदी सरकारसँग अनौपचारिक वार्तामा सक्रिय छन्। तर, अहिलेसम्म वार्तामा ठोस प्रगाति भने भएको छैन। यसै परिप्रेक्षमा जनजाती महासंघका पुर्वअध्यक्ष समेत रहेका लेखीसँग सेतोपाटीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
टीकापुर हिंसाले थरुहट आन्दोलनलाइ कमजोर बनाएको हो? कसरी लिनुहुन्छ यसलाई?
टीकापुर घटना अत्यन्त दुखदायी र दर्दनाक घटना हो। रक्तपातले कसैलाई पनि राम्रो गर्दैन। मर्ने सबै नेपाली दाजुभाइ हुन्। आफू-आफूमा लडेर कसले जित्ने र कसले हार्ने? यो त मानवजाति कै लागि दुखद कुरा हो। घटनाप्रति दुःख र समवेदना व्यक्त गर्दछु।
अब कता जाँदैछ त आन्दोलन?
थारू आन्दोलनलाई कोही पनि जिम्मेवार र सम्वेदनशील व्यक्तिले जातीय आन्दोलनका रुपमा बुझ्नु हुँदैन। म आफू पनि जातिय राज्य मान्दिनँ। नेपाल विविधतापूर्ण देश हो। कसैले चाहेर पनि नेपाली समाजमा साम्प्रदायिकता लाद्न सक्दैन। हाम्रो माग समावेशिताको हो। जातीय क्लस्टरिंग गर्दैमा जातीय राज्य हुने होइन। यो सम्भव छैन। तर यसलाई जातीय रुपमा हेरियो।
समस्या केही नेताको शासक मानसिकताका कारणले उत्पन्न भयो। यसलाई जातिय राज्य मागका रुपमा बुझियो। वास्तवमा हाम्रो माग त समानता, विभेदको अन्त्य र धर्म निरपेक्षता जस्ता मुद्धाका लागि हो। समस्या सार्थक संवाद नभएका कारणले भयो। हाम्रा माग बुझिएन। संवाद भए अहिलेको समस्या सहजै हल हुन्छ।
अनौपचारिक वार्तामा ब्यस्त हुनुहुन्छ कि हुँदैछ वार्ता?
पछिल्लो चरणको आन्दोलन भएको ३३ दिन भैसक्यो। यसमा ४० जनाको सहादत भैइसक्यो। १०० जना जातिले गोली खाए, अन्य १०० जनालाइ मुद्धा लागेको छ। २५ जति घरमा आगो लाग्यो । घरमा आगो लगाउने काम राम्रो होइन। आन्दोलन पनि शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ। शान्तिपूर्ण आन्दोलनले राजा हटाउन सकिन्छ भने हाम्रा माग किन पुरा गर्न नसक्ने? वार्ताका लागि लचक भएका छौं। समस्या धेरै छैन। थुनिएकालाई छाड्ने, दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा फिर्ता लिने र सेना फर्काएमा वार्ता शुरु हुन्छ र सार्थक हुन्छ।
शान्तिपूर्ण आन्दोलन उत्तेजित बनाउने काम भने राज्यले नै गरेको हो। हिंसा भड्काउनेलाइ छाड्ने भनेको होइन। तर जथाभावी पक्राउ गर्ने काम राज्यले बन्द गर्नु पर्छ र पक्राउ परेकालाई छाड्नु पर्छl हाम्रो आन्दोलन विखण्डनकारी होइन र प्रायोजित पनि छैन। वार्ताद्वारा नै सबैकुरा मिल्छ।
सरकारबाट के प्रतिक्रिया आयो त?
२७ गते प्रधानमन्त्रीसँग बालुवाटारमा भेट भयो। सरकार वार्ताको पक्षमा छ र वार्ताबाट सामधान गरौँ भन्नुभयो। उहाँलाई हामीले अत्यन्त सकारात्मक पायौं। हामीलाई औपचारिक पत्र पठाउछौं भन्नु भएको छ। सरकारले सायद आज नै पत्र पठाउँछ होला। तर सरकारमा थारू आन्दोलनलाई बुझ्न नसकेका मानिस धेरै छन्। वार्ता बिगार्ने पक्षमा छन्। उनीहरूसँग भने सतर्क रहनु पर्छ। हाम्रो आन्दोलन सेफ ल्याण्डिङ गर्न चाहन्छ। यसको लागि सरकारले वातावरण बनाउनु पर्छ।
कसरी हुन्छ त 'सेफ ल्याण्डिङ'?
अहिलेको संविधानको मस्यौदामा हाम्रा धेरै माग पुरा भएका छन्। धर्म निरपेक्षता, समावेशी समानुपातिकता, थारू आयोग गठन लगायतका मुद्धा सम्बोधन भएको छ। निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिकता ६० प्रतिशतबाट घटेर ४० प्रतिशत भयो। यो राम्रो होइन। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त थारूको भूमिका बेगर नै प्रदेश संरचनाको निर्माण भयो। थारू सोझा हुन्छन् भन्दैमा उनीहरूलाई उपेक्षा गर्नु हुँदैन। अन्य क्षेत्रका मानिसको माग पुरा भयो तर हाम्रो भएन किनकि ती क्षेत्रका मानिसको राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रतिनिधित्व छ। सबै थारूले प्रश्न उठाउँछन हाम्रा माग किन सम्बोधन भएन भनेरl छुट्टै देश निर्माण गर्न बन्दुक बोक्ने र शरणार्थी हुने चाहना थारूमा छैन। हामीलाई कसैले उचाल्न पर्दैन। आफ्ना अधिकारका लागि बरु १०० वर्ष लड्न तयार छौं। शान्तिपूर्ण ढंगले लड्छौं यही भूमिमा। अरुको बुइ चढेर अधिकार खोज्दैनौं। हामीलाई हाम्रो देशको माया छ।
कसरी पुरा हुन्छन् तपाईंका मागहरू?
औपचारिक वार्तामा नबसी अहिले धेरै कुरा भन्न मिल्दैन। यसका धेरै मोडालिटी छन्। अनौपचारिक रूपमा कुरा पनि हुँदैछ। सहमतिका निम्ति हामी पनि लचक छौं। अब कहिले समस्या सामाधान हुन्छ भन्ने कुरा सरकारमा भर पर्छ।
थारू आन्दोलनलाई केही मधेसका नेताले उचालेको आरोप पनि छ नि?
थारू आन्दोलन वि.स. २००५ देखि अर्थात् ७० वर्षदेखि हुँदैछ। हामीलाई राज्यले गरेको विभेदविरुद्ध र आफ्ना अधिकारका लागि लड्दै छौं। ०६३ सालमा नयाँ चरणको आन्दोलनमार्फत १३ बुँदे माग प्रस्तुत गर्यौं। हाम्रो आन्दोलनलाइ कसैले उचाल्नु पर्दैन। हामी २५ लाख छौं। राजनीतिक दल झैँ हाम्रो सामाजिक संस्था छ। कसैको इसारामा कसैको पैसा लिएर चल्ने आन्दोलन होइन हाम्रो।
तपाईंको धेरै जनजाति नेतासँग राम्रो सम्बन्ध छैन नि?
आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा अतिवादीहरू पनि छन्। केही ठूला जातिको मात्र कुरा गर्ने र केही सीमित व्यक्तिमा मात्र आन्दोलन निर्भर रहने होइन। हामीसँग राजी, चेपाङ, मेचे, झाँगडजस्ता जाति अधिक छन्। डुम, चमार जस्ताले सधैँ भाँडा मात्र माझेर बस्नु पर्ने? यस्ता जातिका मानिस ठूला पद त के शिक्षक पनि हुन पाएका छैनन्।
जात भित्र वर्ग पनि हुन्छ। थारूभित्र पनि सबै मानिस उही तरिकाले उपेक्षित छैनन्। पश्चिम कर्णालीको गरीब बस्तीमा तपाईं गए पनि म गए पनि भारी बोक्ने गरीब क्षेत्री बाहुन हुन्छ। तपाईंको र मेरो हैसियत उस्तै हो। उहाँहरू र मेरो फरक कुरा यही होl कुनै एक जातिलाइ जथाभावी गाली गरेर आफू अघि बढ्छु भनेर सोच्नु हुँदैन।
मैले चन्दा लिने र बाँड्ने काम पनि बन्द गरें। मैले कुनै एनजिओ खोलिनँ। डिफिडको १२ करोड फिर्ता गरें। उनीहरूले भनेको मान्ने र कर्मचारी बन्ने होइन हामी। म अवसरवादी पनि भइनँ। एमाले पार्टीमा म लामो समयदेखि रहेको हुँ। मलाई पनि सभासद् बन्न अफर नआएको होइन। तर मैले त्यस्तो बाटो रोजिनँ।
