नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले मधेसका २० भन्दा बढी जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने १०० भन्दा बढी सभासद्सँग संविधान निर्माणबारे छलफल सुरू गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुरू भएको छलफलमा जनजाति सभासद्हरू पनि थपिएका छन्।
मधेसी सभासद्सँग पहिले र जनजाति सभासद्सँग पछि छलफल गर्ने कार्यक्रम तय भएको भएपनि मधेसी सभासद्सँगको छलफल ढिलो सुरू भएपछि सबै सभासद्लाई एकै ठाउँमा राखेर नेतृत्वले परामर्श सुरू गरेको हो।
संविधानसभामा संविधानको मस्यौदामा दफावार छलफल सुरू हुनु केही घण्टाअघि र मधेसमा आन्दोलन जारी रहेको पृष्ठभूमिमा कांग्रेस नेतृत्वले आफ्ना मधेसी र जनजाति सभासद्सँग छलफल गर्न लागेको हो।
मधेसका मुद्दाहरूको यथोचित सम्बोधन नगरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसका मधेसी सभासदहरूले असन्तुष्टि जनाउने क्रम बढ्दै गएको छ। केही दिन अघि करिब चार दर्जन सभासदले कांग्रेस नेतृत्वको लिखित रुपमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए। पाँच बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रमा उनीहरूले मधेसका जनताको चित्त बुझ्ने गरी प्रदेशहरूको सीमांकन गर्नुपर्ने, जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचन क्षेत्रको संख्या सुनिश्चित गर्नु पर्ने, समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त लागु हुनुपर्ने, मधेसी समुदायका समस्या हल गर्न छुट्टै आयोगको गठन हुनुपर्ने र आमा वा बाबुको नामबाट नागरिकता उपलब्ध गराइनु पर्ने माग राखेका छन्।
असन्तुष्ट मधेसी सभासद्को नेतृत्व कांग्रेसका दुई सभासद् सिरहाका सभासद् पद्मनारायण चौधरी तथा बाराका सभासद् फर्मुला मन्सुरले गरेका छन्। यी दुवै सभासद् प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला निकट मानिन्छन्।
एकातिर संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको र अर्कोतिर मधेसमा आन्दोलन चर्किदै गएकोले मधेसी सभासद्हरूले आफुलाई चेपुवामा पारेको महसुस गरेका छन्।
कतिपय सभासद्ले पार्टीले आफ्ना माग नसुनी संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढाए 'फ्लोर क्रस' गर्नुपर्ने सुझाएका छन्। तर चौधरी र मन्सुर लगायतका सभासदले नेतृत्वलाई विश्वासमा लिएर नै अघि बढ्नु पर्ने पर्ने तर्क गरेका छन्।
अस्तिको एक छलफलमा चौधरी र मन्सुरले 'साथीहरूले हाम्रो नेतृत्व मानेर ड्राइभरको सिटमा राखिसके पछि हाम्रो कुरा मान्नु पनि पर्छ' भनेको एक सभासदले सुनाए।
'तर मधेसमा आन्दोलन चर्किदै गए सभासदहरू आफ्ना मतदाताको कुरा सुन्न बाध्य हुनेछन्,' उनले भने।
