हिन्दुधर्म र राजसंस्थाको वकालत गर्दै आएका राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले संविधानको प्रस्तावित विधेयकको संशोधन प्रस्तावमा भने गणतन्त्रान्त्रिक राज्य व्यवस्थाबारे केही बोलेकेा छैन। संसद सचिवालय सिंहदरबारमा पार्टीको तर्फबाट थापाले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावमा नेपाल प्रजातान्त्रिक सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दु अधिराज्य हुनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी संशोधन प्रस्तावको पृष्ट दुईको क्रम संख्या ५ मा प्रस्तावित मस्यौदाको भाग ६ को राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्थाबारे धारा ६१ को उपधारा १ मा राजसंस्था कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। जसमा राजसंस्था भन्नाले श्री ५ लाई जनाउने र श्री ५ भन्ने शब्दले पृथ्वीनारायण शाहको वंशज, आर्य संस्कृतिका अनुयायी, हिन्दु धर्मावलम्बी, गद्दिनसीन श्री ५ महाराजधिराजलाई सम्बोधन गरेको सम्झनु पर्ने उल्लेख छ।
नेपालमा राजसंस्थाको उन्मूलन भएको झण्डै ८ वर्ष नाघिसक्यो। पहिलो संविधानसभा निर्वाचन लगत्तै २०६४ साल जेठ १५ गतेको संविधानसभाको पहिलो बैठकको निर्णय अनुसार नेपाल गणतन्त्रात्मक राष्ट्र घोषणा भएको दोस्रो हप्तामा नै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जनताको निर्णय स्वीकार गर्दै राजगद्दी परित्याग गरेका थिए। तर राप्रपा नेपालले संशोधन प्रस्तावमा यो कुरालाई स्वीकार नगरी श्री ५ महाराजाधिराज उल्लेख गरेको छ।
थापाले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावमा संविधानको धारा ६२ को राष्ट्रपतिको निर्वाचन, ६३ को राष्ट्रपतिको पदावधि देखि धारा ७३ सम्मको व्यवस्था हटाउने वा संशोधन गर्नेबारे भने केही उल्लेख छैन। संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको विपक्षमा संशोधन प्रस्ताव राखेका थापाले विधेयकमा उल्लेखित कतिपय धारामा व्यवस्था भएको संघीयता र गणतन्त्रबारे केही उल्लेख गरेका छैनन्।
थापाले दर्ता गरेको प्रस्तावको क्रम संख्या ६ मा मस्यौदा विधेयकको भाग १३ को प्रदेश कार्यपालिका, १४ को प्रदेश व्यवस्थापिका, १५ को प्रदेश व्यवस्थापन कार्यविधि र १६ को प्रदेश आर्थिक कार्यविधि खारेज गर्नु पर्ने प्रस्ताव राखेका छन्।
तर संशोधनको क्रमसंख्या ७ मा विधेयकको भाग ७ को संघीय कार्यपालिका शिर्षक अर्न्तगत धारा ७४ को शासकीय स्वरुपमा उल्लेखित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणालीबारे कुनै संशोधन हालेका छैनन्। उक्त भागको धारा ७६ को उपधारा १ मा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय शासन पद्दती हुनु पर्ने संशोधन प्रस्ताव थापाले अघि सारेका छन्।
पार्टीको तर्फबाट विभिन्न २४ वटा बुँदामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए लगत्तै पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै राप्रपा नेपाल अध्यक्ष थापाले सरकार र प्रमुख चार राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुलाई समयमा नै लोकतान्त्रिक पद्दतिद्धारा राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधान जारी गर्ने वातावरण सृजना गर्न माग गरे।
संविधानसभाले राजसंस्थाको विधिवत अन्त्य गरेपछि पनि संशोधन प्रस्तावमा राजसंस्थाको व्यवस्थाबारे संशोधन मागको सम्भावनाबारे सोधिएको प्रश्नको जवाफमा थापाले भने, 'कुनै पनि कुरा असम्भव भन्ने हुँदैन र संविधान संशोधनका लागि आफूहरुले भदौ १९ गतेपछि संशोधनको मौका नपाउने भएकोले हामीले राजसंस्थाबारे आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेका हौं।'
यदि राजसंस्था पुनस्थापित हुने सम्भावना भएमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र, पारस वा अन्य कसलाई राजा बनाउन चाहनुहन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले आफ्नो कुनै 'च्वाइस' नभएको भन्दै त्यो वातावरण बनेपछिमात्रै निर्णय हुने बताए।
हिन्दु धर्म र राजसंस्थाबारे कुनै एक रोज्न मौका मिलेमा कुन प्राथमिकतामा पर्छ भन्ने अर्को प्रश्नको जवाफमा थापाले भने, 'हामी दुवै माग गर्छौ तर जुन मिल्यो त्यहि लिन्छौं।'
पार्टी पदाधिकारी र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले पार्टीका अन्य सभासदले चाहेमा संविधानको विधेयकमा व्यक्तिगत रुपमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न छुट दिएको छ।
