सरकारको हेलचेक्रयाइँका कारण सरकारले केही समय अघि गठन गरेको पुर्ननिर्माण प्राधिकरण कानुनविहिन भएको छ।
भूकम्पबाट प्रभावित भौतिक संरचनाको पुर्ननिर्माणका लागि सरकारले जारी गरेको पुर्ननिर्माण प्राधिकरण सम्बन्धी अध्यादेशलाई संसदीय नियमावली अनुसार सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता नगराएपछि भदौ ११ गतेदेखि प्राधिकरण कानुनबिहिन बन्न पुगेको हो।
संसदीय नियमावली र अभ्यासलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले अध्ययादेश जारी गरेको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गरी सदनबाट पारित गर्नु पर्ने व्यवस्था भएपनि सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गराएन।
भदौ ११ गते ६० दिन पुगे पनि सरकारको तर्फबाट चार दिनपछि अर्थात भदौ १५ गतेमात्रै संसदको बैठकमा भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुर्ननिर्माण सम्बन्धी विधेयक २०७२ लाई सदनमा पेश गर्न खोजेको थियो।
तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाओवादीले नियमावली अनुसार भदौ ११ अघि प्रतिस्थापन विधेयक नल्याएको सरकारले चारदिन पछि सोझै सदनमा विधेयक प्रस्तुत गर्न नमिल्ने अडान लिएपछि मंगलबारको बैठकमा सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले पूर्व निर्धारित कार्यसूचीबाट उक्त कार्यक्रम हटाएका थिए।
मंगलबार संसदको बैठक बस्नुअघि सभामुखसँगको छलफलमा एमाओवादी नेताहरुले पुर्ननिर्माण प्राधिकरण सम्बन्धी विधेयक दर्ता गर्न सरकारले कानुन अनुसार मन्त्रिपरिषदको निर्णय गरी नयाँ प्रक्रियाबाट दर्ता गराउनु पर्ने अडान लिएको थियो।
फलस्वरुप सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेबीच प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिमा लामो झगडा पश्चात प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको एक्लो अडानमा नियुक्त हुन पुगेको गोविन्द पोख्रेल कानुनबिहिन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख बनेका छन्।
