सर्वोच्च अदालतले दारी, कपाल पालेको र मुन्द्रा लगाएकै आधारमा आइन्दा कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ वा कारवाही नगर्न सरकारलाई परमादेश दिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले यसअघि सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै यस्तो फैसला गरेको हो।
२०६९ सालको फागुनमा प्रहरीले कपाल पालेका र मुन्द्रा लगाएका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दै मुण्डन गरिदिने र मुन्द्रा फुकालिदिने गर्न थालेपछि त्यसका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो।
विकल्प राजभण्डारी समेत दुईजनाले दिएको उक्त रिटमाथि सोही सालको चैत २५ गते कपाल पालेको र मुन्द्रा लगाएकै भरमा पक्राउ नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको इजलासले,कस्तो रुप बनाउने वा कपाल दारीजुँगा पाल्ने नपाल्ने नितान्त व्यक्तिगतकुरा भएकोले अपराध नियन्त्रण गर्ने बहानामा कपाल पालेका मुन्द्रा लगाएका मानिसलाई अपमान गर्न नहुने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
‘कसैलाई पक्राउ गरि वा पक्राउ परेको कुनै व्यक्तिलाई निजको आत्मसम्मानमा धक्का पुग्ने गरि कपाल काट्ने,जुँगा काट्ने मुन्द्रा झिक्न लगाउने लगायतका यातना दिने वा निन्दनीय व्यवहार गर्न नमिल्ने हुँदा त्यसरी दुर्व्यवहार नगर्नु नगराउनु भनि अन्तरिम आदेश जारि गरिदिएको छ,’ अन्तरिम आदेशमा उल्लेख थियो।
बुधबार गरेको फैसलामा पनि यही आदेशलाई निरन्तरता दिइएको छ।
'फरक किसिमको भेषभुषाको आधारमा नागरिकहरुलाई पक्राउ गरी जथाभावी नागरिकको कपाल काट्ने, दारी जुगा काट्ने, मुन्द्रा उतार्न लगाउने जस्ता कार्य गर्दा नागरिकहरुको आत्मसम्मानमा धक्का पुग्ने हुँदा त्यसतो कार्य नगर्नु भनी मातहतका निकायमा लेखी पठाउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ,' फैसलामा उल्लेख छ।
