नेपाली कांग्रेसका मधेसी तथा थारू सभासद्हरूले पाँच बुँदे माग पूरा नभए पार्टी निर्देशन विपरीत संविधानसभामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
प्रदेश सिमांकन, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, नागरिकतामा विभेद अन्त्य र हरेक निकायमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग राख्दै पार्टी नेतृत्व तथा प्रधानमन्त्रीलाई यसअघि सामूहिक रूपमा बुझाएको पाँच बुँदे ज्ञापन पत्र उनीहरूले फेरि झक्झक्याएका छन्। नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ५८ जना मधेसका सभासद्को पाँच बुँदे ज्ञापन पत्र कार्यन्वयन हुनेपर्नेमा सहमति रहेको एक सभासदले बताए।
मधेशी तथा थारू समुदाय आन्दोलित भइरहेको अवस्थामा संविधानसभाले यत्तिकै संविधान मस्यौदा अघि बढाउन नसक्ने अडान राख्दै उनीहरूले हाल तराई–मधेशमा जारी आन्दोलन आफ्ना ती पाँच बुँदे प्रस्तावले पूरा गर्ने विश्वास पनि दिएका छन्।
कांग्रेस पार्टीले संविधानसभामामा पार्टीको ह्वीप लाग्ने व्यवस्था नभए पनि संशोधन प्रस्ताव नहाल्न सभासद्हरूलाई निर्देशन दिएको थियो। तर मन्त्री तथा सभासद् विमलेन्द्र निधिसहितका मधेसी–थारू सभासद्हरूले आफ्ना प्रस्तावको सुनुवाई नभए पार्टी नीति उल्लंघन गर्दै व्यक्तिगत संशोधन हाल्ने चेतावनी दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालगायत शीर्ष पार्टी नेताहरूले आज बिहान संसदीय दल बैठकमा सभासद्हरूलाई सम्झाउन खोजे पनि असन्तुष्टि साम्य नभएपछि अपराह् चार बजे पुनः बैठक बस्दैछ। यसअघि मन्त्री निधिले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई पत्र लेखी यी प्रस्तावहरूको स्मरण गराएका थिए।
मधेसी–थारू प्रस्तावमा तराईमा दुई प्रदेश कायम हुनुपर्ने, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्ने, अंगीकृत र वंशजका आधारमा नागरिकतामा विभेद गर्न नहुने, राज्यका सबै निकायमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने र सबै अल्पसंख्यक जाति तथा समुदायको हित संरक्षणका लागि संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ।
कांग्रेस नेतृत्वले आफूलाई चित्त नबुझाए आफूहरूको प्रस्तावमा जनजातिसहितका सभासद्हरू जोडिने बताएका छन्। कांग्रेस सम्बद्ध स्रोतका अनुसार मधेसी–थारू सभासद्हरू एकढिक्का भएपछि पार्टीमा संकट उत्पन्न भएको छ।
