९० वर्षको उमेरसम्म सक्रिय जीवन बिताएका कानुन व्यवसायी कृष्णप्रसाद घिमिरेको ९६ वर्षको उमेरमा तीन साताअघि निधन भयो । औपचारिक शिक्षाबिनै सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका घिमिरे न्याय क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी इतिहास बोकेका एक्ला कानुन व्यवसायी थिए । स्वाध्ययनबाट आफूलाई निखार्दै सरकारका विभिन्न उच्च ओहोदामा पुगेका घिमिरेले ती फरकफरक क्षेत्रमा उत्तिकै उल्लेखनीय योगदान पु्याए ।
‘उहाँ विषयगत कुराहरुमा अब्बल हुनुहुन्थ्यो र आफ्नो पकड राख्न सक्ने व्यक्ति,’ ५२ वर्षसम्म कानुन व्यवसायमै सहकार्य गरेका घिमिरे निकट वकिल गुरुप्रसाद बरालले भने, ‘राजा महेन्द्रदेखि बिपी कोइराला हुँदै राजा वीरेन्द्रका पनि उत्तिकै प्रिय हुनुहुन्थ्यो । उहाँले उठाएका विषयमा यो होइन भन्ने तागत कसैले राख्दैन थिए ।’ बराल आफैं अहिले ८२ वर्ष पुगिसकेका छन् ।
राणाशासनको उत्कर्षकाल, १९९२ सालको कुरा । घिमिरे १८ वर्षको उमेरमा जागिरमा छिरे । अहिलेको बैदार पदलाई त्यति बेला नौसिन्धा भनिन्थ्यो । घिमिरेले त्यही पदबाटै सरकारी सेवा सुरु गरे ।
बढुवा भएर उनी काठमाडौंबाट मोरङ जिल्लाको अमिनी अफिस पुगे । अहिलेको जिल्ला अदालतलाई त्यतिबेला ‘अमिनी’ भनिन्थ्यो । त्यहाँको हाकिमको पद आर्मीको लेफ्टिनेन्ट सरह हुन्थ्यो । त्यहाँ उनले सुरु तहको मुद्दाको फैसला गर्ने लगायतका काम गरे । स्वाध्ययन भए पनि जागिरले उनको दिमागमा न्याय क्षेत्रको जरो गाडिँदै गएको थियो ।
‘प्रजातन्त्र आउँदा ताका नै उहाँ मुद्दा–मामिला छिन्ने काम गर्नुहुन्थ्यो रे,’ बरालले भने, ‘उहाँ जति न्याय क्षेत्र बुझ्ने मान्छे अहिलेसम्मै कोही छैन ।’
२००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि न्यायसम्बन्धी उच्च निकाय प्रधान न्यायालय खडा भयो । त्यति बेला प्रधानन्यायाधीश हुन न्याय क्षेत्रमा औपचारिक शिक्षा भएका कोही पनि नेपालमा थिएनन् ।
प्रधानन्यायाधीश बनाउन दार्जिलिङबाट हरिप्रसाद प्रधान झिकाइए । नेपालमा बसेर यहाँको न्यायालयलाई योगदान पु¥याउन प्रधानलाई सजिलो भएन । औपचारिक शिक्षा नभए पनि कानुनमा गहिरो दख्खल भएका घिमिरेलाई उनले इजलास सहयोगी बनाए ।
‘प्रधान प्रवासी नेपाली भएकाले नेपालको प्रशासनिक काम कुरामा कृष्णप्रसाद घिमिरेकै सल्लाह र रायअनुसार मात्र काम गर्नुहुन्थ्यो रे,’ बरालले सम्झिए, ‘हामी कानुनी पेशामा आउँदा उहाँ (घिमिरे) को अध्ययनशील बानीको खुबै चर्चा हुन्थ्यो । त्यसैले कानुनी क्षेत्रमा उहाँलाई भेट्न अहिलेका पुस्ताले पनि सक्दैनन् ।’
आफू प्रधानन्यायाधीश तर न्याय क्षेत्रमा घिमिरेकै बढी वाहवाही भएको सायद प्रधानलाई सह्य भएन । उनले घिमिरेलाई तल्लो तहको अदालतसम्मै काम नदिने गरी खाद्य–कृषि मन्त्रालयमा सरुवा गरिदिए ।
भुपालमानसिंह कार्की कृषिमन्त्री थिए । मन्त्री हुनुअघि कार्की विराटनगरमा वीरतातर्फको असुल तहसिल गर्ने मालपोत सरुवाका प्रमुख थिए । त्यही बेलादेखि कार्की र घिमिरेको गहिरो सम्बन्ध थियो ।
आफ्नै मन्त्रालयमा तल्लो तहको कर्मचारी भएर पुगेका घिमिरेलाई त्यतिबेला कार्कीले भनेको प्रसंग बरालले यसरी सुनाए, ‘तपाईंजस्तो क्षमतावान् मान्छेलाई बोरा गन्ने कामदार सरह यो मन्त्रालयमा राख्नु क्षमताको कदर भएन । म तपाईंलाई कानुनसचिव बनाउन राजा महेन्द्रसँग जाहेर गर्छु ।’
‘राजाले नै चाहेर हो वा कार्कीको निवेदनले हो, घिमिरे कानुन सचिव भए,’ बरालले भने । त्यसलगत्तै बिपी कोइराला पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री बने ।
बिपीले पनि घिमिरेलाई नै कानुन सचिव रोजे । जब महेन्द्रले २०१७ पुस १ गते शासन आफ्नो हातमा लिए, घिमिरेलाई कांग्रेसीको बात लाग्यो । उनी कानुनसचिवबाट हटाइए ।
‘त्यही झोँकमा अब कानुन व्यवसायतिर लाग्नुपर्यो भनेर २०१८ सालबाट वकालती काम थालेको उहाँ सुनाउनुहुन्थ्यो,’ बरालले भने ।
राजा महेन्द्रले पत्रकार इन्द्रकान्त मिश्र सम्पादक भएको पत्रिका बन्द गराए । घिमिरेले त्यसबिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराए । निरंकुश राजतन्त्रको बेलामा पनि सर्वोच्चले फैसला सुनायो– राजाले पत्रिका बन्द गर्नु ठिक होइन । महेन्द्रको कदम ठीक नभएको फैसला सुनाउने न्यायाधीश थिए रत्नबहादुर बिष्ट ।
घिमिरेसँग जीवनको आखिरी दिनमा घन्टौं बिताएका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले भने, ‘उहाँ अहिले न्यायपालिका यस्तो भएकोमा चिन्ता देखाउनुहुन्थ्यो । महेन्द्रको निरंकुश राजतन्त्रमा पनि न्यायपालिका स्वतन्त्र थियो भन्नुहुन्थ्यो ।’
राजा महेन्द्रले शासन लिएपछि हरिप्रसाद प्रधान नै प्रधानन्यायाधीश भए । घिमिरे स्वतन्त्र रूपमा कानुन व्यवसायी हुँदै कति तीक्ष्ण थिए भन्ने बुझेका प्रधानले पहिला आफैँले पदबाट हटाएका घिमिरेलाई पुनः अदालत बोलाए तर उनी फर्केनन् । उनले आफ्नै ‘घिमिरे एन्ड कम्पनी’ नामक ल फर्म खोलेर काम सुरु गरिसकेका थिए ।
बिपी प्रधानमन्त्री हुँदाका उपमन्त्री होराप्रसाद जोशी पनि त्यही ल फर्ममा घिमिरेको सहयोगी भए । ‘पहिला बिपीकै पालामा होराप्रसाद मन्त्री र कृष्णप्रसाद घिमिरे सचिव भए पनि पछि घिमिरेकै सहयोगी भएर होराप्रसाद गएपछि उहाँको व्यक्तित्वको चर्चा जहिँतहिँ हुन्थ्यो,’ बरालले भने ।
अहिले प्रधानन्यायाधीश पदबाट अवकाश पाइसकेका अनुपराज शर्मा, अरु वकिलहरू मधुप्रसाद शर्मा, झोलेन्द्रप्रसाद छतकुली पनि त्यसबेला घिमिरेका सहयोगी थिए ।
जताततै ‘घिमिरे एन्ड कम्पनी’कै हाईहाई थियो । औपचारिक शिक्षाबाट कानुन व्यवसायमा आएकाहरू पनि घिमिरेसँग कानुनी विषयमा दोहोरो कुरा गर्न सक्दैन थिए । मुद्दा मामिला लागेकाहरू खोजिखोजी घिमिरेकै ल फर्ममा आइपुग्थे । त्यति बेला पनि मुद्दा थेगी नसक्नु भएका घिमिरे कतिपय काम आफूले मन खाएका गंगाप्रसाद उप्रेती, मुकुन्द रेग्मी, गुरुप्रसाद बरालकहाँ पठाइदिन्थे ।
त्यति बेला औपचारिक शिक्षा भएका इच्छाहर्ष वज्राचार्य नेपाल बार एसोेसियसनको अध्यक्षमा निर्वाचित भए । बार अध्यक्ष भएलगत्तै बज्राचार्यले पाए अञ्चलाधीश, नपाए सहायक अञ्चलाधीशमा आँखा गाडे । उनको त्यो सोचको सबैको विरोध गरे । वकिलहरूले अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेपछि वज्राचार्य बार अध्यक्षबाट फालिए । त्यो पदमा घिमिरेलाई ल्याइयो ।
बार अध्यक्षका रूपमा उनको कार्यकाल तीनपटकसम्म रह्यो । नौ वर्ष । बारमा लगातार तीनपटक अध्यक्ष हुने घिमिरे एक्ला हुन् ।
राणा शासनदेखि नै न्याय क्षेत्रमा आफ्नो दबदबा कायम राख्दै आएका घिमिरे राजा महेन्द्रदेखि प्रधानमन्त्री बिपी र पछि राजा वीरेन्द्रसँग पनि उत्तिकै निकट बने । महेन्द्रले २०१७ सालमा कानुन सचिवबाट हटाए पनि घिमिरेकोे न्यायिक दक्षताको भने उनी प्रसंशक नै देखिए ।
राजा वीरेन्द्रले जनमत संग्रह गर्दा २०३६ सालमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश भगवतीप्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा कृष्णप्रसाद घिमिरेलाई निर्वाचन गराउने निकायको सदस्यसचिव बनाए ।
त्यति बेला घिमिरेले गरेको कामकारबाहीको सबैले प्रशंसा गरे । यसपछि पनि सरकारी सेवामा घिमिरेको खाँचो उत्तिकै पर्दै गयो । २०३८ सालमा उनी महान्यायाधिवक्ता बने । अहिले प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकारजस्तै त्यतिबेला महान्यायाधिवक्ता राजाका कानुनी सल्लाहकार हुन्थे । उनी नेपालका चौथा महान्यायाधिवक्ता हुन् ।
त्यतिबेलासम्म न्याय क्षेत्रमा सरकारी वकिलको कार्यालय सबैभन्दा अव्यवस्थित थियो । अदालततिर कारबाहीमा परेका कर्मचारीहरू त्यहाँ लगेर थन्क्याइन्थे ।
घिमिरेले महान्यायाधिवक्ताको ६ वर्षे कार्यकालमा ७५ जिल्लामै सरकारी वकिलको स्तरोन्नतिको लागि विशेष भूमिका खेले । घिमिरेको निधनपछि बार र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आयोजना गरेका छुट्टाछुट्टै कार्यक्रममा वक्ताहरूले उनले सरकारी वकिलको संस्थागत सुदृढीकरण, व्यवसायिक मर्यादा र अनुसन्धान अभियोजनमा पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गरेका थिए ।
‘म २०३९ सालमा सेवामा प्रवेश गर्दा उहाँ महान्यायाधिवक्ता हुनुहुन्थ्यो । हामीले सुरुबाटै राम्रो अभिभावकको गाइडेन्स पायौं,’ अहिलेका महान्यायाधिवक्ता द्रोणराज रेग्मीले भने, ‘काम गरेर धेरै जानिन्छ भनेर उहाँ प्रहरी र अदालतसँग कसरी सरकारी वकिलले डिल गर्ने सिकाउनुहुन्थ्यो ।’
अहिलेका नायव महान्यायाधिवक्ता सूर्यप्रसाद कोइरालाले पनि घिमिरेसँग उनी महान्यायाधिवक्ता छँदा करिब ३ वर्ष काम गरेका थिए ।
‘उहाँ हाम्रो पेशामा अभिभावक हुनुहुन्थ्यो,’ कोइरालाले सम्झिए, ‘जिल्ला तहमा सरकारी वकिल सुब्बा तहका हुन्थे, उहाँले नै अधिकृत हुने व्यवस्था गर्नुभयो । उहाँले सरकारी वकिलको व्यवसायिक क्षमता बढाउन र यसलाई इज्जतको पेशा बनाउन ठूलो भूमिका खेल्नुभएको छ ।’
घिमिरेकै पालामा थुपै्र जिल्लामा सरकारी वकिलको छुट्टै कार्यालय बन्यो ।
‘उहाँकै निर्देशनमा मैले ८० हजारको लागतमा नवलपरासीमा सरकारी वकिलको कार्यालयका लागि छुट्टै भवन बनाएँ, जुन अहिले पनि छँदै छ,’ कोइरालाले भने ।
त्योभन्दा अघिसम्म सरकारी भवनका लागि कुनै महान्यायाधिवक्ताले राजासँग बजेटको बिन्ती गर्न नसके पनि घिमिरेको प्रस्ताव राजाले कहिल्यै अस्वीकार नगरेको बराल सुनाउँछन् ।
‘न्यायमा उहाँको जति पकड कसैको थिएन,’ बरालले सुनाए, ‘उहाँले तेर्साएका माग राजाले नै पनि पन्छाउन सक्दैन थिए ।’
महान्यायाधिवक्तापछि पनि घिमिरे विभिन्न समयमा कृषि विकासको कानुनी सल्लाहकार, बागमती ढल निकास समिति र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य भए ।
उनकै पालामा न्याय दूत भन्ने पत्रिकासमेत दर्ता भई प्रकाशन भएको थियो ।
बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापनापछि उनी राजा वीरेन्द्रबाट राष्ट्रसभामा मनोनीत भए । ‘हाम्रो बुवा उमेरको उहाँ काम गर्दा हामीजत्तिकै फुर्तिलो हुनुहुन्थ्यो,’ उनीसँगै राष्ट्रिय सभाको सदस्य रहेका पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने, ‘विधेयकमा उठ्ने छलफलमा हाम्रो मत मिल्थ्यो ।’
उनी राष्ट्रिय सभा सदस्य भएकै बेला एउटा साप्ताहिक पत्रिकाले सभासद्लाई व्यंग्य गर्दै कार्टुन छाप्यो जहाँ हड्डी भएको कचौरामा कुकुरहरू पछाडिको लाइनमा सभासद्हरू थिए । त्यसको खुब आलोचना भयो । विशेषाधिकार सम्बन्धी छानबिन समिति नै गठन गरियो । न्याय क्षेत्रको लामो अनुभव भएका घिमिरेले भने त्यो कार्टुनको आलोचना गरेनन् । उल्टै उनले भनेको नेम्वाङ सम्झन्छन्, ‘उहाँ आफूमा गलत नियत हुनु हुँदैन, राम्रो काम गरेर पो सबैको मन जित्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो ।’
एघार वर्षअघि ८५ वर्षको उमेरमा उनी जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्मका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, छानबिन र सरुवा गर्ने निकाय न्यायपरिषद्का सदस्य थिए ।
न्याय क्षेत्रका विभिन्न पदमा रही उल्लेखनीय काम गरेको भन्दै घिमिरेलाई गत वर्ष फागुन १ गते नेपाल बार एसोसियसनले सम्मानित गरेको थियो । घिमिरेसँगै उनका सहकर्मी गुरुप्रसाद बरालले पनि सम्मान पाए । ९६ वर्ष लागिसकेका घिमिरेलाई उनकै छोरा कोमलप्रकाश घिमिरेले बोकेर मञ्चमा पु¥याएका थिए ।
घिमिरेले औपचारिक शिक्षा नभएकै कारण सर्वोच्चबाट कहिल्यै वरिष्ठको उपाधि पाएनन् । उनका छोरा कोमलप्रकाश घिमिरे भने वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् । छोरा घिमिरेकै सहकर्मीहरू नेपालको न्याय इतिहासमा कृष्णप्रसाद घिमिरे जतिका वरिष्ठ कानुन व्यवसायी कोही नभएको बताउँछन् । ‘उहाँले विभिन्न पेशामा रहेर स्वाध्ययनबाटै कानुन क्षेत्रमा आफ्नो फ्याकल्टी डेभलप गर्नुभएको थियो,’ जीवनको आखिरी समयमा उनीसँग बिताएका वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालले भने, ‘उहाँजस्तो व्यक्तिबाट हामीले जति लिन सक्नुपथ्र्यो, त्यो सकेनौं ।’
