मेडिकल कलेजबारे प्रकाशित समाचारसँग सम्बन्धित विषयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले व्यवस्थापिका संसदमा कार्य स्थगन प्रस्ताव राखेका छन्। उनले यो प्रस्ताव राखेपछि संसदमा छलफल सुरु भएको छ।
सेतोपाटीमा आइतबार र सोमबार प्रकाशीत समाचारलाई आधार बनाएर उनले उक्त प्रस्ताव संसदमा राखेका हुन्।
संसद बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष थापाले समाचार सनसनीपूर्ण र स्वाभिमानी नेपालीको रौं जिरिङ्ग पार्ने किसिमको भएको बताए। बैठकमा बोल्दै उनले भने,'चिकित्सा क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचार र अनियमिताबारे हालै अत्यन्त सनसनी पूर्ण समाचार बाहिर आएको छ। विगतमा पनि चिकित्सा क्षेत्रमा माफियाकरण र भ्रष्टाचारको चर्चा चलेको थियो। तर अहिले एक लोकप्रीय अनलाइन सेतोपाटीले यो क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचारको जालोको भ्रष्डाफोर गरेको छ। खोज पत्रकारिता केन्द्रका पत्रकारले मेडिकल कलेजका ध्रुव पौडेलसँग गरेको कुराकानीको अडियो समेत सञ्चारमाध्यमले बाहिर ल्याएको छ।'
उनले मुलुकमा भ्रष्टाचारको समस्या बढेको भन्दै संविधान निर्माणको समयमा राज्यले त्यता उचित ध्यान दिन नसकेको बताए।
अध्यक्ष थापा बोल्दै गर्दा सभामुखले 'अनुमति राख्ने प्रस्तावमा व्याख्या नगर्न' सुझाव दिएका थिए। सभामुखको सुझँवपछि अध्यक्ष थापाले आफूले प्रक्रिया बिर्सेको भन्दै भावनाले गर्दा बोलेको बताएका थिए।
उनले यो समाचारको विषय अत्यन्तै गम्भिर भएको भन्दै उक्त विषयमाथि छलफल गर्न 'बैठकको कार्यक्रम स्थगन गरियोस्' भनी प्रस्ताव राखे।
सभामूखले प्रस्तावमाथि बोल्ने अनुमति दिएपछि अध्यक्ष थापाले मेडिकल काउन्सील जस्तो संस्था र त्यसका पदाधिकारीले कसरी पैसा लिने भागबण्डा गरेका छन् भन्ने स्पष्ट पारेको बताए। उनले राजनीतिक क्षेत्र पनि यो जालो बाहिर नरेहको जिकिर गरे।
प्रकाशित समाचारबाट कलेज खोल्ने, विद्यार्थी भर्नादेखि पास गराउनेसम्मका काम कसरी हुने गरेको छ भन्ने उजागर भएको बताए।
किष्ट कलेजको लागि दुई करोड लिइएको र त्यो कुन दलका नेतासँग गएको प्रष्ट भएको भन्दै उनले छानविनको माग गरे।
बैठकमा बोल्दै उनले भने, 'अहिलका केही सम्मानित अदालतका न्यायधीशको नाम समेत बाहिर आएको छ। तत्कालीन प्रधानन्यायधीश आफैंले पैसा बुझेको कुरामा यो सदन मौन बस्नु हुन्छ? सभ्य मुलुक भएको भए त्यहाँ यो समाचार बाहिर आएपछि नैतिकताको भूकम्प आउँथ्यो। यो विषयमा सदन समेतले छानविन समिति गठन गरी अपराधीलाई कठघरामा ल्याउनु पर्छ।'
***
राप्रपाका दीपक बोहोराले सेतोपाटीमा प्रकाशित मेडिकल कलेज भ्रष्टाचारबारेको समाचार प्रमाणसहित आएको भन्दै सदन स्थगित गरेर यसैको बारेमा छलफल हुनुपर्ने बताएका छन्।
‘जुन समाचार आयो यसले कुनै क्षेत्र छाडेको छैन। यस समाचारले बडो ठोस ढंगले प्रमाणसहित भ्रष्टाचार गरेको कुरा बाहिर ल्याएको छ। जसले न्यायपालिका, राजनीतिक दल सबैलाई मुछेको छ। यसले डा.केसी किन अनसनमा बसे, किन माथेमा आयोगको प्रतिवेदन लागू भएन भन्ने कुरा प्रमाणित हुँदैछ,’ उनले भने, स्थगनको कुरामा ११ बजे बोलाएको सदन साढे तीनबजेसम्म सुरू हुँदैन। यति ठूलो समाचारका विषयमा सदन, राजनीतिक दल गम्भीर छन भन्ने र सदन स्थगन गर्दैनौ भने जनताको अघि कुन रुपमा जाने छौ?’उनले प्रश्न गरे।
‘राप्रपा नेपालले ल्याएको यो प्रस्तावलाई सदन र राजनीतिक दलको गरिमा बचाउन र भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न सदन एक ढिक्का छ भनि प्रमाणित गर्न पनि सदन उभिनुपर्छ र संसद स्थगन गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
*****
नेपाली काँग्रेसका सभासद गगन थापाले मेडिकल कलेज भ्रष्टाचारबारे संसदले आजै समिति बनाएर छानबिन सुरु गर्नु पर्ने माग गरेका छन्।
सेतोपाटीमा प्रकाशित मेडिकल कलेजमा हुने भ्रष्टाचारबारे समाचार र अडियोलाई आधार बनाएर संसदले छानबिन अगाडि बढाउनु पर्ने बताएका हुन्।
मंगलबार संसद बैठकमा बोल्दै सभासद् थापाले भने,' सेतोपाटीको समाचार अहिले दल, अदालत, सिंगो राज्य पद्दति जोडिएको छ भने तेलको भाउ बढ्दा समिति गठन गरेको संसदले यो विषयमा मौन बस्न सक्दैन। संसद स्थगीत गर्ने भन्ने भन्दा पनि संसदले यस विषयमा आजै अविलम्ब छानबिन समिति गठन गरी अदालत, सरकार, दल सबैको छानविन गर्नपर्छ। जुनजुन दल र नेताको दरबार भत्किन्छ, भत्कियोस् तर संसदले एक दुई व्यक्तिले गरेको अपराधको भारी बोक्दैन।'
सभासद थापाले मेडिकल शिक्षामा सुधारको माग राखि छैटौंपटक अनसनमा बसेका डा.गोविन्द केसीको जीवन रक्षाका लागि रुलिङ गर्न समेत सभामुखलाई आग्रह गरेका छन्।
****
एमाओवादीका सभासद महेन्द्रबहादुर शाहीले सेतोपाटीमा प्रकाशित मेडिकल कलेज भ्रष्टाचारबारेको समाचारलाई नै आधार बनाएर संसद स्थगित गर्न नहुने उनले बताएका छन्।
‘यो विषय राज्य सत्ताको दोष हो। हामी यहि ढंगले जादा यस्ता समस्या दोहोरिन्छन्। राज्यको नीति बलियो बने मात्रै यस्ता समस्याको समाधान सम्भव छ। हरेक क्षेत्रमा देखिएका विकृति, विकासक्षेत्र, न्याय क्षेत्रमा देखिएका विक्रृति नयाँ संविधानले गर्नु जरूरी छ, उनले भने।
अहिले देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकार र सदनले मुक दर्शक भएर बस्ने होइन। यसको समाधानका लागि सरकार र सदनको ध्यान जानु जरुरी रहेको उनले बताए। यसलाई तत्काल हल गर्न एक आयोग बनाएर छानविन र कारबाही गर्नु आवश्यक रहेको उनको जिकिर थियो।
‘यति महत्वको विषय भएको भएपनि सदन स्थगन गर्नेभन्दा पनि अहिलेको संविधान निर्माण र उत्पन्न आन्दोलन र समस्याबारे छलफल गर्नुपर्ने भएकोले सदन स्थगन नगरौ,’ उनले भने, ‘मिडियामा के आयो? लेख के हो भन्ने कुराभन्दा पनि विगतमा पनि यो समस्या के थियो भन्ने थाहा थियो। सदनले स्थगन गर्ने होइन।’
तेलको भाउ बढ्दा समिति गठन गरेको संसदले यो विषयमा मौन बस्न नसक्ने उनले बताए। ‘संसद स्थगित गर्ने भन्नेभन्दा पनि संसदले यस विषयमा आजै अविलम्ब छानविन समिति गठन गरी अदालत, सरकार, दल सबैको छानविन गर्न जो जो दलको र नेताको दरबार भत्किन्छ भत्कियोस तर संसदले एक दुई व्यक्तिले गरेको अपराधको भारी बोक्दैन,’ उनले भने।
****
सेतोपाटीमा प्रकाशित मेडिकल कलेज भ्रष्टाचारबारेको समाचारलाई नै आधार बनाएर संसद स्थगन प्रस्तावको समर्थनमा सुवोध कुमार पोख्रेल र राप्रपा नेपालकी कुन्ती शाहीले गरेका थिए। नेमकिपाका प्रेम सुवालले अहिलेसम्म नेपालमा दलहरुले सत्तामा रहेर गरेको अकुत आर्जनको छानविन नहुँदा र क्रान्तिकारी भन्नेहरूको पनि मौन संलग्नताले गर्दा यस्ता विषय आएको बताए।
उनले यो कुनै पार्टीको विषय नभएको भन्दै यसमा आज दलका प्रतिनिधिले मात्रै बोल्ने होइन लामो छलफल गरी निश्कर्षमा पुग्नुपर्छ। न्यायधीश अहिले मात्र हैन हिजैदेखि हो। सबै संसदले यो विषयमा छलफल गर्नुपर्छ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी मीना पुनले पनि यो विषय गम्भीर भएको भन्दै यसमा व्यापक छलफल र छानबिन गर्नु आवश्यक छ।
***
एमाओवादी सभासद श्याम श्रेष्ठले कुनै पनि मुद्दा कसले उठायो भन्ने भन्दा पनि मुद्दा कस्तो हो भनी समर्थन र विरोध हुनुपर्ने बताए।
उनले भने, 'यसमा मेरो समर्थन छ। यति गम्भीर विषयमा अदालत, नेता वा कोही पनि पर्छ भने पनि चिन्ता गर्नु हुँदैन यसको गम्भीर छानबिन हुनैपर्छ। यो विषयले शिक्षा, स्वास्थ्यमा देखिएको समस्या हो जस्मा हामीले श्री ५ हटाएर श्री ४ कायम गर्दा भागबण्डाको कारणको उपज हो।यसकारण यो सदनमा स्थगन भन्दा पनि संसदीय छानविन गर्नु जरूरी छ। गोविन्द केसीकेा विषय पनि स्वास्थ क्षेत्रमा देखिएको अराजकता अन्त्यका लागि हो। सरकार कानमा तेल हालि बसेको छ। यसै हो भने सरकारसँग कोही पनि सम्झौता गर्ने वाला छैन।'
एमाले सभासद रन्जु झाले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलता भन्ने तर कुनै कारबाही नगर्ने हो भने कुनै अर्थ नरहेको बताइन्।
नेकपा मालेका सभासद अइन्द्र सुन्दर नेम्वाङले भ्रष्टाचारको विषयमा कसैलाई छुट दिनु नहुने भन्दै सदन स्थगन पनि गर्न नहुने बताए।
एमाओवादीका शक्ति बस्नेतले कुन प्रसंग र कुन उद्देश्यले विषय उठाएको भएपनि यो विषयमा सदनले सुनुवाइ नगर्दा जनताले सदन र व्यवस्था प्रति अविश्वास बढ्छ। तसर्थ यो विषयमा लहरो वा पहरो तानिन्छ भने पनि कोही हिचकिचाउनु नहुने बताए।
‘मिडियाले के लेख्यो भन्ने आफ्नै कुरा होला तर जनताको मनभित्र उब्जिएको प्रश्नको समाधानका लागि संसदले सार्थक पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो प्रसंगका अलवा अरु मिडियामा आएका विषयमा पनि छानविन गर्न उपयुक्त पहल थाल्नुपर्छ।’
****
एमाओवादी सभासद रामनारायण विडारी
समाचार छाप्ने पत्रकारलाई धन्यबाद। १५ सालदेखि भ्रष्टाचार व्याप्त छ। यो प्रस्ताव ल्याउने सभासद जो भ्रष्टाचारकै थुप्रोमा जन्मिए हुर्किए पहिलो पटक यो बेठीक व्यवस्थामा पनि ठिक प्रस्ताव ल्याएका छन्।
अख्तियार बलियो बनाउन पनि हुँदैन भन्ने, संसदीय सुनुवाइमा कडाइ नगर्ने अनि एक दुई वटा विषयमा ठूलो आवाज उठाउँछन्। संविधान बनाउन र देश अहिले आन्दोलनका आक्रान्त भएको बेलामा संसद स्थगन गरी आफ्नो राजनीति गतिविधि बनाउन प्रस्ताव काम कुरा एकातिर कुम्लो बोकि ठिमितिर जस्तै हो।
यस्ता प्रस्तावमा नियत हेर्नुपर्छ। न्यायपरिषद, अख्तियार र सरकार जिम्दै छ र उसले केही गर्दैन भने किन पालेर राख्ने? ठूला ठूला परियोजनामा किन यस्तो समाचार र आवाज आएन र अहिले नै आयो यसको खोजी गर्नुपर्छ।
स्थगनभन्दा पनि अन्य उपायबाट समस्याको समाधान खोज्नु पर्छ।
कांग्रेस र एमालेका सभासदहरुले भ्रष्टाचारको विषय ज्यादै गम्भीर भएको र त्यसका लागि संसदीय समिति बनाएर छानविन अघि बढाउन माग गरेपनि दलको व्हिपका कारण स्थगनको विपक्षमा मत दिनु पर्ने बाध्यता भएको छ।
****
नेपाली कांग्रेसका सभासद कमल पगेनीले संसद स्थगित गरेर होइन छानबिन समिति बनाएर छलफल गर्नुपर्ने बताए।
उनले भने-
गोविन्द केसी र माथेमा आयोगको प्रतिवेदनले चर्चा पाएकै बेला सेतोपाटीले ल्याएको गम्भीर विषयमा सदन स्थगन नगरिकनै सरकार, न्यायपरिषद, वा अख्तियार दुरुपयोग आयोगले छानविन गर्न सक्छ।
यो विषय गहन विषय भएपनि यसमा सरकारले छानविन आयोग बनाओस् वा अख्तियारले छानविन गर्न सक्छ। आज सेतोपाटीमा आयो सदन स्थगन गर्ने भोलि अर्कैले अर्को लेख्ला अनि स्थगन गरेर जादा यो सम्भब हुँदैन।
अहिलेको अवस्था भनेको कसरी थारू, मधेस, जनजातिको विषय सम्बोधन गरी संविधान जारी गर्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ।
