‘प्राधिकरणले गरेको सुरुङको डिजाइन तेर्सो (होरिजेन्टल) खालको रहेछ । यसको स्लोप बढाएर अलि ओरालो बनाउन उचित हुने हामीलाई लागेको छ,’ नरकन्सल्टका वरिष्ठ प्राविधिक जोहान स्कोर्भले भने ।
विद्युत प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरुले टनाटन हलमा ती कन्सल्टेन्टले आफ्नो प्रस्तुति अघि बढाइरहे, ‘सुरुङको स्लोप बढाउँदा सुरुङको लम्बाइ पनि छोटो हुन्छ, फाइदैफाइदा हुन्छ ।’
प्राधिकरणका वरिष्ठ इन्जिनयर लीलानाथ भट्टराईलाई नरकन्सल्टको प्रस्ताव चित्त बुझेन । उनले भने, ‘अफगानिस्तानदेखि बर्मासम्मको हिमालय क्षेत्रको चट्टान अन्तको भन्दा कान्छो र नरम छ, यस क्षेत्रमा बढी स्लोपको सुरुङ बनाउनु राम्रो हैन ।’
एक दर्जन अधिकारीहरू कोही पनि बोलेका छैनन् । त्यसपछि फेरि कन्सल्टेन्टले आफ्नो तर्क राखे, ‘हामीले अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका छौं, सुरुङको पानीको प्रेसर मज्जाले धान्न सक्ने चट्टान त्यहाँ छ ।’
प्राधिकरणका उच्च अधिकारीमध्ये भट्टराई नेपालको भू–गर्भ अझ चट्टानबारे जान्नेबुझ्ने प्राविधिक मानिन्छन् । ठूलो कम्पनीको विदेशी कन्सल्टेन्ट भए पनि उनलाई स्कोर्भको तर्क चित्त बुझेन ।
‘हिमालय क्षेत्रभित्र पर्ने कुन मुलुकमा कुन बिजुली आयोजनामा यस्तो स्लोप सुरुङ बनाइएको छ,’ भट्टराईले भने, ‘एउटा उदाहरण दिनुस् त महाशय ।’
नरकन्सल्टेन्टका परामर्शदाता पनि आफ्नो प्रस्तावमा पछि हटेनन् । आवश्यक परीक्षण र जाँच पड्ताल सकेर मात्र तेर्सो सुरुङलाई छड्के बनाउने निष्कर्षमा पुगेको बताए ।
छलफलमा दुईजनाको जुहारी चलिरह्यो । ‘गरिब मुलुकका जनताले तिरेको करबाट बन्न लागेको प्रोजेक्टमा एक्सपेरिमेन्ट गर्न नखोज,’ भट्टराई आवेशमा नै आए, ‘यसरी सुरुङ बनाउँदा तलमाथि प¥यो भने तिमीहरू हर्जाना तिर्छौ ?’
एउटा नेपाली प्राविधिकले दागा धरेको जस्तो ठानेपछि परामर्शदाता पनि जंगिन थाले, ‘मेरो प्राविधिक ज्ञान र नियतमा प्रश्न उठाउने तिमी को हौ ?’
प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीका अनुसार त्यो बहस साम्य पार्न प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक अर्जुन कार्कीले हस्तक्षेप नै गर्नुपरेको थियो । ‘भट्टराई प्राधिकरणका दक्ष सिनियर इन्जिनियर हुन्,’ कार्कीलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘उनले आफ्नो ज्ञान र अनुभवका आधारमा बोलेका हुन् ।’
यो जुहारी ५ वर्ष अघिको हो । तामाकोशी आयोजनाको डिजाइनकै बेला परामर्शदाता इन्जिनियर र प्राधिकरण उच्च अधिकारी एक अर्काको विचारमा सहमत नहुँदै छलफल टुंगियो ।
नरकन्सल्टले सिफारिस गरेअनुसार नै छड्के सुरुङको डिजाइन भयो ।
तीन वर्षअघिदेखि दोलखा जिल्लाको लामाबगरमा आयोजनाको निर्माण थालियो । २०७२ चैतमा सक्ने लक्ष्यसहित थालिएको ४ सय ५६ मेगावाटको कार्यप्रगति पनि केही महिना अघिसम्म सन्तोषजनक नै थियो ।
संयोगले तिनै कन्सल्टेन्ट अहिले फेरि तामकोशीको सुरुङको डिजाइनबारे अहिले प्रस्तुति गर्दै हिँडिरहेका छन् । उही नरकन्सल्ट कम्पनी र तामाकोशी कम्पनी प्राधिकरणका उच्च अधिकारीदेखि कर्मचारी संगठनका नेताहरुलाई ।
अघिल्लो साता प्राधिकरणमा पाँच वर्ष अघिजस्तै प्रस्तुति भयो । सुन्न बसेका उच्च अधिकारीहरु ५ वर्षअघि जस्तै थिए । प्रस्तुतकर्ता पनि उही ।
संयोगले ११ तहका हाकिम भट्टराई पनि डाकिएका थिए । ‘नरम चट्टान फेला परेकाले छड्के सुरुङले पानीको प्रेसर धान्न नसक्ने भयो,’ कन्सल्टेन्टले प्रस्तुतिमा भने, ‘अलिकति लामो हुने भए पनि यसलाई तेर्सो नै बनाउनुपर्ने भयो ।’
प्राधिकरणका कायकारी निर्देशक रामेश्वर यादवदेखि उच्च अधिकारी पहिले जस्तै मौन नै बसे ।
‘पहिले किन छड्के भन्यौ, अहिले किन तेर्सो?’ कसैले प्रश्न गरेन । मुन्टो मात्र हल्लाइरहे ।
‘यसपाला पनि लीलानाथ सरले मात्र बोल्नुभएछ,’ प्राधिकरण कर्मचारी यूनियनका सचिव भूमिनन्द अर्यालले भने, ‘उहाँले हर्जानाको कुरा उठाउँदा नरकन्सल्ट कम्पनीका ती प्रतिनिधिले आलटाल गरेछन् ।’
स्रोतका अनुसार भट्टराईले पाँच वर्षअघिको संवाद पूरै दोहोर्याए । ‘गरिब नेपालीको करको पैसामा खेलबाड गरेरै छाड्यौं,’ भट्टराईले भने, ‘अब आयोजनालाई कम्तीमा ५ अर्ब रुपैयाँ घाटा हुन्छ त्यो कसले ब्योहोर्छ ?’
३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागतमा बन्न लागेको आयोजनामा बाँधबाट पावर हाउससम्म पानी ल्याउने सुरुङ १६ किलोमिटर लामो छ । त्यसमध्ये ३.५ किलोमिटरको डिजाइन फेल भएको छ जुन त्यो आयोजनाको ‘क्रिटिकल क्षेत्र’ मानिएको ५ किलोमिटर मध्येमै छ ।
सुरुङको मुख्य भाग रिडिजाइन गर्नुपर्ने भएकाले आयोजना सम्पन्न हुने तीन महिना ढिला हुने र झण्डै २ अर्ब रुपैयाँ थप बजेट लाग्ने औपचारिक जानकारी आयोजनाले नै गराइसकेको छ । प्राधिकरणले भने अनुसार नै तामाकोशी बन्न तीन महिना ढिलो भए पनि मासिक १ अर्ब रुपैयाँ महसुल घाटा हुन्छ ।
नरकन्सल्टका पहिलाको डिजाइन फेर्नेबारे अध्ययन गर्न नर्वेबाट डाकेका प्राविधिकहरु काम गरिरहेका छन् । तामाकोशीका इञ्जिनियर विमल गुरुङले प्राधिकरणका अधिकारीहरुलाई दिएको जानकारी अनुसार अबको केही दिनमा नै कन्सल्टेन्टको फाइनल रिपोर्ट तयार हुन्छ ।
तर भट्टराई, अर्का वरिष्ठ प्राविधिक सञ्जीवराज भण्डारी लगायतले भने नरकन्सल्टलाई हर्जाना तिराउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । उनीहरुले प्राधिकरणको वरिष्ठ अधिकारीहरुको बैठकमा ‘तेस्रो पक्षको मूल्यांकन’ को माग गरेका छन् ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातप्रिाप्त कन्सल्टेन्टलाई डाकेर मूल्याङ्कन गर्न लगाउँ,’ भट्टराईले भन्ने गरेका छन्, ‘नरकन्सल्टको डिजाइन उसलाई देखाउँ र हर्जाना पनि माग गरौं ।’
