संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताहरुले विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएसम्म वार्तामा बस्नुको औचित्य नरहेको बताएका छन्।
महोत्तरीको जलेश्वरमा बिहिवार संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र सदभावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतो तराई मधेश सद्भावना पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष महेन्द्र यादव, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विगतमा भएका ८ बुँदे सम्झौताको कार्यान्वयनमा जोड दिए।
उनीहरुले मधेसी, आदिवासी, थारू, जनजातिको आन्दोलनलाई दवाउन सरकारले सेना परिचालन गरेकोमा आपत्ति जनाए।
ठाकुरले आफूहरु वार्ता बिरोधी नभएको तर सरकारले विगतको सम्झौता कार्यान्वयन गरेर वार्ताको वातावरण बनाउनुपर्ने बताए।
मधेस विद्रोहको बेला पनि सेना परिचालन गरिएको थिएन ठाकुरले भने तर, अहिले सेना परिचालन गरेर सरकारले दमनको रणनीति लिएको देखियो। ‘संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका नेताहरुले नेपाल सरकाले अब मधेशीलाई स्वायत मधेश दिनुको विकल्प नरहेको बताएको छ।
उनीहरुले मधेशी जनता अब जागिसकेका छन्। उनीहरुलाई स्वायत मधेश, संविधानभित्र आफ्ना अधिकार सुनिश्चित र समान अधिकारको व्यवस्था भएमा मात्रै संविधान स्वीकार हुने बताएकोछ।
चारै दलका नेताहरुले सरकारले जबसम्म अन्तरिम संविधानमा सहमति गरेका कुराहरुमा पूर्ण रुपमा लागू गर्दैन तबसम्म वार्तामा नजाने बताएको छ। उहाँहरुले सरकार वार्ताको नाउँमा मधेश आन्दोलनको अस्तित्व समाप्त पार्न खोजेको आरोप लगाउँदै अब वार्ताको बाटो विगतमा गरिएका विभिन्न सम्झौताहरु पूरा भएपछि मात्रै खुल्ने बताए।
नेताहरुले ४/५ जनाले मात्रै सम्पूर्ण नेपालीको साझा संविधान बनाउन लागेको र विभिन्न वर्ग क्षेत्रका प्रतिनिधि बनेर आएका मधेशवादी लगायत अन्य पार्टीका नेताहरुलाई संविधान निर्माणमा सहभागिता नगराएकाले हामीलाई यो संविधान मान्य नहुने बताएका छन्।
साथै अब मधेशीले थालेको आन्दोलन आफ्ना माग पूरा नहुञ्जेलसम्म चलिरहने नेताहरूले बताए।
वार्ताप्रति आलोचक देखिएका सद्भावना अध्यक्ष महतो भने, ‘हामीसंग वार्ता किन गर्नुपर्यो, ८ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गरे भयो नि।’
कैलालीको टीकापुरमा भएको घटना दुःखद भएको भन्दै दुवै नेताले घटनाको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताए। उनीहरूले आन्दोलनकारीमाथि दमन बन्द गर्न, टिकापुर घटनाको नाममा चलाइएको मुद्दा फिर्ता लिन तथा सेना फिर्ता बोलाउन माग गरे।
