लोकमानको पक्षमा ओर्लिए दाहाल

  • Get News Alerts

दाहालले सर्वोच्चलाई भने– शंका र समाचारको भरमा लोकमानलाई अख्तियार प्रमुख बनाउन हुन्न भन्नु नै गलत काठमाडौं, वैशाख ९- माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ‘पूर्वअनुमान, शंका र समाचारका भरमा पूर्व मुख्यसचिव लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउन हुन्न भन्ने रिट परेको’ भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

कार्कीविरुद्ध चैत ७ गते परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाउँदै अध्यक्ष दाहालले पूर्व सरकारका राजनीतिक दलहरूले कार्कीलाई सम्मानपूर्वक सुविधा दिँदै आएको अवस्थामा शंका र पूर्वानुमानका आधारमा अख्तियार प्रमुख बनाउन हुन्न भन्ने तर्क ठिक नरहेको बताएका हुन् ।

कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउन चार दलको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले निर्णय गरी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई पठाउने बित्तिकै सर्वोच्चमा त्यस निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट दर्ता गरेका थिए ।

रिटको पहिलो सुनुवाइमै न्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालय, मन्त्रिपरिषद्, अख्तियार, दाहालसँग कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखबाट हटाउन नहुने विषयमा लिखित जवाफ माग गरेको थियो ।

त्यही मागअनुसार दाहालले सोमबार सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पठाउँदै कार्कीविरुद्ध परेको रिट खारेज हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

‘पूर्व सरकारका राजनीतिक दलहरूले नै कुनै कारबाही नगरी सम्मानपूर्वक सुविधा दिइरहेको र जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभइरहेको अवस्थामा नयाँ राजनीतिक दलहरूलाई सबै कुराको फेहरिस्त प्राप्त हुनु पर्दैन,’ लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक परिषद्ले नियुक्त गरिसकेको अवस्थामा पनि कहीँबाट कानुन बमोजिम दोषी भए बदर हुने हुँदा पूर्वअनुमान शंका र समाचारको भरमा आएको रिट निवेदन वर्तमान अवस्थामा बदरभागी छ ।’

कार्की जनआन्दोलनका दमनकर्ता एवं अख्तियारले समेत सरकारी सेवामा अयोग्य ठहर गरेको व्यक्ति भएकाले उनलाई नियुक्ति नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । अख्तियार स्वयंले कार्की प्रमुख बन्न अयोग्य भन्दै चैत २२ गते सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पठाएको थियो ।

दाहालले मुकुन्द न्यौपानेको वारेसनामामा सोमबार लिखित जवाफ पठाएका हुन् । यसअघि कार्कीको मुद्दा पेसीमा चढे पनि बहस हुन भ्याएको थिएन । मंगलबार सर्वोच्चमा दुवै पक्षको बहसका लागि पेसी तोकिएको छ । यो बहसपछि कार्की अख्तियार प्रमुखको निम्ति योग्य हुने कि नहुने निर्णय आउनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

3

थप समाचार

  • ढोल बजाई हिन्दू राष्ट्रको माग

    ढोल बजाई हिन्दू राष्ट्रको माग बाजागाजा, शङ्ख र ढोल बजाई संविधानसभा भवन नयाँबानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेर हिन्दू राष्ट्रको माग गरिएको छ। नयाँ संविधानमा धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्रको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गर्दै आएका सङ्घसंस्थाले संयुक्त रुपमा आज माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वर र गौशालादेखि संविधानसभा भवन गरी दुईतिरबाट पदयात्रा निकाली ढोल बजाई हिन्दू राष्ट्रको माग गरेका छन्।

  • नेपालले बोडीलाई भने: अधिकतम दलको सहमतिमा संविधान जारी गरिन्छ

    नेपालले बोडीलाई भने: अधिकतम दलको सहमतिमा संविधान जारी गरिन्छ नेकपा (एमाले) का नेता माधवकुमार नेपालले जनताबाट प्राप्त सुझावलाई अधिकतम समेट्ने र अधिकतम दलको सहमतिमा संविधान जारी गर्ने प्रयत्न भइरहेको बताएका छन्। नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत पिटर डब्ल्यु बोडीसँग आज आफ्नो निवासमा भएको भेटमा उनले स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा विनाशकारी भूकम्पपछि उद्धार, राहत तथा पुनःनिर्माणलगायत काममा बाधा उत्पन्न भएकाले सो निर्वाचन सम्पन्न गरी लोकतन्त्रको आधारशिला बलियो बनाउन आफू प्रयत्नशील रहेको जानकारी पनि दिए।

  • लगानी अनुकूल स्थिति बनेकाले शान्ति र स्थिरता खल्बलिने काम नगरौँ: प्रधानमन्त्री

    लगानी अनुकूल स्थिति बनेकाले शान्ति र स्थिरता खल्बलिने काम नगरौँ: प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले विधिको शासन पद्धति स्थापित गर्दै राष्ट्रलाई समृद्धिको मार्गमा अग्रसर गराउन शीघ्र लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्न राजनीतिक दलहरु लागिपरेका स्पष्ट गरेका छन्। सोमबार कोसी पुलको उद्घाटनपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले पूर्वाञ्चलको विकासका निम्ति मेरुदण्डका रुपमा रहेको कोसी पुलबाट सामाजिक, आर्थिक र पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका हुन्।

  • ऊर्जा मन्त्री र ऊर्जा सचिवलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने सांसदहरुको भनाई

    व्यवस्थापिका–संसद् मातहतको सार्वजनिक लेखा समितिले चमेलिया जलविद्युत् आयोजनामा देखिएको अनियमितताको पुनः छानबिन गरी तत्काल निर्माण सुरु गर्न ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दिइएको निर्देशन अवज्ञा भएको भन्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको ध्यानाकर्षण गरेको छ । समितिको सोमबारको बैठकले प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको सो आयोजनाको सुरुङ खुम्चिएको भन्दै त्यसको भेरियसनबापत रु एक अर्ब नौ करोड रकम निकासा गर्ने भन्ने निर्णय गलत भएको र छानबिन गरेरमात्रै भुक्तानी दिन दिइएको निर्देशनको अवज्ञा भएकामा आपत्ति प्रकट गर्‍यो र प्रधानमन्त्री र व्यवस्थापिका–संसद्मा यो विषयलाई लैजाने निर्णय गर्‍यो।

  • एमाओवादीले बहिष्कार गरेपछि संसद बैठक स्थगित

    प्रमुख प्रतिपक्षी दल एनेकपा (माओवादी)ले व्यवस्थापिका–संसद्को सोमबारको बैठक बहिष्कार गरेको छ। विनियोजन विधेयक २०७२ माथि छलफलका लागि तोकिएको कार्यतालिका अपाङ्ग र अधुरो रहेको आरोप लगाउँदै एनेकपा (माओवादी)का सांसदले बैठक बहिष्कार गरेका हुन्।

लोकप्रिय

सूचनापाटी