संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले महत्वपूर्ण बैठकमा प्रधानमन्त्री उपस्थित नहुँदा विशेष समिति अनिर्णयको बन्दी भएको बताएका छन्।
बिहीबार साँझ बैठक बाट बाहिरीदै गर्दा भट्टराईले संविधान निर्माणको महत्वपूर्ण बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रीको अनुपस्तिति हुनु भनेको समिति अनिर्णयको बन्दी हुनु हो भनेका छन्। ‘जनताबाट आएका सुझावलाई समेटी कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे गहन छलफल र निष्कर्ष नजिक थियौ तर प्रम नआएपछि निष्कर्षमा पुग्न सकेनौ,’ उनले भने, प्रधानमन्त्रीले सिरियस्ली नलिँदा समिति अनिर्णयको बन्दी भयो।’
यस्तै बैठकबाट बाहिरिदै नेपाली कांग्रेसका बरिष्ट नेता शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री बिरामी भएर बैठकमा उपस्थित हुन नसकेको बताए।
‘प्रधानमन्त्री बिरामी भएर आजको बैठकमा उपस्थित हुन सक्नु भएन अब भोलि निर्णय गरौला।’
यस्तै मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले सबै विषयमा सहमति भएपनि आज केही निर्णय हुन नसकेको बताए।
यस्तै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भएपनि अरूलाई कार्यकारी अधिकार दिएकाले त्यसैबाट काम चलाउनुपर्ने बताए।
यसैबीच बाबुराम भट्टराईले सकेसम्म आजै नभए भोलि सहमति निष्कने बताए।
कांग्रेसका सभासदहरूले पनि आज प्रधानमन्त्रीलाई मनाएर निष्कर्षमा पुग्ने बताए।
मत प्रतिशत सीमा, धर्म र सीमा निर्धारणका विषयमा मुलुकका विभिन्न स्थानमा देखिएको असन्तुष्टिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने र संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीको नियुक्ति पुनः गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा आज साँझ अबेरसम्म छलफल भए पनि कुनै निष्कर्ष निस्कन नसकेको बैठकपछि नेताहरुले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए।
नेताहरुले शुक्रबार बिहान पुनः बैठक बसेर अन्तिम निष्कर्ष निकालिने सहमति भएको जानकारी दिए। प्रमुख दलका शीर्ष नेता सम्मिलित विशेष समितिका संयोजक डा बाबुराम भट्टराईले विवादित विषयमा सहमति जुटाउन अन्तिम प्रयत्न भए पनि आजको बैठकमा विशेष कारणवश प्रधानमन्त्री उपस्थित हुन नसक्नु भएका कारण शुक्रबार बिहान बैठक बसेर अन्तिम निर्णय गर्ने जानकारी गराएका हुन्।
उनले आज भएको छलफलको जानकारी नेपाली काँग्रेसका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्रीलाई गराउने र शुक्रबार बिहान विवादित विषयमा सहमति जुट्ने विश्वास व्यक्त गरे।
बैठकमा सहभागी नेताले समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले नै विशेष पहल गर्नुपर्ने र मस्यौदा समितिलाई अन्तिम निर्णय गर्न बाटो खोलिदिनुपर्नेमा जोड दिएको उनको भनाइ थियो। सहमति नभएका खण्डमा मस्यौदा समितिलाई कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा समेत बाटो खोल्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ।
नेकपा(एमाले)का उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावलले प्रदेशको सीमाङ्कनको विषयमा छिटोभन्दा छिटो निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको बताउँदै आपसी परामर्श गरेर अगाडि जाने निर्णय भएको जानकारी दिए। “विभिन्न तहमा उठेको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नैपर्ने बाध्यता देखिएकाले केही ढिला भए पनि निष्कर्ष निस्कन्छ”–उनले भने।
मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल(लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले विवादित विषयमा सहमति जुटाउने प्रयास भए पनि आज निष्कर्ष निस्कन नसकेको बताए। गत असार २३ गते प्रमुख दलका शीर्ष नेताले छ प्रदेशको सीमाङ्कनसहितको सङ्घीय प्रदेशको खाका सार्वजनिक गरेपछि मध्यपश्चिम, कर्णाली र तराई–मधेसका विभिन्न जिल्लामा स्थानीयवासीले असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न प्रमुख दलका शीर्ष नेता सहमत भए पनि कसरी निष्कर्ष निकाल्ने भन्ने विषयमा भने सहमति जुट्न सकेको छैन।
विवाद समाधानका विभिन्न विकल्पमा छलफल भए पनि केही सामान्य विषय अझै बाँकी रहेकाले आज अन्तिम निष्कर्ष निस्कन नसकेको उनको भनाइ थियो । बैठकमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारी र रावल, काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, एकीकृत नेकपा(माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेता डा भट्टराई र फोरम (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष गच्छदार सहभागी थिए।
