व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७२ अन्तर्गत १० वटा मन्त्रालय र चारवटा अन्य निकायका शीर्षकमाथि सांसदहरूले आ–आफ्नो धारणा राख्नेक्रम जारी छ।
कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला, शान्ति तथा पुनःनिर्माण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास, कृषि विकास, गृह, सहरी तथा गरिबी निवारण, विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण र रक्षा मन्त्रालयका निम्ति विनियोजित रकम र निर्धारित योजना तथा कार्यक्रमबारे उनीहरूले सल्लाह एवम् सुझाव राखिरहेका छन्।
ती मन्त्रालयका अतिरिक्त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद राजेन्द्र पाण्डेले धनुषा एउटा जिल्लामा ४० वटा पुल, १६ जिल्लाका लागि ३५ वटा पुल, यो कहाँको सन्तुलित विकासको अवधारणा हो भनी प्रश्न गरे। उनले ग्रामीण पूर्वाधार विकासमा बजेट कम भएको भन्दै ७५ जिल्लामा सहकारी डिभिजन कार्यालय खोल्न माग गरे।
सांसद प्रभु साहले योजना छनोट जनताको मागबाट हुने परम्पराको सुरुवात हुनुपर्ने, विगतमा कार्यान्वयनमा आएका योजनाको बजेट कटौती गर्न नहुने र द्वन्द्वपीडित जनतालाई थप राहतको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए ।
सांसद गङ्गा यादवले अन्न भण्डारका रुपमा परिचित मधेस तराईका जिल्लामा कृषि उत्पादन बढाउन सरकारले ध्यान दिन नसकेको र पूर्वाधार विकासमा कम रकम विनियोजन गरिएको गुनासो गरे।
सांसद जयन्त चन्दले कृषिमा आधारित उद्योग स्थापनामा प्रोत्साहन दिन, गरिबी निवारणका लागि सहकारीको विकास तथा प्रवद्र्धन गर्न र विज्ञान प्रविधिसम्बन्धी दीर्घकालीन योजना बनाउन सुझाव दिए।
सांसद प्रेम सुवालले सरकारमा गएका पार्टीले नेपालमा सियोसमेत बनाउन नसकेको भन्दै विद्युत्मा परनिर्भरता बढ्दै गएको, मन्त्रालयहरुमा पार्टी कार्यकर्ताको वर्चश्व बढेकामा आपत्ति जनाए।
सांसद हरिचरण साहले समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई समान रुपमा जिल्ला विकास समितिले व्यवहार गर्न नसकेको बताए।
सांसद जनकबहादुर बुढाले विगतका द्वन्द्वका घाइतेले अझै पनि राहत नपाएको, विगतका योजनाहरुमा विनियोजन भएका रकम कटौती भएको र दुर्गम क्षेत्रका अधुरा योजनालाई पूरा गर्न सरकारको ध्यान नपुगेको बताए।
सांसद प्रकाश पौडेलले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा कर्मचारीको अभाव भएको, अनुगमन कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको, ठेकेदारले धेरै कामको जिम्मा लिने तर कम काम गर्ने प्रवृत्ति रहेको बताए। रासस
