हेडमास्टरको सपना पछ्याउँदै पुनर्निर्माणको सेनापतिसम्म

  • Get News Alerts

united
बाबुराम भट्टराईले समेत ताकेको प्रधिकरणको सिइओ बनेका पोखरेल को हुन्?
tata

वैशाख १२ र २९ गतेको  विनाशकारी भूकम्पले नेपालमा ठूलो जनधनको क्षति भयो। सरकारले अध्यादेशमार्फत् राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गर्ने भन्यो। दाता सम्मेलनमा प्राधिकरणलाई ‘ड्राइभिङ सिट’मा राखेर भूकम्पले भत्काएको देशको पुनर्निर्माण गर्ने बाचा गर्यो। तर दाता सम्मलेन भएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि प्राधिकरण सिइओ (प्रमुख कार्यकारी अधिकृत) को टुंगो नलाग्दा सरकारको आलोचना भइरहेको थियो।

अध्यादेश आएको डेढ महिना पछि अघिल्लो हप्ता प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नियुक्ती भयो। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेललाई सरकारले भूकम्पबाट भत्केको देशको पुनर्निर्माण गर्न मुख्य भूमिका तोक्यो। प्युठानको रसपुरकोट गाउँदेखि राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बन्नुअघिसम्म खासै नचिनिएका पोखरेलको प्राधिकरण सिइओ बनेपछि ‘पव्लिक फिगर’ बनेका छन्।

पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, पूर्व गृहमन्त्री माधव घिमिरे, पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल, एशियाली विकास बैंकका पूर्व उपाध्यक्ष बिन्दु लोहनी, पूर्व रथीद्वय बालानन्द शर्मा र पवन बहादुर पाँडे, योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष जगदिशचन्द्र पोखरेल समेतले ताकेर प्राधिकरण सिइओ पदको वजन झन् बढाइदिए। अधिकार, बजेट, कार्यक्षेत्रले पनि प्राधिकरण सिइओ मुलुकको कार्यकारी पदमध्ये अति महत्वपूर्ण छ नै।  

यी सबैलाई उछिनेर पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सिइओ बनेका पोखरेल को हुन् ?

२०२३ साल माघमा प्युठानको रसपुरकोटमा जन्मेका पोखरेलका बाजेको जमीन कपिलवस्तुमा पनि थियो। सात कक्षासम्म उनी कहिले प्युठान त कहिले कपिलवस्तुका स्कुलमा पढे, त्यो पनि प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा कहिले पहाड कहिले मधेश गरेर।

आठ कक्षा पुगेपछि बुवाहरु छुट्टिभिन्न भए। उनको बुवाको भागमा प्युठानको जग्गा पर्यो, अब भने उनी पनि प्युठानका मात्र विद्यार्थी भए। स्कुल पुग्न घरदेखि डेढ घण्टा उकालो चढ्नुपर्थ्यो।  ‘स्कुलमा मैले कहिल्यै होमवर्क गर्न भ्याइनँ,’ पोखरेलले विगत सम्झिए, ‘बिहान पानी ल्याउन पर्थ्यो, भैंसीलाई घाँस काट्नु पर्थ्यो, साँझ स्कुलबाट आएपछि पनि घरको कामले फुर्सद हुन्नथ्यो।’

उनको परिवार धेरै धनी पनि थिएन गरिब पनि होइन। बुवा आमाले दुखजिलो गरेर खान लाउन पुर्याएकै थिए। भारतमा सर्भे डिपार्टमेन्ट चुना छर्कने काम गर्ने उनका बुवाले मुग्लानमै पढाईको महत्व बुझेका रहेछन्। आफूले पढ्न नपाएपनि उनले छोराछोरीलाई पढन खुब जोड गर्थे।

बुवाको त्यही कर र आफ्नै रहरले पनि पोखरेललाई पढाईमा लोभ्यायो। पढाईभन्दा बढी उनलाई स्कुलका हेडसरले लोभ्याउँथे। बिहान लाइन लागेर प्रार्थना गरिसकेपछि हेडसरले विद्यार्थीलाई गर्ने सम्बोधन उनलाई सबैभन्दा आकर्षक र रवाफिलो लाग्थ्यो। त्यसैले उनले मनमनै सपना बनाए– म पनि पढेर हेडमास्टर बन्छु।

२०४० सालमा एसएलसी पास गरेपछि उनी उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न बनारस पुगे। गाउँका अरुपनि उत्तर प्रदेशतिर पढ्न जाने चलन थियो। ‘काठमाडौंभन्दा सस्तो र सबैकुराले सजिलो थियो बनारस,’ पोखरेलले सम्झिए, ‘१५ पैसामा त पालुङोको एक किलो साग आउँथ्यो। खाजा नास्ता पनि साह्रै सस्तो।’

बनारसको आदर्श सेवा कलेजमा उनले आफ्नो ब्याचको आइएस्सी टप गरे। गाउँमा आएर केही महिना मास्टर भए। बनारसमै कसैले उनलाई काठमाडौं गए सरकारी कोटामा इन्जिनियरिङ पढ्न पाइने बतायो। आफूलाई छात्रवृत्तिको बाटो लगाइदिने मानिसबारे उनलाई खासै हेक्का छैन। खाली उनको मोटो चश्माको मात्र सम्झना छ।

बुवाले पनि उनलाई इन्जिनियर बन्नु राम्रो हो भन्ने सुझाए। उनी सरकारी स्कुलको हेडमास्टरको सपना त्यागेर इन्जिनियरको सपना बुन्दै काठमाडौं आए। इन्जिनियरिङका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा प्रवेश परीक्षा दिए। अन्तर्वार्तामा पछि परेर पटक पटक छात्रवृति पाएनन्। ‘नेपालमै आइएस्सी पढेकालाई १० नम्बर बढि दिँदो रहेछ, त्यसैले सितिमिति नाम ननिस्केको रहेछ,’  उनले पछिमात्र थाहा पाए आफूले छात्रवृति नपाउनुको रहस्य। नेपाली सेनामा भर्ना भए इन्जिनियरिङ पढ्न सजिलै पाइन्छ भन्ने सुनेपछि उनले सेनाको सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टको जाँच पनि दिए। त्यहाँ पनि सफलता हात लागेन।

भारतीय दुतावासले आह्वान गरेको छात्रवृत्तिमा उनी छानिए। र पुगे राजस्थानको जयपुरमा मेकानिकल इन्जिनियरिङमा बिई गर्न। खासमा उनले के इन्जिनियर पढ्ने र बन्ने भन्ने मेसो पाउन सकेका थिएनन्। छात्रवृति मेकानिकलमा पाएकाले उनले त्यही पढे। पहिलो वर्ष कलेज सकेर घर आउँदा बुवाले बिहेको कुरा छिने। ४ भाइका जेठा छोरा उनलाई घरबार पनि सम्हाल्नु थियो। उनले बाबुको कुरा काट्न सकेनन्। मागी विवाह गरेर दुलहीलाई घरमा राखेर आफू फेरि जयपुर गए।

राजस्थान विश्वविद्यालयबाट मेकानिकल इन्जिनियरिङमा बिइ सकेर उनी २०४९ सालमा फेरि काठमाडौं आए। जागिर खोज्दै भौंतारिए। त्यतिबेला नेपालमा मेकानिकल इन्जिनियरको उति माग थिएन। भारतमा भने मेकानिकल इन्जिनियरले सजिलै जागिर पाउँथे।

उनले थापाथली इञ्जिनियरिङ कलेजमा पार्ट टाइम पढाउने जागिर पाए। त्यति भएपनि उनलाई धेरै राहत भयो। त्यतिबेलै उनीहरुले काठमाडौंमा सफा टेम्पो बनाए।  एक अमेरिकी संस्थाको सहयोगमा प्रेम नकर्मी लगायत साथीहरुसँग मिलेर उनीहरुले सफा टेम्पोको इञ्जिनमा काम गरेका थिए।

पढाउन थालेको एक वर्ष नपुग्दै २०५० साल साउनमा उनी त्रिविको स्थायी जागिरे भए। त्यसपछि उनको करियरको ग्राफ सधैं उकालो मात्र लागिरह्यो।‍

छात्रवृत्ति पाएपछि उनले कलेजबाट अध्ययन विदा लिएर जर्मनीबाट नविकरणीय उर्जामा एमई गरे। नेपाल फर्केर युएनडिपीको तर्फबाट म्याग्दी जिविसमा उर्जा सल्लाहकार बनेर काम गरे। ‘त्यतिबेला नै हो नेपालमा विकास कसरी हुन्छ भन्ने थाहा पाएको,’ पोखरेलले भने, ‘सरकारी संयन्त्रले कसरी काम गर्दो रहेछ भन्ने पनि सिकन् पाए।’

एक वर्ष युनडिपीमा काम गरेपछि पिएचडी गर्नपनि उनले जर्मनीकै एक विश्वविद्यालयबाट फेरि छात्रवृत्ति पाए। पिएचडीपछि पनि उनी अध्यापनमा लागिरहे। बनारसमा पढ्दाताका नै कांग्रेससँग उनको सम्पर्क थियो। २०५४/०५५ सालतिर उनी कांग्रेसनिकट इन्जिनियर संगठन र प्राध्यापक संघमा आवद्ध थिए। २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनका बेला पनि उनी पेशाकर्मीहरुसँगै लागे। लोकतन्त्र आएपछि तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा बनेको सरकारले २०६३ साउन २२ गते उनलाई वैकल्पिक उर्जा प्रर्वद्धन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्यो। उनको करिअरमा त्यहिँबाट छलाङ सुरु भयो। 

‘त्यो नै मेरो पहिलो कार्यकारी भूमिका थियो‘ पोखरेलले भने ‘त्यसअघि त म एकाडेमिक क्षेत्रमा मात्र सीमित थिएँ।‘

उनलाई आफूले वैकल्पिक उर्जा प्रर्वद्धन केन्द्रमा सकेजति राम्रो काम गरेजस्तो लाग्छ। तर सरकार परिवर्तन भएपछि उनलाई केन्द्रबाट निकालियो। फेरि खुला प्रतिष्पर्धाबाट उनी केन्द्रको निर्देशक बने। केन्द्रको पहलमा अहिले देशभरीका १५ लाख परिवारले कुनै न कुनै रुपमा नविकरणीय उर्जा पाइरहेको पोखरेलको दाबी छ।

२०७० सालको दोस्रो संविधानसभा चुनावपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। मध्यपश्चिमको प्युठान र बाँकेको दुरी टाढा नहुनुले पनि उनलाई  सुशील कोइरालासँग नजिकिन सजिलो भइसकेको थियो।

कोइरालाकै रोजाईमा सरकारले पोखरेललाई राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त गर्यो। यो उनको अर्को छलाङ थियो। कांग्रेस सदस्यता वा प्रजातान्त्रिक पेशागत संगठनमा सक्रिय कांग्रेस निकट वरिष्ठ अर्थशास्त्री, योजनाविद्, पूर्वाधारविद्हरुको सूची लामै छ। ती सबैलाई पछि पारेर पोखरेल उपध्यक्ष भए।  

आयोगको उपाध्यक्ष बनेपछि उनको परिचय राष्ट्रिय बन्यो। थपिएको जिम्मेवारीले सिंहदरवारको चौथो तलामा बसेर उनले नेपालको विकासका वास्तविक चित्र हेर्न पाए। ‘नेपालको विकासका गर्न के गर्नुपर्छ भन्नेबारे डडेलधुरादेखि सप्तरीसम्मका किसानलाई पुरापुर थाहा छ,' पोखरेलको अनुभव छ, ‘त्यसका लागि कस्ता योजना ल्याउनुपर्छ भन्ने पनि सबैलाई थाहा छ तर ती योजना कसरी कार्यान्वयन गरिन्छन् र गराइन्छन्, त्यसले धेरै कुरा फरक पारिरहेको छ।’

कार्यान्वयन गर्ने अधिकारवाला प्रशासनयन्त्रको कमीकमजोरी र सबल पक्ष पनि उनले बुझेका छन्।

आयोगमै बस्दा उनले मुल्यांकन गरे नेपालमा विकासका सम्भावना र चुनौती पनि। सिंहदरबारदेखि गाउँगाउँमा सैद्धान्तिक रुपमा सरकारी संयन्त्र हुनु, मध्यपहाडी भेगका जनतामा विकास निर्माणमा सहभागी हुने उत्कट अभिलाषा हुनु उनको विश्लेषणमा नेपालमा विकासका लागि सकारात्मक कुरा हुन्। तर स्थानीय निकाय प्रभावकारी नहुनु, प्रर्याप्त प्राविधिक ज्ञान, सीप र स्रोत नहुनु र तलदेखि माथिसम्म भष्ट्रचार हुनु नेपाली विकासका बाधक हुन्। प्रतिफलभन्दा प्रक्रियामा जोड दिने, जोखिम मोल्ने हिम्मत नराख्ने कर्मचारीतन्त्र, गुण्डागर्दी र दादागिरीमा  हुने ठेक्कापट्टाले पनि विकास निर्माणमा धेरै  अवरोध पु¥याएको पोखरेलको अनुभव छ।

यी यस्ता अवरोधलाई चिर्दै राष्ट्रलाई विकासको गतिमा लम्काउने योजना बनाउँदा बनाउँदै वैशाख १२ को भूकम्प आयो। त्यही भूकम्पपछि पोखरेल उपाध्यक्ष भएको राष्ट्रिय योजना आयोगको उल्लेखनिय कामले नै उनलाई अहिले प्राधिकरणको सिइओ बनाएको उनको बुझाई छ। उनलाई आफू पुननिर्माण प्राधिकरणको सिइओका लागि योग्य भएको त लाग्छ तर अबको जिम्मेवारी धेरै नै भएको महसुश हुन्छ।

धेरै तनाव नलिने हँसमुख स्वभावका पोखेरेलाई आजभोली आफूसँग समय एकदमै कम भएको जस्तो लाग्छ। ‘अब मलाई २४ घण्टाको समयले पुग्दैन कि जस्तो लाग्छ,’ सदा झैं उनले मुस्कुराउँदै भने।

प्राधिकरणलाई ५ वर्षको समय दिइएको छ। भूकम्पले अति नै प्रभावित १४ जिल्लासहित अन्य जिल्लामा पनि घर, भवन विद्यालय, अस्पताल आदि निर्माण गर्नु पर्नेछ। पोखरेललाई आशा छ अबको ५ वर्षपछि नेपालका धेरै गाउँ सुन्दर र बलिया घर भएका, व्यवस्थित, भरसक एकीकृत, चौडा बाटो भएका हुनेछन्। भौतिक संरचनामात्र होइन, गतिशिल आर्थिक क्रियाकलाप हुने समाज निर्माण गर्ने उनको योजना छ। ‘हरेक एकीकृत बस्तिको नजिकै मानिसहरुले काम गर्ने एउटा उद्योग भए अर्थतन्त्र गतिशील हुन्छ,’ उनले योजना सुनाए।

तर यो सुन्दर र बलियो बस्ती बनाउने योजनामा चुनौती पनि उत्तिकै छन्। ‘सबभन्दा ठूलो चुनौति दक्ष जनशक्ति हो,’ पोखरेलले भने, ‘दोस्रो चुनौती सम्बन्धित निकायबीच संयोजन गर्ने र तेस्रोमा निर्माण सामाग्रीको अभाव।’

तर यी चुनौती पार गर्ने हिम्मत पोखरेलसँग छ। ‘मैले आफ्नो धरताल बिर्सेको छैन,’ उनले  कुराकानीको बिट मार्दै भने, ‘मैले भालुवाङदेखि प्युठानसम्म चिनी, मट्टितेलको भारी बोकेको छु, बिहानको जुनमा जौबारीमा काम गरेको छुँ, जाँतो पिधेको छु, घाँस काटेको छु, दुई घोघा मकैले एक महिना बाँचेको छु। त्यसैले मैले नेपाली समाज र गाउँलाई राम्ररी बुझेको छु।’ त्यही अनुभवले आफूलाई पूनर्निर्माणको अभियानमा सफल बनाउने उनको विश्वास छ।

५ वषपछि भूकम्पले भत्किएका संरचना बलिया गरी ठडिएमा, नागरिकले रोजगारीको अवसर पाएमा विनास विकासमा बदलिएमा देश विकासको मार्गमा लम्किएमा त्यो सफलता पोखरेलको मात्र हुने छैन् नेपाल राष्ट्रको पनि हुनेछ।

तस्बिरहरूः भरतबन्धु थापा/सेतोपाटी

Hundai
nic asia

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

थप समाचार

  • प्रधानमन्त्री ल्हासामा, भोलि स्वदेश फर्कंदै

    प्रधानमन्त्री ल्हासामा, भोलि स्वदेश फर्कंदै

    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको राजधानी ल्हासास्थित ऐतिहासिक पोताला दरबारको आज अवलोकन गरेका छन्। सिचुवान प्रान्तको राजधानी छन्दुबाट आज बिहानै ल्हासा आउनुभएका उनले तिब्बत परिषद्का अध्यक्ष क्विइ जिनसँग द्विपक्षीय सम्बन्धबारे छलफल गरेका प्रधानमन्त्रीका निजी सचिवालयले जनाएको छ।

  • सङ्घीयता अनुकूल नभएपछि शिक्षा नियमावली फिर्ता

    सङ्घीयता अनुकूल नभएपछि शिक्षा नियमावली फिर्ता

    सङ्घीयताको ढाँचाअनुकूल नभएको जनाउँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शिक्षा मन्त्रालयले पेस गरेको शिक्षा नियमावली–२०७३ को मस्यौदा फिर्ता गरेको छ। छ महिनादेखिको गृहकार्यपछि मन्त्रालयले पेस गरेको सो मस्यौदामा पुनःसंरचना भइसकेको ‘स्थानीय तह’ लाई मान्यता नदिइएकाले फिर्ता भएपछि के गर्ने भन्ने तयारीमा शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व लागिपरेको छ।

  • केन्द्रमा बढीमा सोह्र मन्त्रालय हुने

    केन्द्रमा बढीमा सोह्र मन्त्रालय हुने

    सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केन्द्रमा बढीमा १६ मन्त्रालय रहने प्रारम्भिक मस्र्यौदा प्रतिवेदन तयार पारेको छ। सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाको संयोजकत्वमा गठित केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक सङ्गठनात्मक, संरचना र संस्थागत व्यवस्थापन समितिलाई सहयोग गर्न गठित उपसमितिले केन्द्रमा बढीमा १२ देखि १६ को सङ्ख्यामा मन्त्रालयमा बनाउने मस्यौदा प्रतिवेदन तयार पारेको समितिका सदस्य नन्दराज ज्ञवालीले जानकारी गराए। 

  • धनगढीमा ‘स्थानीय तह सञ्चालन एवम् व्यवस्थापन सम्बन्धी’ अभिमुखीकरण

    धनगढीमा ‘स्थानीय तह सञ्चालन एवम् व्यवस्थापन सम्बन्धी’ अभिमुखीकरण

    स्थानीय तहमा खटिएका कार्यकारी अधिकृतका लागि ‘स्थानीय तह सञ्चालन एवम् व्यवस्थापन सम्बन्धी’ अभिमुखीकरण आज यहाँ सुरु भएको छ। राज्य पुनःसंरचनामा भएको ऐतिहासिक परिवर्तनलाई कार्यान्वयन गर्न कार्यकारी अधिकृतको गहन र महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेकोले उनीहरुका लागि उक्त बिषयमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सुरु गरिएको हो।

  • सङ्घीय संरचनाको अवधारणा राजनीतिक परिकल्पनाको नवीनतम अभ्यासः उपप्रधानमन्त्री थापा

    सङ्घीय संरचनाको अवधारणा राजनीतिक परिकल्पनाको नवीनतम अभ्यासः उपप्रधानमन्त्री थापा

    उपप्रधान एवम् सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले वैशाख ३१ गतेको निर्वाचनपश्चात् निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सवल, सक्षम र प्रभावकारी नगरपालिका तथा गाउँपालिका हस्तान्तरण गर्ने तयारी गर्न कार्यकारी अधिकृतहरुलाई निर्देशन दिएका छन्। 

Hundai

लोकप्रिय

vianet

सूचनापाटी