व्यवस्थापिका–संसद्को महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र समाजकल्याण समितिले पाठ्यपुस्तक प्रकाशन तथा वितरणका सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायलाई बोलाउने भएको छ।
समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले शिक्षामन्त्रीसहित पाठ्यपुस्तक प्रकाशन तथा वितरणको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका जनकशिक्षा सामग्री केन्द्र र साझा प्रकाशनका पदाधिकारीलाई आवश्यक छलफलका लागि आगामी साउन २२ गते बोलाउने निर्णय गरेको समितिका सभापति रञ्जुकुमारी झाले जानकारी दिइन्।
ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनका विषयमा पनि विवाद देखिएकाले सरोकारवालासँग छलफल गर्ने उनले बताउनुभयो ।
बैठकमा सांसद शारदा पौडेलले पुस्तक प्रकाशन र वितरणको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका जनकशिक्षा सामग्री केन्द्र र साझा प्रकाशनको काम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुनुपर्ने बताइन्।
सामुदायिक तथा निजी शैक्षिक संस्थामा प्रदान गरिने शिक्षाको गुणस्तरीयतामा भइरहेको विभेदीकरणलाई अन्त्य गर्दै एकरुपता कायम गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
सांसद जीवन परियारले गुणस्तरीय शिक्षा पहिलो आवश्यकता भएको बताउँदै नेपालका ९० प्रतिशत सर्वसाधारणका छोराछोरी पढ्ने सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक भएको बताए।
सांसद गणेश थापाले ओलम्पिक कमिटीको घोषित निर्वाचन विधिसम्मत नभएको बताए।
सांसद बद्री पाण्डेले शिक्षा क्षेत्रको विषय पटक–पटक उठ्ने र छलफल हुने गरे पनि समस्याको समाधान यो क्षेत्रमा नहुँदा दिनप्रतिदिन समस्याग्रस्त बन्दै गएको बताए।
सांसद धनिराम पौडेलले शिक्षा मन्त्रालयले विगतमा समितिले दिएका निर्देशन पालना नगरेको बताए।
जनकशिक्षा सामग्री केन्द्र र साझा प्रकाशनले प्रभावकारी रुपमा काम गरेको अवस्थामा तिनीहरुको विकल्प खोज्न नहुने उनले बताए।
सांसद लक्ष्मण राजवंशीले एसएलसी परीक्षाको पुनर्याेगमा ११ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुनुले विद्यमान परीक्षा प्रणालीमा चरम लापर्बाही भएको देखाएको बताए।
राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहका आधारमा सम्बन्धनलगायतका विषय प्रभावित हुने गरेको पनि उनले बताए।
बैठकमा सांसद आशा कोइराला, डा बंशीधर मिश्र, श्रीमाया थकाली, निशाकुमारी शाह, मिनाक्षी झा, मोहन राई लगायतले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको अस्थिरता सम्बन्धमा पटक–पटक छलफल हुने, निर्णय हुने तर कार्यान्वयन नहुने समस्या कायम रहेकोमा जोड दिए। रासस
