१६ बुँदे सहमतिमा आठ प्रदेश बनाउने टुंगो गरेका दलहरु अब छ प्रदेश बनाउने र सिमांकनको विवाद पनि टुङ्ग्याउने सहमति नजिक पुगेका छन्।
यसरी बन्ने ६ प्रदेशमा पहाडमा मधेससँग जोडिएका चार प्रदेश र मधेशमा दुई प्रदेश रहने छन्। विवादमा रहेका मधेशका ५ जिल्ला- पुर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी तथा पश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुर- मध्ये झापा, मोरङ, र सुनसरी पहाडका जिल्ला सहितको पूर्वी प्रदेशमा रहने लगभग सहमति भएको एक शीर्ष नेताले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
पश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरमध्ये कञ्चनपुर पश्चिम पहाडका जिल्लासहितको प्रदेशमा रहनेमा पनि पार्टीहरुबीच सहमति भएको छ। तर कैलालीको विवाद अझै मिलिसकेको छैन।
कांग्रेस र एमालेका नेता, विशेषगरी शेर बहादुर देउवा र भिम रावल, कैलाली पुरै जिल्ला पश्चिम प्रदेशमा रहनु पर्ने अडानमा छन्। कैलाली जिल्लालाई विभाजन गरेर पहाडे बहुल बस्ती भएको भाग पश्चिम प्रदेशमा र थारु बहुल भाग मधेशको प्रदेशमा राख्नु पर्ने एमाओवादी र लोकतान्त्रिक फोरमको अडान छ।
१६ बुँदे सहमति बन्नु अघि पनि दलहरु ६ प्रदेश बनाउनेमा सहमत भएका थिए। तर सिमांकन र नामांकनको विषय नमिलेपछि सीमांकन बिनाको ८ प्रदेश बनाउने र नामांकनको जिम्मा प्रदेश सभालाई नै छोड्ने गरी १६ बुँदे सहमति भएको थियो। त्यो बेला नै एमाओवादीले मिश्रित नामांकन राख्न कांग्रेस-एमाले तयार भए, आफु छ प्रदेश मान्न तयार रहेको र नामांकन प्रदेश सभालाई छोड्ने भए, ८ प्रेदेशमा जाने अडान लिएको थियो।
सुझाव संकलनको लागि मस्यौदा जनतामा लगेपछि सिमांकन सहितको संघीयताकालागि दबाब पर्यो।
एमाओवादीले सीमांकन सहितको संघीयता टुंगो लागाउन जोड गरेपछि कांग्रेस-एमालेले लचक भएर आउन एमाओवादीलाई दवाब दिएका थिए।
हिजो साँझ एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला बसेर झापा, मोरङ र सुनसरीलाई पहाडका जिल्ला सहित पूर्वी प्रदेशमा राख्ने सहमतिमा पुगेको ती शीर्ष नेताले बताए।
लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष विजय गच्छदारले मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिराह, र उदयपुरलाई मिलाएर छुट्टै प्रदेश बनाउनु पर्ने जोड गरेका थिए। यी जिल्लामा थारु समुदायको उल्लेख्य उपस्थिति भएकोले गच्छदारले छुट्टै प्रदेशको जोड गरेका हुन्। एमाओवादीले पनि यी जिल्लालाई मिलाएर छुट्टै प्रदेश बनाउनु पर्ने अडान हिजो दिउँसोसम्म राखेको थियो। तर साँझ आएर झापा, मोरङ र सुनसरीलाई पूर्वी प्रदेशमै राख्न एमाओवादी सहमत भएको भयो।
धर्म निरपेक्षता र नगारिकताका सवालमा अझै कुरा मिलिसकेको छैन। कांग्रेस-एमालेले धर्मनिरपेक्षता शब्द नै हटाएर अरु कुनै शब्द राख्नु पर्ने तर्क गरेका छन् भने एमाओवादीले धर्म निरपेक्षता हटाउन नहुने बरु त्यसको व्याख्या गरेर धार्मिक स्वतन्त्रता बारे जनतालाई बुझाउनु पर्ने अडान राखेको छ।
नागरिकताको सवालमा एमालेले खुल्ला सीमाले गर्दा धेरै लचिलो हुन नसकिने अडान राखेको छ। आमा वा बाबुको नामबाट नागरिकता दिने सवालमा सहमति जुट्न कठिन रहेको एक नेताले बताए।
