त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वमा गठित ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल’ ले प्रतिवेदन बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो।
गत पुस १८ गते गठित उक्त कार्यदलले ६ महिनासम्मको विस्तृत अध्ययनपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
माथेमा आयोग गठनसँगै आमरण अनशन स्थगन गरेका त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको भन्दै फेरि अनशन थाल्ने चेतावनी दिएका थिए।
यसैबीच सरकारले प्रतिवेदनमा औंल्याएका सुझावहरू सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य (स्वास्थ्य र शिक्षा हेर्ने) को संयोजकत्वमा अर्थ, शिक्षा र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवहरू रहेको उपसमितिले अध्ययन, विश्लेषण तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग छलफलसमेत गरी आवश्यक संभाब्यता र प्राथमिकताका आधारमा ३० दिन भित्र नीतिसम्बन्धी कार्ययोजना तयार गरी समिति समक्ष पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
यस्तो छ प्रतिवेदन।