व्यवस्थापिका–संसद् मातहतको सार्वजनिक लेखा समितिले चमेलिया जलविद्युत् आयोजनामा देखिएको अनियमितताको पुनः छानबिन गरी तत्काल निर्माण सुरु गर्न ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दिइएको निर्देशन अवज्ञा भएको भन्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
समितिको सोमबारको बैठकले प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको सो आयोजनाको सुरुङ खुम्चिएको भन्दै त्यसको भेरियसनबापत रु एक अर्ब नौ करोड रकम निकासा गर्ने भन्ने निर्णय गलत भएको र छानबिन गरेरमात्रै भुक्तानी दिन दिइएको निर्देशनको अवज्ञा भएकामा आपत्ति प्रकट गर्यो र प्रधानमन्त्री र व्यवस्थापिका–संसद्मा यो विषयलाई लैजाने निर्णय गर्यो।
व्यवस्थापिका–संसद्को निर्देशनलाई उल्लङ्घन गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयले केही दिन पहिले मात्रै लेखा समितिको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने पत्र पठाएको थियो।
ऊर्जाले लेखेको पत्रमा छानबिन समिति गठन गर्न सकिने उल्लेख भए पनि भुक्तानी दिन कुनै पनि अवरोध गर्न नसकिने जनाएको छ। ऊर्जाले लेखा समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो भने आयोजना अगाडि नबढ्नेसमेत उल्लेख गरेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयको पत्रले व्यवस्थापिका–संसद्को अपमान भएको भन्दै समितिले प्रधानमन्त्री कोइराला र व्यवस्थापिका–संसद्को ध्यानकर्षण गराउने निर्णय गरेको सभापति जनार्दन शर्माले जानकारी दिए।
बैठकमा सांसद् रामहरि खतिवडाले व्यवस्थापिका–संसद् मातहत समितिको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति गलत भएकाले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बताए। उनले ऊर्जा मन्त्री र ऊर्जा सचिवलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने र चमेलियामा देखिएको अनियमिततामा संलग्न सबैमाथि कारबाही हुनुपर्ने बताए।
चमेलियाको लागत चार गुणाभन्दा बढी भएको भन्दै सांसद् जयदेव जोशीले सो आयोजनाको सुरुदेखि अहिलेसम्म सहभागी सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने र सदनको निर्देशन अवज्ञा गर्नेलाई पनि कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने बताए।
सांसद् धनराज गुरुङले जनप्रतिनिधिको अपमानका साथै निर्देशन कार्यान्वयन गर्दिनँ भन्नु कानुनी राज्यको अपमान भएको भन्दै ऊर्जा मन्त्री र ऊर्जा सचिवलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन माग गर्नुभयो । सांसद्हरु टेकबहादुर बस्नेत, पशुपति चौलागाईं, मीना पुन, भरतकुमार शाह, हरिप्रसाद नेपाल, डिम्पलकुमारी झालगायतले चमेलियाका सम्बन्धमा देखिएको अनियमितताको सत्य तथ्य छानबिन गर्नुपर्ने धारणा राखे।
लेखा समितिले गत असार १३ गते छानबिन गरेरमात्रै भुक्तानी दिन र छानबिन समिति गठन गर्न निर्देशन दिएको थियो । लेखाले गत मङ्सिर १७ गते सो आयोजनामा अनियमितता भएको भन्दै भुक्तानी नदिन तर, सोही बहानामा काम नरोक्न निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशनपछि ठेकेदारले काम रोकेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको थियो ।
समितिले चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको खुम्चिएको सुरुङ मर्मतका क्रममा सन् २०१३ को मूल्यअनुसार भेरिएसन अर्डर दिँदा प्राधिकरणलाई घाटा परेको समितिले यसअघि नै ठहर गरेको थियो ।
विगतको निर्णयमा कायम रहँदै समितिले तत्काल काम सुरु गर्न र कुनै पनि बहानाबाजी नगर्न निर्देशन दिएको समितिका सभापति शर्माले जानकारी दिए।
प्राधिकरणले सन् २००६ को ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख नभएको नयाँ कामका लागि छ वर्षअघिको मूल्यमा काम गर्न नमानेको भन्दै सन् २०१३ को प्रचलित दरअनुसार काम दिएको र अग्रिम भुक्तानीमात्र दिएको जनाएको थियो । आयोजनाको भेरिएसन अर्डरबापत रु ८२ करोड ९३ लाख लाग्नुपर्ने भनिए पनि प्राधिकरणले रु एक अर्ब नौ करोड भुक्तानी दिएको थियो ।
समितिले भेरिएसनबापतको रु एक अर्ब नौ करोड भुक्तानी नदिन र दिनुपर्ने कारण स्पष्ट पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । लेखा समितिका सदस्य राजेन्द्र केसीको संयोजकत्वका गठित उपसमितिले आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै भुक्तानी नदिन निर्देशन दिएको हो ।
पछिल्लो पटक ऊर्जाले सो आयोजनाका सम्बन्धमा देखिएको अनियमितता छानबिन गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने र सोही कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सुरुङ खुम्चिएको सम्बन्धमा छानबिन गर्ने आशयको पत्र लेखा समितिलाई पठाएको थियो । भौगर्भिक कारणले आयोजनाको कुल ४.६७ किलोमिटरमध्ये ८४३ मिटर सुरुङ खुम्चिएको थियो ।
दार्चुला र बैतडीमा निर्माणाधीन सो आयोजना सन् २००६ को जनवरीदेखि निर्माण सुरु भई सन् २०११ को मेमा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । पटक–पटक भेरिएसन हुँदाहुँदा सो आयोजनाको लागतसमेत रु १५ अर्ब छ करोड पुगेको छ । रासस
