राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शीध्र नियुक्त गर्न र यस्तो नियुक्ति हुने व्यक्ति राजनीतिकर्मी हुन नहुनेमा सांसद्हरुले जोड दिएका छन् ।
विनाशकारी भूकम्पको उत्पन्न गरेका क्षति एवम् अन्य प्राकृतिक प्रकोपले पुर्याएको विनाशलाई पुनःनिर्माण गर्ने प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा सरकारप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएको उनीहरुले बताएका हुन्।
व्यवस्थापिका–संसद् विकास समितिको सोमबारको बैठकमा सांसद्ले प्राधिकरणमा राजनीतिकर्मी नियुक्ति गरिँदा प्राधिकरणको उद्देश्य पूरा हुन नसक्ने भएकाले विज्ञलाई नियुक्ति गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।
गत वैशाख १२ र २९ गतेको विनाशकारी भूकम्पले पु¥याएको भौतिक क्षतिलाई पुनःनिर्माण गर्न सरकारले छुट्टै प्राधिकरण गठनको तयारी गरिरहेको छ। पुनःनिर्माणका लागि सरकारले चालु आवमा रु ९१ अर्ब रकम विनियोजन गरेको छ।
सांसद् गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीले भूकम्प, बाढीपहिरो अन्य प्रकोपले पु¥याएको क्षतिको पुनःनिर्माणका लागि गठन गर्न लागिएको उच्चस्तरीय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति गर्न ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिँदै अहिले पनि सरकारले दिने भनेको राहत रकम जनताले नपाएको बताए।
सांसद रामकुमार भट्टराईले उच्चस्तरीय प्राधिकरणमा राजनीतिकभन्दा विषयविज्ञलाई नियुक्ति गर्न माग गर्दै भवन निर्माणसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड ल्याउन ढिलाइ गर्न हुँदैन भने।
सांसद प्रेम आलेले खाना, छाना र नानाको अभावका भूकम्पपीडित जनता बिचल्लीमा परिरहेका हुँदा उच्चस्तरीय प्राधिकरणमा कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिलाई राजनीतिक भागबन्डाको विषय बनाइनु हुन्न भने ।
अर्का सांसद रामकृष्ण घिमिरेले भूकम्पको क्षतिको पुनःनिर्माण कार्य सुरु नुहँदा जनताका वितृष्णा उत्पन्न हुन थालेको बताए।
बैठकमा सांसद तुलसा राना, आङ्दावा शेर्पा, अनिता देवकोटा, रञ्जना सरकार, राजेन्द्र अमात्य, जीवनबहादुर शाहीले प्राधिकरणलाई पूर्णता दिन सरकारसित माग गरे।
सांसदले उठाउनुभएको जिज्ञासामा अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शीघ्र नियुक्त हुने बताउँदै प्राधिकरणले पूर्णता नपाए पनि पुनःनिर्माणका कार्य भने नरोकिएको स्पष्ट पारे।
उनले भने, “पुनःनिर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालय सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, कृषि, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, शिक्षालगायतका मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनका लागि गृहकार्य गरिरहेका छन् ।”
दाता सम्मेलनमा आएका सहयोगका प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने काम सम्बन्धित देश, दातृ निकायले अहिले गरिरहेको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री डा महतले दाताले पुनःनिर्माणका लागि दिने भनेका सहयोगमा कमी नआएको बताए।
सो अवसरमा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्री महेश आचार्यले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्दै वन क्षेत्रलाई समृद्धिका आधार बनाउन कार्यक्रम लागू भएको बताए। सांसदको प्रश्नको जवाफमा उनले वन मन्त्रालयले भूकम्पपीडित जनतालाई घर बनाउन काठ सहयोग गर्नेछ, यसका लागि कार्यविधि पनि बन्दैछ भने।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा गोविन्द पोखरेलले पुनःनिर्माणका लागि आर्थिक स्रोतको अभाव नरहेको बताए।
अर्थसचिव सुमन शर्माले पुनःनिर्माणका लागि विनियोजन भएका रकमको निकासा दिन सुरु भएको बताए।
समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले भूकम्प र बाढीपहिरोले पु¥याएको विनाशको एकैसाथ पुनःनिर्माणमा ध्यान दिन आग्रह गरे।
बैठकले विनाशकारी भूकम्प एवम् हालैको बाढीपहिरोले पु¥याएको क्षतिको अवस्था, राहत वितरण तथा पुनःनिर्माणका लागि भइरहेका कामका बारेमा तीन दिनभित्र समितिलाई जानकारी दिन सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । साथै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासित ती विषयमा छलफल गर्नेसमेत बैठकले निर्णय गरेको छ । रासस
