गत वर्ष कात्तिक १५ गतेको समयसीमा गुजार्दै लामो समयसम्म संविधानका विवादित विषयमा सहमतिको प्रतिवेदन तयार पार्न विफल भएको संबैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति फेरि संविधानसभाले दिएको समयसीमाभित्र कार्यसम्पादन गर्न विफल भएको छ।
संविधानको पहिलो मस्यौदामा नागरिकबाट प्राप्त रायसुझाव मिलाएर सहमतिको प्रतिवेदन तयार पार्न साउन १३ गते संविधानसभाले संवाद समितिलाई चार दिनको समय दिएको थियो। नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिको प्रतिवेदन संवाद समितिमा पठाउने सभाको निर्णय सुनाउँदै सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले संवाद समितिलाई सहमति हुन सकेका विषयको प्रतिवेदन निर्धारित समयभित्र बुझाउन निर्देशन दिएका थिए। त्यस अलवा उनले संवाद समितिका सभापति र प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुलाई निर्धारित समयभित्र सहमति हुन नसकेका विषयमा निरन्तर वार्ता र छलफल अघि बढाई संविधानको विधेयक संशोधनको बेलासम्म सहमति गर्न पनि स्पष्ट निर्देशन दिएका थिए।
तर सभाले दिएको निर्देशन अनुसार संवाद समितिले आइतबार साँझसम्म पनि कुनै विषयमा सहमतिको प्रतिवेदन तयार पार्न सकेन। आइतबार अपरान्ह ४ बजे बसेको समितिको बैठकमा समिति सभापति बाबुराम भट्टराईले जनताबाट प्राप्त रायसुझाव समेटी सीमाङकन टुंगो लगाउने सैद्धान्तिक सहमति भए अनुसार थप समय आवश्यक भएको भन्दै आजकै बैठकको निरन्तरतामा अर्को बैठक डाक्ने निर्णय सुनाए।
जसका कारण जेठ २५ गते प्रमुख चारदलबीच भएको १६ बुँदे सहमतिका आधारमा साउन मसान्तभित्र नयाँ संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धतामा आशंका पैदा भएको छ।
त्यसका बाबजूद समितिका सभापति भट्टराईदेखि प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरु साउनभित्र संविधान आउने सम्भावना अझै समाप्त भइनसकेको दाबी गरेका छन्।
विगत चारदिनदेखि चरणबद्द छलफल र वार्तामा जुटीरहेका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा मुख्य विषयमा कुनै औपचारिक सहमति हुन सकेको छैन। आइतबार साँझको बैठकमा सोमबार पुनः बस्ने भन्दै बाहिरिएका समिति सभापति भट्टराईले साउन मसान्तको समयसिमा अझै समाप्त भइनसकेको बताए।
आफ्नै कार्यकक्षमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै भट्टराईले भने, ‘आजसम्मको छलफल हेर्दा साउनभित्र संविधान आउछ भन्ने छ।’
‘संविधानसभाले नागरिक सम्बन्ध समितिको प्रतिवेदन पठाउँदा सम्वाद समितिलाई सहमति हुन नसकेका विषयमा निरन्तर छलफल र सहमति कायम गर्न दिएको निर्देशन अनुसार संविधानसभामा उपस्थित दलको ९० प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यको समर्थन रहेका दलका नेताहरु सम्मिलित विशेष समितिले विवादित विषय टुंग्याएपछि संविधानसभाले औपचारिकता पूरा गर्ने मात्र न हो,’ उनले भने।
प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुबीच नागरिकबाट प्राप्त राय सुझाव अनुसार संघीयताको मुद्दामा सिमाङ्कन सहितको संविधान जारी गर्ने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति हुनु अहिलेको सबै भन्दा ठूलो कुरा भएको दाबी उनले गरे।
ठोस रुपमा प्रदेशको सीमाङ्कन के कसरी गर्ने भन्ने बारे अझै छलफल जारी रहेको भन्दै भट्टराईले भने, ‘हामी छलफल र सहमति गरी टुंग्याउछौं।’
संवाद समितिको आइतबारको बैठक अर्को सूचना नभएसम्म स्थगन गरेको सम्बन्धी विषयमा स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘विशेष समितिमा रहेका सबै दलका शीर्ष नेताहरु निरन्तर छलफल र वार्ताद्धारा सबै विषयलाई टुंग्याएर बस्ने भनेपछि समितिको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भन्न मिल्दैन। यो निरन्तर जारी छ।’
जेठ २५ गतेको सहमति अनुसार प्रदेशको सीमाङ्कन संविधान जारी भएपछि गठित संघिय आयोगले तय गरी रुपान्तरित संसदले अनुमोदन गर्ने भनि अन्य विषयमा छलफल केन्द्रीत गर्दे आएका दलका नेताहरु आइतबार सिमाङ्कनको विषय पनि मोटामोटी रुपमा टुंगो लगाउन सहमत भएको उनले बताए।
‘नागरिकबाट प्राप्त राय सुझावका आधारमा मोटामोटी रुपमा प्रदेशको सीमाङ्कन पनि अहिले नै गरी जाउ, विस्तृतमा प्रदेश, नगर र गाउँको भौगोलिक पूर्ण विभाजन संघीय आयोगले गर्न सक्छ,’ उनले भने।
संविधानसभाले दिएको समयसीमा फेरिपनि कटाएको प्रसंगमा प्रतिबाद गर्दै भट्टराईले भने, ‘एकआध दिन बढी समय सबै समितिहरुले लिएकै छन्। समितिले सम्पादन गर्ने काम राम्रो भएमा एक दुईदिन समय र पला घडी ठूलो कुरा होइन।’
आजको बैठकमा कांग्रेस सभापति एवम् प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले शारीरिक थकानका कारण आफ्नो सट्टा उपसभापति रामचन्द्र पौडेललाई पठाउने जानकारी दिएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले पनि आफ्नो तर्फबाट क्रमशः भीम रावल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र जीतेन्द्रनारायण देवलाई अधिकारसहित बैठकमा खटाएका थिए।
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पौडेलले सहमतिका लागि धेरै काम गर्न बाँकि रहेको बताए।
के कति विषयमा सहमति जुट्यो र कति बाँकि रह्यो भन्ने प्रश्नको जवाफमा पौडेलले भने, ‘सबै बाँकि छ, कुनै विषयमा टुंगो लागिसकेको छैन।’
संवाद समिति सभापति भट्टराईको संयोजकत्वमा प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताहरु सम्मिलित उच्चस्तरीय विशेष समितिले गठन गरेको कार्यदलले नागरिकबाट प्राप्त रायसुझाव समेटी तयार पारेको प्रतिवेदन आइतबारमात्रै सरसर्ति एकसरो अध्ययन गरेको पौडेलले बताए।
‘प्रतिवेदनमा रहेका विषयहरु अध्ययन गरेपनि संविधानका मुल विषयहरु जस्तैः धर्म, शासकिय स्वरुप, संघियता, नागरिकता, मौलिक हक लगायतका विषयमा छलफल हुनै बाँकि छ,’ उनले भने।
त्यस परिस्थितीमा दलहरुको प्रतिबद्धता अनुसार साउन मसान्तभित्र संविधान नआउने भयो त भन्ने प्रश्नको जवाफमा पौडेलले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, ‘साउन मसान्त आउन अब कतिदिन बाँकि छ?’
विभिन्न मधेसवादी दल तथा जातिय संघसंस्थाले संघियता विहिन संविधान मान्य नहुने भन्दै विरोध गर्दै आएपनि प्रमुख दलहरु यो विषय आयोगको जिम्मामा छोड्न तयार भएका थिए। तर आइतबारको बैठकमा संघियताको सवालमा भौगोलिक सिमाङ्कन गरी जाने विषयमा सबै नतोहरु सैद्धान्तिक रुपमा सहमत देखिएका थिए।
विगतमा जस्तै नेताहरुले दलगत र आफ्ना निजी धारणा राख्न थालेपछि सभापति भट्टराईले सबैले दलको आधिकारिक धारणा राख्न निर्देशन दिएका थिए।
त्यस अलवा आजको बैठकमा नागरिकबाट प्राप्त राय सुझाव समेटी कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनका साथै मस्यौदाको सबै धारा एकपछि अर्को गर्दै पढ्न र व्याख्या गर्न नेताहरु लागेका थिए।
सभाले दिएको समयसिमाभित्र दलहरुबीच सहमति हुन नसक्नु दुःखको कुरो भएको उल्लेख गर्दै एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘साउन मसान्तभित्र संविधान जारी हुने नहुने विषय भोली वा पर्सीसम्ममा स्पष्ट हुन्छ।’
उनले संविधान जारी गर्न कुनै ढिलाई गर्न नहुने बताउदै समय लम्बिदै गए मुलुकमा थप समस्या उत्पन्न हुने आशंका पनि व्यक्त गरे।