चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट अर्न्तगत विनियोजन शिर्षकमाथिको छलफल अन्यौल बन्दै गएको छ।
सभामुखले जारी गरेको पटक पटकका निर्देशनको बाबजूद सरकारको तर्फबाट सभासदहरुलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने बजेट विनियोजन भाग दुईको सट्टा मन्त्रालयगत विवरण आउन ढिलाईभएपछि बजेट पारित गर्ने कार्यक्रम प्रभावित भएको हो।
आइतबार अपरान्हसम्ममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयको विवरण उपलब्ध गराएपनि अन्य मन्त्रालयको विवरण नआएपछि सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठसँग गम्भिर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।
'मैले साउनको ५ गते नै ल्याउने भनिएको मन्त्रालयगत विनियोजन विधेयक शुक्रबारसम्म पनि नआएपछि आइतबार आउला भन्ने ठानेको थिए। तर सरकारले आज पनि विवरण उपलब्ध नगराएर सदनको अपमान गरेको छ', नेम्वाङले श्रेष्ठसँग पोखेको आक्रोस उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो।
जवाफमा श्रेष्ठले दुईवटा मन्त्रालयको विवरण आएकोले त्यसैबाट छलफल शुरु गर्न सुझाव दिएपनि सभामुखले कनिष्ठ मन्त्री रहेको मन्त्रालयबाट विवरण आएपछिमात्रै विनियोजन विधेयकमाथि छलफल अघि बढाउन सकिने बताएका थिए।
नेम्वाङले आइतबार नै तत्काल सबै मन्त्रालयका विवरण उपलब्ध गराउन श्रेष्ठसँग आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि श्रेष्ठले मन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई फोन गरी तत्काल विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए। त्यस लगत्तै शिक्षा, महिला तथा बालबालिका लगायतका केही मन्त्रालयले बजेट विनियोजनको विवरण सचिवालयमा उपलब्ध गराएका थिए।
विगतमा राष्टिय योजना आयोगले बजेट पेश भए लगत्तै प्रकासित गर्दै आएको बजेट विनियोजन भाग २ यसपटक सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रकासित गर्ने भनिएको थियो। तर मन्त्रालयहरुले विवरण प्रकासनमा ढिलाइ भएपछि सोमबारसम्ममा सबै मन्त्रालयले विवरण ल्याएमा १९ गते अध्ययनका लागि समय दिएर २० गतेबाट मात्रै मन्त्रालयगत छलफल शुरु हुन सक्ने छ।
सरकारले पेश्कि विधेयक पारित भए पनि बजेटमाथि अहिलेसम्म पनि छलफल हुन नसकेकोमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाओवादी सभासद अग्नीप्रसाद सापकोटाले सरकारको आलोचना गरे।
भूकम्प पीडितका लागि सरकारले राहत, पुर्नस्थापना तथा पुननिर्माण गर्न सरकारले गठन गर्ने भनेको पुर्ननिर्माण प्राधिकरण गठनमा किन ढिलाइ भएको भनि सरकारको कार्यशैलीले देशमा जनता थप पीडित र देशमा अराजकता छाएको बताए।
