लिम्बुवान इतिहासका ज्ञाता युद्धप्रसाद वैद्य। तस्बिर : खिलानाथ/सेतोपाटी
आत्मनिर्णयको अधिकारसहित ‘लिम्बुवान राज्य'को माग हुँदा कुनै बेला ह्वार्रै उत्रिने लिम्बु समुदाय हिजोआज बेपत्ता भएको छ। खुँडा, खुकुरी, लठ्ठीसहित लिम्बुवान नाममा आन्दोलनमा देखिने त्यस्तो समूहको प्रभावले त्रसित हुन्थ्यो इलाम जिल्ला।
अहिले सदरमुकाममा ‘लिम्बुवान'का दुई चार कार्यकर्ता देखिन्छन्, ‘लिम्बुवान' राज्यको माग आफैं कमजोर भएर गइसकेको छ। ताप्लेजुङ र पाँचथर जिल्लामात्र हैन, झापामा पनि ‘लिम्बुवान'को प्रभाव अहिले पुरापुर हराएको छ। ‘लिम्बुवान' राजनीति बुझेका केही पुराना व्यक्तिले ‘लिम्बुवान राज्य'को कुरा गर्ने समूह वा पार्टीले जनतालाई ‘लिम्बुवान के हो?' बुझाउन नसकेको बताएका छन्।
धनजनको क्षति हुनेगरी कुनै बेला आन्दोलन भएका अरूण पूर्वका ९ जिल्ला संविधानमा अलग–अलग राज्यमा मिसिँदैछन्। त्यही भएर हुनुपर्छ, ‘लिम्बुवान'का नाममा आन्दोलन गर्ने पार्टीहरू अहिले क्षेत्रीय राजनीतिबाट केन्द्रीय राजनीतितिरको नयाँ कसरत गरिरहेका छन्। क्षेत्रीय राजनीतिमार्फत मुद्दा सम्बोधन हुने विश्वास गुमिसकेका कारण केन्द्रीय राजनीतिको अभ्यासमा ‘लिम्बुवान' जुटेको छ।
संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष ज्ञानुहाङ आम्बुङका अनुसार विभिन्न सात वटा पार्टी मिलेर नयाँ पार्टी गठनको अभ्यास सुरू भइसकेको छ। संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, थरुहटलगायत पहिचानसहितको संघीयता माग्दैआएका पार्टीबीच एकीकरण चाँडै हुँदैछ।
‘एकपटक काठमाडौंमा वार्ता भइसक्यो, पहिचानवादीहरूको छुट्टै शक्ति निर्माण गरौं भन्ने हाम्रो उद्देश्य छ,' आम्बुङले सेतोपाटीसँग भने, ‘क्षेत्रीय रुपमा मात्र कुरा उठाउँदा राज्यले सुनेन, त्यसकारण एउटा राष्ट्रिय पार्टीसँग समायोजन भएर नयाँ पार्टी गठन गर्ने तयारी थालिएको हो।' आम्बुङका अनुसार तीन दिनअघि काठमाडौंमा केही पार्टीबीच छलफल भएको थियो।
पहिचानवादीको शक्ति निर्माण भए/नभए पनि हराएको ‘लिम्बुवान'बारे विभिन्न टिप्पणी हुने गरेको छ। पहिलो संविधानसभामा सहभागी भएको लिम्बुवान दोस्रो संविधानसभामा आइपुग्दा टुक्राटुक्रा भएको थियो। दोस्रो चुनावमा सहभागीसमेत भएनन् लिम्बुवानवादी पार्टी। केही अघिमात्र टुक्रिएका पाँच पार्टीबीच एकीकरण भएर संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपाल भएको लिम्बुवानवादी संगठन आफ्नै कारणले बिलाएको लिम्बुवान क्षेत्रका इतिहासविद् बताउँछन्।
लिम्बुवानको इतिवृति
विकीपिडियाका अनुसार किराँत सभ्यतामा किराँत भूमिको राजनीतिक क्रान्तिले जन्माएको नाम हो। आजको ‘लिम्बुवान' भूमिलाई पहिले फेदाप भनिन्थ्यो। सिमाङ्गढबाट लुक्थोयोको नेतृत्वमा पूर्व बिजुगखोला आउने सौमर किराँत वंशमध्ये भाइफुट्टा ‘वर्तमान लिम्बु वंशका एक शाखा' वंशीले अरुण नदी तरी फेदाप पहाडका जंगल उजाड गरी बसे। यस वंशका राजालाई भाइफुट्टाहाङ भन्थे। यिनको दरबारमा च्याम्जोलो नामक एक ज्ञानी मन्त्री थिए। यिनै मन्त्रीको सहायताले भाइफुट्टाहाङले फेदाप वरिपरिका गाउँहरू वालुङ, तम्बर, मेवा, मैवा, छथर, पान्थर र चौबीसमाथि आफ्नो अधिकार जमाए। विस्तारै उनले अरुण पश्चिमका किराँती गाउँले राजाहरूलाई आफ्नो पकडमा राखेर शासन चलाए।
अरुणपूर्वका ९ जिल्लालाई लिम्बुवान क्षेत्र भनिँदै आएको छ। आठ क्षेत्र बनाएर शासन गर्दै आएका यहाँका सुब्बा किराँतीहरूसँग वि.सं. १८३१ मा पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गर्दा सन्धि सम्झौता भएको इतिहासविद् बताउँछन्।
‘त्यतिबेला लिम्बुवानको रीतिथिति थामिदिने भनी सन्धि सम्झौता हुँदा जल, जमिन र जंगलमाथि सुब्बा किराँतीहरूलाई अधिकार दिइएको हो,' इतिहासविद् युद्धप्रसाद वैद्य भन्छन्, ‘जमिनको भोगचलन गरेबापत राज्यलाई राजस्व पनि तिर्नु नपर्नेगरी अधिकार दिइएको थियो।'
इतिहासविद् वैद्य राजनीतिशास्त्रका विद्यार्थी हुन्। उनले इलामस्थित महेन्द्ररत्न बहुमुखी क्याम्पसमा ३७ वर्ष पढाए। क्याम्पस प्रमुख भए, अहिले ‘लिम्बुवान' इतिहास खोज्दै हिँड्छन्। ‘लिम्बुवान' राजनीतिबारे धेरै नै जानकार मानिने उनले ‘लिम्बुवान' राजनीतिको सुरुवातै गलत तरिकाबाट भएको टिप्पणी गरेका छन्।
किपट राजनीति
जल, जमिन र जंगलको अधिकार दिइएका सुब्बा शासकहरूले १८३१ यता २०२१ सालसम्म निरंकुश शासन चलाएको वैद्यले बताएका छन्। उनका अनुसार २०२१ सालअघि ‘लिम्बुवान' क्षेत्रमा जमिनको रजिष्ट्रेशन पास गरिँदैनथ्यो। यहाँका लिम्बू शासकले बाहिरबाट कोही यो क्षेत्रमा प्रवेश गरे भने जमिन भोगचलन गर्न दिन्थे, आफैं राजस्व उठाउँथे खान्थे। तर उनीहरू आफूले आफूलाई र आफ्नो सामुदायलाई कहिल्यै पनि सशक्तिकरणको बाटोतर्फ लगेनन्, लग्न चाहेनन्।
‘जल, जमिन र जंगल दिए पनि त्यहाँ कहिल्यै यी प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण भएन,' वैद्य भन्छन्, ‘कृषिमा नयाँपन आएन, आयआर्जन बृद्धि भएन।' जल, जमिन र जंगलको भोगाधिकारलाई लिम्बुवानवादीले ‘किपट' भन्दै आएका छन्।
नेपालमा प्रजातन्त्र आएपछि सुब्बा शासकले राजा त्रिभुवनलाई किपट के हुन्छ? भनी सोधेका थिए, लालमोहर देऊ भनेका थिए। त्रिभुवनले ‘प्रजातान्त्रिक पद्दतीअनुसार के किसिमको शासन हुन्छ, तर अहिले त्यही खाइराख्न' भनेका थिए।
‘२०२१ सालमा राजा महेन्द्रको पालामा भूमिसुधार लागू हुँदा किपट खोसिएको हो,' वैद्य भन्छन्, ‘बिपी कोइरालाले प्रधानमन्त्री हुँदा गरेको सबैभन्दा राम्रो काम नै यही थियो।' जल, जमिन र जंगलमाथिको अधिकार ‘किपट' खोसिएको दिनलाई कतिपय लिम्बुवानवादी पार्टीले ‘कालो दिन' भनी सम्भि्कने गरेका छन्।
लिम्बुवान राजनीति
२०६२/०६३ को आन्दोलनपछि क्षेत्रीय पार्टी स्थापना हुने क्रम बढेको हो। एकीकृत नेकपा माओवादीले जातीय राज्यको कार्ड फाल्न सुरु गरेपछि जातीय नाममा समूह र पार्टी गठन हुन थाले। एमाओवादीभन्दा एनजिओ र आइएनजिओको प्रभावमा नेपालमा धेरैभन्दा धेरै जातीय राजनीति सुरू भएको इतिहासविद् वैद्य बताउँछन्।
त्यही बेला ‘लिम्बुवान क्षेत्र'मा भन्दै १८३१ को स्मरण गरेर ‘लिम्बुवान' आन्दोलन सुरू भएको वैद्य बताउँछन्। ‘आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको लिम्बुवान राज्य देऊ, खोसिएको किपट फिर्ता देऊ भनी आन्दोलन सुरु भएको हो,' वैद्य भन्छन्, ‘यसको अर्थ आफ्नो निरंकुश राज्य पुनः पुनरावृत्ति गरिदेऊ भनिएको हो, तर अहिले त्यस्तो सम्भव नै छैन।'
मुलुकमा जातीय राजनीति सुरू गरिएपछि जातीय राजनीति गर्नेले आफ्नो सशक्तिकरणभन्दा आरक्षणलाई बढी प्राथमिकता दिए। जसका कारण व्यक्तिले आफ्नो सिर्जनशील जीवन ‘आरक्षण' माग्दै बिताउन थालेको वैद्य बताउँछन्।
हराएको लिम्बुवान
पहिलो संविधानसभामै एक सिटमा सीमित भएको ‘लिम्बुवान' अर्को निर्वाचनमा सहभागी भएन। ‘लिम्बुवान' क्षेत्रमै ‘लिम्बुवान' आन्दोलनबारे बुझाउन नसक्दा अहिले लिम्बुवानवादी संगठन हराएका छन्।
सडकमा आन्दोलन ‘प्रभावकारी'जस्तो देखिए पनि आफ्नै समुदायलाई भने ‘लिम्बुवान' राज्यको औचित्यबारे जानकारी छैन। ‘सडक आन्दोलन निकै प्रभावकारी देखिए पनि लिम्बु जनसमुदायले लिम्बुवान राज्यबारे बुझेन,' झापाका वरिष्ठ पत्रकार चन्द्र भण्डारी भन्छन्, ‘फरक समुदायलाई उनीहरूले बेवास्ता गरे।'
भण्डारीको बुझाइमा लिम्बुवानवादी पार्टी या संगठनमा अन्य समुदायले प्रवेश पाउन सकेनन्। संकीर्ण मानसिकता नै ‘लिम्बुवान' विनाशको कारण भएको उनी बताउँछन्। ‘कुनै पर्व पर्यो भने उनीहरू आफ्नो समुदायलाई मात्र देख्छन्, अन्य समुदायलाई प्रवेश दिँदैनन्,' भण्डारी भन्छन्, ‘यस्तैयस्तै कारण हो लिम्बुवान राजनीति हराउँदै गएको।'
त्यसो त लिम्बुवान भनिने गरिएको क्षेत्रमा लिम्बुवानै बर्चश्व छैन। २०७० सालको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको तथ्यांकअनुसार इलाम जिल्लामा ३५.६०७ प्रतिशत किराँत समुदाय थिए। हिन्दु सामुदाय ४४.४९२ र बौद्ध १५.२८५ प्रतिशत थिए। अरुणपूर्व लिम्बुवान भनिएका क्षेत्रमा यस्तैयस्तै प्रकारको तथ्यांक रहेको इतिहासविद् वैद्य बताउँछन्। ‘संघीयता र प्रदेश भनेको जातीय रुपमा हैन, सामर्थ्यको आधारमा हुने हो,' वैद्य भन्छन्, ‘सामर्थ्यको आधारमा हुँदा अरुणपूर्वका ९ जिल्लाको छुट्टै लिम्बुवान राज्य बन्दैबन्दैन।'
वरिष्ठ पत्रकार भण्डारीका अनुसार कसैले उठाइदिएका कारण लिम्बुवान आन्दोलन सुरू भएको थियो। ‘देशमा सबैले केही न केही खोजिन्छ भने खोज्नेको दोष हैन,' भण्डारी भन्छन्, ‘राज्यले दिने नदिने भन्ने कुरा हो।' उनका अनुसार जातीय राजनीतिको पछाडि एनजिओ आइएनजिओको बढी हात छ।
आत्मनिर्णयको अधिकार हैन
‘लिम्बुवान' राजनीति गरिरहेका पार्टीले भने आफूहरू आत्मनिर्णयसहितको ‘लिम्बुवान राज्य'को पक्षमा पहिले रहे पनि अहिले नरहेको बताउने गरेका छन्। लिम्बुवान पार्टी नेपालका उपाध्यक्ष आम्बुङले किपट पनि मागिएको हैन भनेका छन्।
‘भूमिमा अग्राधिकर पनि मागेको हैन, लिम्बू नै हुनुपर्छ भन्ने पनि हैन,' आम्बुङ भन्छन्, ‘आठ राजाले शासन गरेको कुनैबेलाको राज्य हो लिम्बुवान, त्यसैले यो देशको नाम हो भनेर हामीले लिम्बुवान राज्य हुनुपर्छ भनेर माग गरेका हौं।'
पृथ्वीनारायण शाहले किराँती लिम्बूहरूलाई ‘तिमी भाइ राजा, हामी दाइ राजा' भनी दिएको छुट्टै राज्य भएकाले ‘लिम्बुवान राज्य'को कुरा उठेको उनी बताउँछन्। ‘बसाइँसराइको हिसाबले कम जनसंख्या देखिनु स्वभाविक हो,' उनी भन्छन्, ‘राज्यले लिम्बुवान नसुनेकै कारणले तेस्रो शक्ति निर्माण गर्ने भनेर हामी अहिले कसरतमा जुटेका छौं।'
