भावी संविधानमा न्यायलयको प्रावधानबारे चारदलले प्रधानन्यायधीश कल्याण श्रेष्ठसँग बुधवार छलफल गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा नेपाली कांग्रेस,नेकपा एमाले,एमाओवादी र मधेशी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका शीर्ष नेता, प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ, अदालतका कर्मचारीहरु समेत उपस्थित थिए।
सर्वोच्च अदालतको फूर्लकोटले यसअघि नै संविधानसभालाई संवैधानिक अदालत आवश्यक नभएको, न्यायपरिषद्मा न्यायाधीशको संख्या अधिक हुनुपर्ने लगायत सुझाव दिइसकेको छ।
