सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारीपछि डिभि र पिआर भएका राजनीतिज्ञलाईसमेत कारबाही गर्ने गरी ऐन ल्याउने तयारी भईरहेको खुलासा गरेका छन्।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले मंगलबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले नयाँ संविधान जारी भएपछि राजनीतिक दलहरु सम्बन्धी ऐनमा समेत संसोधन गरेर कारवाहीको ब्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिए।
मन्त्री पण्डितले निजामति सेवा ऐन आएसँगै संस्थान, शिक्षा सेवा, प्रहरी, नेपाली सेना, राष्ट्रिय अनुसन्धान र विश्व विद्यालयहरुमा पनि केही नेपाल ऐन संसोधन विद्येयकमा संसोधन गरेर त्यस्तो ब्यवस्था गर्न लागेको बताए।
उनले भने–नेपाल सरकारको एक रुपैया पनि लगानी भएको सस्थामा काम गर्ने भए पनि उनीहरु कारवाहीको दायरामा आउँछन। कसैलाई छाडिदैन। अब डीभी र पीआर लिने मात्रै होईन त्यसकोलागि आवेदन गर्ने पनि कारवाहीको भागिदारी बन्छन्।
निजामति सेवा ऐन चौथो संसोधन विद्येयक मंगलबार (आज) राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएकोले अब राजपत्रमा प्रकाशित भएको ३० दिन भित्र कर्मचारीलाई त्यसको स्वघोषणा गर्ने समय हुने, त्यसको ३० दिनभित्र डीभी र पीआर लिएको छ भने खारेज गर्ने समय दिने र त्यसको तीनमहिना भित्र कारवाही गरिने बताए।
मन्त्री पण्डितले प्रमाणिकरण भएको ऐन अनुसार विदेश भ्रमणमा जाने कर्मचारीहरु ३० दिन भित्रमा स्वदेश नफर्किए पनि जागिर समाप्त हुने जानकारी दिदै निजी लाभको लागि सरकारीसेवा सहित निजी क्षेत्रमा काम गर्न नपाउने बताए।
उनले अहिलेसम्म आफूसँग ६ सय जति कर्मचारीको विषयमा उजुरी आएको जानकारी दिदै अब त्यस्ता उजुरीमाथि छानविन गरेकार कारवाही गर्ने बताए।
मन्त्री पण्डितले डीभी र पीआर बाहक कर्मचारीहरुको सूचना दिन सार्वजनिक आब्हान गर्ने तयारी भईरहेको उल्लेख गर्दै सबै सेवामा गरेर १० हजार भन्दा बढी त्यस्ता कर्मचारी हुन सक्ने अनुमान ब्यक्त गरे।
उनले सहसचिव भरत सुवेदीको तीन वर्ष सेवा अवधी थप्ने निर्णय खारेज गरेर एसएलसीको रेकर्ड अनुसार आगामी असोज १५ गते रिटायर्ड गर्ने बताए।
