संविधानमा महिलाका नागरिकता, प्रजनन स्वास्थ्यलगायत अधिकार सुनिश्चित गर्न विभिन्न सङ्घसंस्थाले संयुक्त रुपमा ‘महिलामैत्री संविधानका लागि साझा अभियान’ सोमबार शुभारम्भ गरेका छन्।
महिला अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत सञ्चारिका समूह, साथी, सङ्कल्प, महिला, कानुन तथा विकास मञ्च(एफडब्लुएलडी), महिला पुनःस्थापना केन्द्र(ओरेक)लगायत संस्थाले संयुक्त रुपमा सोमबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सो अभियान सुरु गरेको जानकारी दिएका हुन्।
अभियानले नागरिकताका सवालमा प्रस्तावित संविधानको मस्यौदामा ‘आमा वा बुबा नेपाली भएमा सन्तानले निर्वाध रुपमा नेपाली वंशजको नागरिकता पाउनुपर्ने’, ‘महिलालाई सुरक्षित मातृत्व’ भन्ने शब्दावलीपछि ‘महिलाले प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजननसम्बन्धी हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था उल्लेख हुनुपर्नेजस्ता मुद्दालाई विशेष रुपमा उठान गरेका छन् ।
मस्यौदामा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा गरी ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित हुनु सकारात्मक भएपनि स्थानीय निकायमा ४० प्रतिशत सुनिश्चितताको व्यवस्था हुनुपर्ने माग अभियानले गरेको छ ।
सभामुख/उपसभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको प्रमुख वा उप–प्रमुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
कार्यक्रममा सङ्कल्पका अध्यक्ष दुर्गा सोब, साथी संस्थाका अध्यक्ष बन्दना राणा, ओरेकका अध्यक्ष डा रेणु राजभण्डारी, सञ्चारिकाका अध्यक्ष निर्मला शर्मा र एफडब्लुएलडीका अध्यक्ष मीरा ढुङ्गानाले झन्डै ५२ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा रहेको महिलाका अधिकारलाई संविधानमा सुनिश्चित नगरिए उनीहरुको भविष्य अन्योलमा पर्ने बताइन्। रासस
