नयाँ संविधानका लागि १६ बुँदे सम्झौतादेखि संविधानको मस्यौदा निर्माणसम्म खटेर लागिपरेका एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्णसँग नयाँ संविधान र मस्यौदामा देखिएका विवादबारे सेतोपाटीका लागि पोष्टबहादुर बस्नेतले गरेको कुराकानीको अंशः
नयाँ संविधान निर्माण अहिले सबैको चासो र चिन्ताको विषय हो। तपाईँको विचारमा कहिलेसम्ममा जारी होला नयाँ संविधान?
राजनीतिक दलले प्रस्ताव गरेको मिति भनेको साउन १५ को आसपास हो। तर, मेरो व्यक्तिगत विचारमा यो मिति साउनको अन्त्यसम्म जाला कि भन्ने लाग्छ। हामीले अझ पूर्ण र सही रूपमा संविधान घोषणा गर्ने हो भने यो मिति भदौको पहिलो सातासम्म पनि जाला।
अर्थात् सविधानलाई पूर्णता दिएर जारी गर्ने हो भने कम्तिमा पनि साउनको अन्त्यसम्म जाला। तर, अहिलेकै ढंगले अघि बढ्ने हो भने साउन १५ देखि २० सम्ममा संविधान जारी हुनसक्छ।
तपाईँको विचारमा किन यो मिति साउनको अन्त्यसम्म जाला?
संविधानको मस्यौदामा १६ बुँदे सम्झौता अनुसार प्रदेशको भौगोलिक सीमांकन र नामांकन संविधान घोषणा गरिसकेपछि गर्ने भन्ने छ। यदि प्रदेशको सीमांकन र नामाकरण पनि एकै पटक गर्ने हो भने यो साउनको अन्त्यसम्म जान सक्छ भनेर मैले भनेको हुँ। तर, अहिलेकै मस्यौदामा रहेका अन्तरवस्तु मात्र सुधार गरेर संविधान जारी गर्ने हो भने यो मिति साउनको २० सम्म जाला भन्ने लागेको हो।
मस्यौदामा धेरै टिका टिप्पणी र यसलाई सच्याउन सुझावसमेत आएका छन्। राजनीतिक शीर्ष तहमा छलफल हुँदैछ। अहिले के विषय र केमा परिवर्तन गर्न छलफल गर्दै हुनुहुन्छ?
संघीय प्रदेशका नामांकन र सीमांकन नटुंग्याइ संविधान घोषणा गर्नु त्यती उपयुक्त थिएन। हाम्रो पार्टीले नेपाली कांग्रेस र एमालेका साथीसँग यस विषयमा जोडले नै कुरा गरेको छ। यही विषयमा भएको संघर्षको अवधि लामो पनि रह्यो। हाम्रो विचारमा संख्या पहिला तोकिदिने र त्यसपछि नामांकन र सीमांकन गर्ने कुरा त्यति तर्क संगत कुरा होइन।
भौगोलिक सीमांकनले संख्या निर्धारण गर्नु चाहीँ तर्क संगत र स्वाभाविक कुरा हुन्छ। तर, पनि संविधानको मस्यौदासमेत तयार नहुने र यसले गर्दा संविधान निर्माणको प्रक्रिया लम्बिदै जाने हुनाले कांग्रेस र एमालेसँग असहमतिकाबीच पनि हामीले सहमति गरेका हौँ।
अहिले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौंदा तयार भएको छ, तर, मस्यौदा अपूर्ण छ। यही ढंगले संविधान घोषणा गर्ने हो भने संघीयताको खाका ठोस रूपमा आउने छैन। यसैकारण कमसेकम भौगोलिक सीमांकन चाहीँ अहिले टुंगो लगाएर जाउँ र बरु प्रदेशको नामाकरण चाहिं प्रदेश सभालाई दिन पनि सकिन्छ।
पहिलो कुरा त यसले संघीयता सम्बन्धी आशंकालाई अन्त्य गर्छ। दोस्रो यसले संविधानलाई ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’को अर्थमा पूर्णता दिन्छ। तेस्रो, यसले संविधान जारी संविधानसभा भित्रै उल्लेखनीय हिस्साले विरोध गर्ने अवस्था बनेको छ त्यसलाई पनि या पूर्ण रूपमा समाधान गर्छ या विरोधको पक्षलाई साह्रै कमजोर बनाउँछ। यसकारण अहिले पहिलो र सबैभन्दा जोड भनेको भौगोलिक सीमांकन नै हो।
यस बाहेक अहिलेको मस्यौदाका गलत वा त्रूटिपूर्ण कुरालाई सच्याउने बारे पनि हाम्रो छलफल हुँदैछ।
सीमांकनका विषयमा छलफल र बहस नै भइसक्यो कि हुन बाँकि छ?
उहाँहरूले ठीक छ बहस गरौं न त भन्नु भएको छ। तर, सीमांकन कसरी गर्ने भनेर यो विषय ठोस रूपमा बैठकमा प्रवेश चाहीं गरिसकेको छैन।
सीमांकनको विषय सकिन्छ भने अहिले नै टुंग्याउने र सकिएन भने आयोगको सिफारीस गर्दा सुझावसम्म संविधानसभा जिवितै राख्ने गरि संविधान संशोधन गरौँ भन्ने पनि प्रस्ताव छ भनिन्छ नि?
यसबारे छलफल नै नभएको होइन। तर, यस्तो गर्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने निष्कर्ष निकालेका छौं। पहिला संविधान घोषणा गर्ने, यसको एउटा बुँदा आयोगले गर्ने भनेर राख्ने र संविधान घोषणा गरिसकेपछि पनि संविधानसभा बाँकि राख्ने कामले संविधानका अन्तरवस्तुको वैधानिकतामा पनि प्रश्न उठ्छ। त्यसकारण यो बाटो उपयुक्त हुँदैन। प्रादेशिक सीमांकन गर्न सकिएन भने बरु त्यसलाई अमुर्त नराख्ने भन्ने कुरा छ। बरू त्यो बाटोमा जान सकिन्छ।
यदि सीमांकनको विषय टुंगिएन भने के हुन्छ?
यस विषयमा छलफल त गरौंला। तर, अहिले अन्य विकल्पको बारेमा सोच्नुभन्दा प्रदेशको सीमांकन गरेर नै जानुपर्छ र यसलाई सबैले गम्भीरतापूर्वक सोच्लान् भन्ने लाग्छ। नत्र, थोरैभन्दा थोरै समय लिएर आयोगको सिफारीसमा रुपान्तरीत संसदले निर्णय लिने भन्ने नै विकल्प हुनसक्छ।
अहिले तर्क छ संसद भनेको संविधान संशोधन गर्ने हो, संविधान लेख्ने होइन। अझ राज्य पुनर्संरचना जस्तो सबैभन्दा विवादित विषय संसदले लगाउने?
संविधानसभाले टुंगो लगाउने त हो। यसैको लागि हामी यति लामो संघर्षको प्रक्रियाबाट गुज्रीयौं। अहिले पनि हामी प्रदेशको सीमांकन सकेर संविधान जारी गरौँ भन्दैछौं। तर त्यसकारणले संविधान घोषणा गर्न सकिएन भने के गर्ने भन्ने कुरा हो। यदि घोषणा गरेर संविधानसभा नै बाँकी रह्यो भने यसले त झन् जटिलता सृजना गर्छ भन्ने हो।
संविधान घोषणा हुने तर संविधानसभा बाँकि रहने भन्ने कुराले त जुन टुंगिन बाँकी विषय मात्र होइन सहमति भइ घोषणा भइसकेका विषयमा समेत विभिन्न किसिमले प्रश्न उठ्ने सम्भावना भइरहन्छ। विकल्पका लागि त हामी खुल्लानै छौं। तर, हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको सीमांकन गरेर नै जाने भन्ने हो।
दलहरूले संशोधन गर्नुपर्छ भनेर छलफल गरेका वा तपाइँको पार्टीले संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने विषय के के हुन्?
यो मस्यौदा तयार गर्दा हामीले दुई खालका असहमति राखेका छौं। पहिलो त विधिमा नै हाम्रो गम्भीर असहमति छ। मस्यौदा समिति भनेको संविधान निर्माण आयोग होइन जसले आफ्नो विवेकले जे ठीक लाग्छ त्यसलाई मस्यौदामा राख्न सकोस्। मस्यौदा समितिलाई संविधानसभाले निश्चित दयारा प्रदान गरेको छ जसको आधारमा संविधानको मस्यौदा लेखियोस्।
पहिलो संविधानसभाका सहमतिलाई निर्क्यौल समितिले पहिचान गर्यो र संविधानसभाले निम्न विषयवस्तु राख्ने भनेर मस्यौदा समितिमा पठायो। तर, मस्यौदा समितिले अधिकारक्षेत्र बाहिर गइ कतिपय कुरालाई हटायो।
दोस्रो, मतभेदका विषय भनेर संवाद समितिले सहमति गर्यो र संविधानसभाले राख्ने भनेर निर्णय गरेका कतिपय विषय हटायो र कतिपय विषय फेर्यो। तेस्रो, कतिपय पुराना विषयमा हिजोदेखि नै र कतिपय नयाँ विषयमा मतभेद छन्। त्यसमा कसरी हुन्छ सच्याउने दिशा तर्फ जानुपर्छ।
सच्याउनु पर्ने एउटा विषय नागरिकता सम्वन्धी प्रावधान हो। यो प्रवाधान अत्यन्त त्रूटिपूर्ण छ र अन्तरिम संविधान भन्दा पनि पछाडि गएको छ। महिलाको स्वतन्त्र पहिचान सहितको समान हक विरुद्धको सिद्धान्त विपरित छ। बंशजको आधारमा नागरिकताको सवालमा ‘बाबु र आमा’ भन्ने प्रावधानलाई परिवर्तन गरेर ‘बाबु वा आमा’ भन्ने राख्नुपर्छ।
नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गर्दा र नेपाली पुरूषले विदेशी महिला विवाह गर्दाको हकमा जुन असमान प्रावधान छ त्यसलाई हटाउनुपर्छ। यस कुराले विषयलाई अझै जटिल बनाउने हो र यसमाथि अलिकति पछि हट्ने हो भने पनि नेपाली पुरूषले विवाह गर्ने महिलालाई तुरन्तै अंगिकृत नागरिकता दिनुपर्ने, तर पुरुषलाई चैं १५ वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान साह्रै असमान भयो। त्यसलाई कम गर्न पुनर्विचार गर्नुपर्यो।
यसैगरी, ‘लैंगिक आधारमा महिला माथि भेदभाव गरिने छैन’ भन्ने शब्दावली नै हटाइएको छ। यसैगरी महिलाको प्रजनन स्वाथ्यको हक, दलितहरुलाई क्षतिपूर्ति सहितको समावेसी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको हक र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरिने छैन भन्ने प्रावधान पनि हटाइयो। विशेष संरचनाको सैधान्तिक अवधारणामा कुनै मतभेद थिएन। पहिला गाउँ र नगरपालिका नै स्थानीय निकाय भन्ने थियो। पछी गएर जिल्ला पनि राखियो।
प्रारम्भीक मस्यौदा संविधानसभाको बैठकबाट आधा अवधि सकियो। अब यसलाई तपाइँहरूलेसमेत स्वामित्व लिइसक्नु भयो। प्राथमिकताका आधारमा भन्दा कुन-कुन कुरा संशोधन गर्नुपर्छ?
कांग्रेस-एमाले मानेन भने पनि हामी १६ बुँदेबाट पछि हट्ने कुरा भएन। तर हाम्रो मुख्य जोड भनेको प्रदेशको भौगोलिक सीमांकनसहित कै प्रदेश घोषणा गर्नेपर्छ भन्ने हो। दोस्रो, नागरिकताको विषयलाई सच्याउँ भन्नेमा हो। तेस्रो कुरा, कटौती गरिएका मौलिक हकलाई पुनः राखौं भन्नेमा हो। चौथो, समावेसी-समानुपातिक प्रतिनिधित्व अहिलेको हाम्रो मुख्य पक्ष हो जसका आधारमा हामीले संविधानको प्रस्तावनामा ‘समावेसी लोकतन्त्र’ भनेर राखेका छौं। यसलाई कमजोर पार्ने सन्दर्भहरू हटाइयोस् भन्ने हाम्रो माग हो।
लोकतन्त्रमा स्थानीय तहलाई सशक्त नबनाई हुँदैन। त्यसैले संघीय संरचनामा जिल्ला राखिएको कारणले गाउँपालिका र नगरपालिकालाई पहिले कै स्थिति तर्फ लैजान्छ। यसलाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ।
स्थानीय तहलाई सशक्तिकरण गर्ने कुरा प्रजातन्त्रको महत्वपूर्ण कुरा हो। तर तपाईंहरू स्थानीय चुनाव र यसको मिति तोक्ने कुरामा संधै पछी हट्नु हुन्छ भन्ने आरोप छ नि?
अहिलेको संविधानमा स्थानीय निकाय केलाई मान्ने र यसको संरचना तथा अधिकार कस्ता हुन्छन् भन्ने प्रश्नलाई पहिले कै संरचनामा स्थानीय चुनाव गरौँ भन्ने कुरासँग एकै ठाउँमा ल्याएर घुलमिल गर्नु भएन। दोस्रो, प्रदेशको गठन र स्थानीय तहको सीमांकन सहितको संरचना भएपछि यस्तो चुनाव छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्यो भन्ने हो। तर त्यसो हुन ढिलो भयो भने चाहीं हामी कुनै पनि हालतमा स्थानीय तहको चुनाव हुनुपर्छ भन्नेमा छौं।
हाम्रो अहिलेको विवाद त संविधानमा नै ‘छ महिना भित्र चुनाव गर्ने’ भनेर लेख्ने हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बारे हो। यदी ७ महिना लाग्यो भने सविधान संसोधन गर्ने? पहिलो संसोधन नै त्यही विषयमा गर्ने त?
संविधानमा मिति नै नराखौं भन्ने कुरा सैधान्तिक रूपमा सहि हो। तर, तपाईँहरुले सबैको निर्वाचनको मिति राख्ने कुरा गरिसक्नु भयो। राष्ट्रपतिको निर्वाचन र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन यति यति दिनमा हुने भन्दा हुने अनि स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्दा चाहीँ नहुने हो र?
नयाँ संविधान पश्चात राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख जस्ता निकायको निर्वाचन गर्दा जुन समय लिन्छ त्यसबीच केन्द्रीय सरकार नै तरलताको स्थितिमा नरहोस् भनेर यस्तो गर्न खोजिएको हो। स्थानीय निकायमा पनि सहमति भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। तर, अहिले हामी स्थानीय तहको निर्वाचनको सवालमा स्पष्ट छौं। प्रदेश र स्थानीय निकायको संरचना तयार गर्ने ६-८ महिना ढिलो भए नयाँ संरचना अन्तर्गत नै गर्ने। यदि भएन भने अन्तरिम अवधिका लागि पनि छिट्टै निर्वाचन गर्ने।
१८ वर्षदेखि नभएको स्थानीय निकायको निर्वाचनको अहिले पनि प्राथमिकतामा परेन। दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन अघि पनि ६ महिना भित्र निर्वाचन गर्ने भनेर सबै दलको घोषणा पत्रमा परेको थियो नि?
स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएको कारणले नेपाललाई विकास र समृद्धिको प्रक्रियालाई नै अत्यन्त प्रतिकुल असर पुर्याएको छ। हामीले कुनैपनि हालतमा स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि बिहिन हुने स्थिति राख्नु हुँदैन। मैले केहि समय स्थानीय मन्त्रालय पनि सम्हालेको थिएँ। त्यस समयमा मैले त घोषणा नै गरेको थिएँ स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने भनेर।
अरू पार्टीको पनि त्यति धेरै प्रतिबद्धता देखिएन। तर, यसलाई रोक्ने र पछि सर्ने काम चैं दोस्रो संविधानसभाको चुनाव परिणामले गर्दा हो भन्ने छ नि?
नयाँ संविधान अन्तर्गत नै अब स्थानीय तहको निर्वाचन गरौँ। यति ढिला भइनै सक्यो। अब त्यसले धेरै नोक्सानी पुर्याएको अवस्थामा सकेसम्म नयाँ संविधान र नयाँ संरचना अन्तर्गत चुनाव गरौँ। यदि भएन भने स्थानीय चुनाव पछि सार्नु हुँदैन भन्नेमा हामी छौं।
तपाईँहरूले भित्र सहमति गर्ने र लागू गर्न पनि राजी हुने, तर बाहिर आएर हाम्रा विमति छन् भन्नुहुन्छ भन्ने धेरैको आरोप र शंका पनि छ नि?
यो कुरा सत्य होइन। वास्तवमा हाम्रो दृष्टिकोणले अहिलेको मस्यौदा परिमार्जन नै गरेर जाउँ भन्ने माग गर्छ। मस्यौदा समितिका सभापतिले भनेको कुरा नै गलत छ। कार्यदलले बनाएको मस्यौदा भन्दा मस्यौदा समितिले बनाएको मस्यौदा फरक छ भनेर हाम्रा साथीहरुले नोट अफ डिसेन्ट नै प्रस्तुत गर्नुभयो। १४ गते तयार गरिएको ड्राफ्ट सहमतिमा ल्याईएको थिएन।
मैले संविधानसभा अध्यक्षलाई नै भेटेर भने सभाले दिएको अधिकारक्षेत्र भन्दा बाहिर गएर मस्यौदा बन्न लाग्यो। बिधि र अन्तरवस्तु दुवैमा हाम्रो असहमति रह्यो। त्यसैले १४ गते ४ बजे भनियो, ७ बजे भनियो र १२ बजे शीर्ष नेताको बैठक बस्यो। अनि भोलि मात्र संविधान सभाको बैठक बस्यो। त्यसबेला हामीले धेरै कुरा परिवर्तन गर्यौ।
कुन कुन कुरा परिवर्तन गर्नु भयो त?
जस्तै उदाहरणको लागि भन्छु। महिलाहरुको ३३ प्रतिशत उमम्मेद्वारी होइन प्रतिनिधित्व गर्ने भन्ने कुरा नै सुनिश्चित भयो। मस्यौदा समितिका सभापतिले खुसुक्क लगेर बहुदलीय व्यवस्था अपरिवर्तनीय भनेर राखिदिनु भएछ। स्थानीय निकायको निर्वाचन ६ महिना भित्र गर्ने भन्नुभयो जसमा सहमति भएको थिएन। त्यसैगरि मौलिक हकका धेरै कुरा हटाइदिनु भएको थियो। अहिले पुनः राखियो।
नागरिकताको बारेमा संवाद समितिले गरेको निर्णय पनि फेरियो। संवाद समितिको निर्णय पनि उपयुक्त त छैन। भाषाको दृष्टिले अपमानजनक नै छ। त्यसलाई पनि परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। तर त्यसलाई पनि उल्ट्याउनु भयो। पछि लाज लागेर मस्यौदा समितिले गरेको निर्णय नै राख्नु भएछ।
तपाईँको पार्टीमा केहि समयदेखि अन्तरिक विवाद रोकिएको जस्तो देखिएको थियो। तर, विवाद पुनः देखिएको छ। पार्टी नेता बाबुराम भट्टराईले एकै व्यक्तिले सँधै नेतृत्व गर्नु हुँदैन। नयाँ युग अनुसार नयाँ शक्तिका आधारमा पार्टी पुनर्निर्माण हुनुपर्छ भन्नुभएको छ। विवाद चर्किएकै हो?
यसबारे मलाइ धेरै थाहा छैन। बाबुरामजीले यस बिचमा आफूसँग नजिक रहेका केहि साथीहरू बीच बैठक राख्नुभयो र दोस्रो पटक आफ्ना निकट साथीहरुसँग प्रशिक्षण भेला राख्नुभयो भनेर सुनेको हुँ। पार्टीको एउटा बैठकमा हामीले सोध्दा उहाँले साधारण प्रशिक्षण हो र अर्को चाहीं केहि साथीसँग सामान्य छलफल गरेको हो भन्नुभयो।
नयाँ पार्टी बनाउने पनि कुरा भएको हो र भनि सोद्धा, होइन हाम्रो पार्टीलाई रूपान्तरण गर्ने भन्ने औपचारिक रुपमा भनिआएको कुरालाई भनेको हुँ भन्नु भयो। त्यसभन्दा बढी मैले भन्न मिलेन र थाहा पनि छैन।
तर संस्थापन पक्षले छुट्टै प्रशिक्षण आयोजना गर्यो। हामीलाई बोलाईएन त्यसैले छुट्टै भेला गरेका हौँ भन्ने पनि आयो नि?
केहि जिल्लाहरुमा हाम्रो विवाद छ। यस्ता विवाद हल भइसकेको छैन। काठमाडौँमा पनि दुई जिल्ला कमिटीहरू छन्। तपाईँले भन्नुभएको संस्थापन पक्षको जिल्ला कमिटिका साथीहरूका अनुसार बोलाईएको हो। तर, आउनु भएन भन्नुहुन्छ। उहाँहरु हामी सामेल भएनौ र अर्कै भेला योजना गरेका हौँ भनेर अर्को पक्षले भन्छ।
मूल कुरा भनेको अब संविधान घोषणाको प्रक्रिया सँगसँगै पार्टीलाई रुपान्तरण र पुनर्गठन प्रक्रिया अघि बढाउँछौं। पार्टी भित्र एउटा ठूलो रुपान्तरणको आन्दोलनसहित हामी अघि बढ्छौं। पार्टी भित्रको आन्दोलनले मात्र बाहिरको आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सक्छौं भन्ने हो। बाहिरको आन्दोलन भनेको संविधान लागू गर्ने आन्दोलन र देशलाई समृद्ध गर्ने आन्दोलन हो।
यसलाई स्थानीय निर्वाचनसँग जोडौं। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन पश्चात एमाओवादीले आफूलाई सम्हाल्ने मौका पाएको छैन र पार्टीलाई पुनर्जीवन नदिइ स्थानीय चुनाव गर्न चाहँदिन भन्ने पनि भनाइ छ नि?
हाम्रो पार्टीले मात्र होइन। सबै पार्टीले स्थानीय निर्वाचन हुन नसकेकोमा जिम्मेवारी लिनुपर्छ। कोहि पनि यसबाट उम्कन सक्दैन। सकिन्छ भने नयाँ संविधान अन्तर्गतको नयाँ संरचना अन्तर्गत नै स्थानीय निर्वाचनमा जाउँ र त्यो ढिलो हुन्छ भने अहिले कै संरचना अन्तर्गत अन्तरिम प्रकारको चुनाव गरौँ भन्ने हो। यो बाहेक हाम्रो कुनै अर्को सोच छैन।
