आजै देखि अवकास पाएका प्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साहको कार्यकालका मुख्य कामहरु सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश साहले जाँदाजाँदै मंगलबार आफ्नो कार्यकालको समिक्षा सार्वजनिक गरेका छन्। उक्त समिक्षामा उनले गर्न नसकेका कामबारे पनि उल्लेख छ।
चारवटा शीर्षकमा उनको कार्यकालमा भएका कामको समिक्षा छ। पदबहाली, पदवहालि पछि गरेको प्रतिबद्धता, मुख्यमुख्य कामकारबाही र गर्न नसकेका कामहरु भन्ने मुख्य शीर्षक छन्। उनले गरेका मुख्यकाममा पेशी व्यवस्थापनमा नियमीतता देखि वातावरण सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिएको सम्म उल्लेख छन्।
प्रधानन्यायधीश साहको कार्यकालमा सम्पन्न भएका मुख्य कामहरु १४ वटा छन भने गर्न नसकेका २ वटा कामहरु छन्।
१. पेशी तथा इजलास व्यवस्थापनमा नियमीतता
२. न्यायीक सदाचार,अनुगमन निरिक्षण,सुपरीवेक्षण,गुनासो व्यवस्थापन र समसामयिक सुधार,
३.मुद्दा व्यवस्थापनमा सुचना प्रविधिको प्रयोग र क्षमता अभिवृद्धि÷मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापन सुधारमा विषेश पहल,
४.सर्वोच्च अदालतमा पुराना मुद्दा फस्छ्र्यौटमा विषेश पहल,
५. जिल्ला तथा पुनरावेदन अदालतहरुमा मुद्दा फछ्र्यौटको अवस्था,
६. फैसला कार्यान्वयन विषेश अभियान,
७. सायंकालीन अदालतको सेवा प्रारम्भ,
८. न्यायाधीशहरुको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न,
९. बहस व्यवस्थापनको थालनी,
१०.जनशक्ति व्यवस्थापन (न्यायाधीश नियुक्ति तथा कर्मचारी पदपूर्ति)
११.न्यायपालीकाको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार एवं सुदृढीकरण,
१२. सुरक्षा प्रवन्धमा भएको पहल,
१३,भूकम्पबाट उत्पन्न विपद्का कारण प्रभावित न्यायपालिकाको व्यवस्थापन,
१४.वातावरण सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागीता,
उनको कार्यकालमा गर्न नसकिएका कार्यहरु भने जम्मा दुईवटा छन्,
१. न्यायाधीश नियुक्ति,
२. विविध चुनौति/समस्याहरु
न्यायाधीश नियुक्ती न्यायपरिषद बैठक अनिर्णित हुनु र परिषद् सदस्य उपेनन्द्र केशरी न्यौपानेले राजीनामा दिएपछि प्रभावित भएको उल्लेख छ।
न्यायपालिकाको सुधार र संस्थागत सुदृढीकरण हुन नसक्नुमा ट्रेड युनियनलाई दोषी मानिएको छ। प्रधानन्यायाधीशको कार्यकालमा सुधारका काम गर्न उनीहरु बाधक भएको र अन्य कतिपयकार्यहरुले ‘गलत तत्व हावी भएका कर्मचारीहरु’का कारण अपेक्षित गति लिन नसकेको समिक्षामा उल्लेख छ।
तर, उनको कार्यकाल न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसकेको, अवकाशको पूर्वसन्ध्यामा शंकास्पद रुपले न्यायाधीशहरु काज सरुवा गरेको,कानुन मिचेर फैसला गरेको लगायत विभिन्न कारणले विवादास्पद बनेको थियो। नेपाल बार एशोसिएशनले केही समय अघि अदालतको मर्यादा राख्न उनलाई सम्झाएको थियो।
उनले अवकाश पाएपछि बरिष्ठतम न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश हुने छन्।
संसदीय सुनुवाई समितिले प्रधानन्यायाधीशका लागि अनुमोदन गरिसकेका कल्याण श्रेष्ठले बुधबार देखि आफ्नो पदवहाली ग्रहण गर्ने छन्।
यो पनि पढ्नुहोस :
