संविधानसभामा पेश भएको संविधानको मस्यौदाले भ्रुण हत्यालाई दण्डनीय भनेकाे छ।
संविधानको मस्यौदामा महिलाको हक अन्तर्गत लैङगीक पहिचानको आधारमा भ्रुण हत्या गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको हो।
महिलाको हकलाई मौलिक अधिकारमा राखिएको छ जसअन्तर्गत यो व्यवस्था छ।
यद्यपी मस्यौदाले ‘कानुनबमोजिम ‘भ्रुणहत्या दण्डनीय हुने छ’ उल्लेख गरेको छ।
अन्तरिम संविधानमा यस्तो व्यवस्था थिएन। गर्भपतन सम्बन्धी कानुनले भ्रुणहत्यालाई नियमन गरेको थियो। उक्त कानुनमा पनि लैंगीक पहिचानका आधारमा भ्रुणहत्या वर्जित छ। आमाको स्वास्थ्यमा असर गर्ने, बलात्कारका कारण गर्भ बसेको लगायतका शर्तमा मात्रै सुरक्षित गर्भपतनको व्यवस्था कानुनमा छ। मस्यौदाको व्यवस्थाले पनि गर्भपतनलाई पूर्ण रोक लगाएको छैन।
मस्यौदामा भएकै कुरा पास भयो भने धारा ४३ को उपधारा २मा भ्रुणहत्या दण्डनीय भएको उल्लेख हुने छ। त्यसबाहेक यो मस्यौदाले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् सम्बन्धी हक हुने पनि उल्लेख गरेको छ।
धारा ४३ अन्तर्गतको महिलाको हकमा ६ वटा उपधारा छन्। यी उपधारामा निम्न व्यवस्था छन्ः
उपधारा १ : प्रत्येक महिलालाई लैङगीक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुने छ।
उपधारा २ : प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मात्रित्व र प्रजनन सम्बन्धी हक हुने छ, र लैङगीक पहिचानको आधारमा भ्रुणहत्या गर्ने कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने
छ।
उपधारा ३ : महिला विरुद्ध धार्मिक,सामाजिक,सांस्कृतिक परम्परा,प्रचलन वा कुनै आधारमा शारिरिक,मानसिक, यौनजन्य मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन। त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने छ र पीडितलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने छ।
उपधारा ४ : राज्य संयन्त्रका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातीक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुने छ।
उपधारा ५ : महिलालाई शिक्षा,स्वास्थ्य,रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विषेश अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ।
उपधारा ६ : सम्पत्ति तथा पारिवारीक मामलामा दम्पत्तीको समान हक हुने छ।
