जन्म मिति फरक परेको भन्दै आगामी असोजमा अवकाश पाउने भनिएका वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक सहसचिव भरत सुवेदीले नागरिकता लगायतका आवश्यक कागजात निजामति किताब खानामा नबुझाए उनको पेन्सन रोकिने भएको छ।
सुवेदीको फाइल नै गायब भएको विषयमा छानविन गर्न गठीत समितिले सुवेदीको जन्म मिति २०१४ असोज १५ गते भएको प्रमाण फेला पारेकाले सुवेदीले आगामी असोजमा उमेर हदबन्दीका आधारमा अवकाश पाउने भएका हुन्। तर उनले निजामति किताब खानामा आफ्नो नागरिकता नबुझाएका कारण उनको पेन्सनसम्बन्धी कुनै काम अघि नबढने किताबखानाका महानिर्देशक दुर्गा पोखरेलले बताए।
किताबखानामा सुवेदीको फाइल नभेटिएपछि छानविन गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो। समितिले सुवेदीको नागरिकताको ढड्डा मोरङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मगाएको थियो। समितिका संयोजक अधिकारीका अनुसार मोरङ प्रशासनले पठाएको ढड्डामा सुवेदीले २०३२ असोज १३ गते नागरिकता लिएको देखिएपनि जन्ममिति लेखिएको पाना च्यातिएको छ। प्रशासनबाट उनको जन्म मिति नखुलेपछि समितिले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र पाटन संयुक्त क्याम्पसबाट उनको व्यक्तिगत विवरण मागेको थियो। ती कार्यालयले पठाएको विवरणमा सुवेदीको जन्म मिति २०१४ असोज १५ गते भएको प्रमाणित हुन आएकाले सोही बमोजिम उनको सिट रोलमा जन्ममिति उल्लेख गरी उनलाई अवकाश दिन सुझाव सहित प्रतिवेदन समितिले सोमबार मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो।
समितिले निजामति किताब खानामार्फत् सुवेदीलाई आफ्नो नागरिकता दिन भनेको थियो। तर सुवेदीले समितिलाई नागरिकता दिएनन्। ‘हाम्रो समितिको कानुनी हैसियत नभएकाले उहाँलाई जबरजस्ति गर्न सकेनौं‘ अधिकारीले भने ‘आग्रह गरेका थियौं उहाँले दिनुभएन।‘ किताब खानाका महानिर्देशक पोखरेल सुवेदीले नागरिकता पेश गर्न आफूलाई समय लाग्ने ब्यहोराको पत्र किताब खानामा बुझाएका छन्। उनको पत्रमा ‘आफ्ना प्रमाणपत्र धेरै ठाउँमा भएकाले तिनलाई जम्मा गर्न केही समय लाग्ने‘ उल्लेख गरिएको पोखरेलले जानकारी दिए।
अधिकारी समितिको प्रतिवेदन किताब खानामा आइनपुगेको बताउँदै पोखरेलले भने ‘कर्मचारीको उमेरमा विवाद भए नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र र निजले भरेको विवरणका आधारमा जुनमा बढी उमेर छ त्यसैलाई आधार मान्ने व्यवस्था छ।‘ सुवेदीको नागरिकता नभएकाले शैक्षिक प्रमाण पत्रको आधारमा उनलाई अवकाश दिइने पोखरेलले बताए। सामान्यतया कुनै कर्मचारीलाई यसरी अवकाश दिँदा छ महिना अगाडि जानकारी दिनुपर्ने भएपनि छ महिनाको समय दिनु नै पर्ने कुनै कानुन नभएको पनि उनले बताए। सुवेदीले जसरी पनि किताबखानामा नागरिकता बुझाउनु पर्ने उल्लेख गर्दै पोखरेलले भने ‘उहाँले नागरिकता नबुझाएसम्म पेन्सनको कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढ्दैन्।‘
सुवेदीलाई जागिरको अवधि बढाउन दोस्रो नागरिकता बनाएको आरोप लागेपनि प्रमाणित भएको छैन्। यदि उनले दोस्रो नागरिकता बनाइएको पाइएमा नागरिकता ऐन अनुसार उनलाई कारबाही हुनेछ।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१ मा ‘कसैले नेपाली नागरिकताको झुठो वा किर्ते प्रमाणपत्र खडा गरेमा वा बनाई प्रचलनमा ल्याएमा त्यस्तो कार्य गर्ने, गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा बीस हजारदेखि एकलाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने, कसैले सक्कल नागरिकताको प्रमाणपत्रमा भएको विवरणमा आपूmखुशी थपघट गरेमा वा सच्याएमा त्यस्तो कार्य गर्ने, गराउने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने‘ प्रावधान छ।
३ हजार कर्मचारीको फाइल छैन
महानिर्देशक पोखरेलका अनुसार किताबखानामा हाल ३ हजार जना कर्मचारीको फाइल हराएका छन्। २०६६ सालमा कर्मचारीको विवरण कम्प्युटर सिस्टममा राख्दा उनीहरुको विवरण इन्ट्री नै नभएको पोखरेलले बताए। त्यस्तै करिब २४ सय कर्मचारीको सिस्टममा इन्ट्री त भएको छ तर उनीहरुको पूर्ण विवरण त्यसमा समेटिएको छैन। ‘यो सामान्य कुरा हो, फाइल हराएका कर्मचारीलाई सम्पर्क गरी विवरण जम्मा गर्ने काम गरिरहेका छौं,‘ पोखरेलले भने। फाइल हराउने समस्या समाधान गर्न किताब खानाले योजना बनाइरहे पनि वैशाख १२ गतेको भूकम्पले पालमा बसेर काम गरिरहेकाले तत्काल नयाँ योजना ल्याउन नसकेको पोखरेलले बताए।
