२०६२/६३ सालको आन्दोलनमा नागरिक समाजका तर्फबाट डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेका थिएl अर्थ-सचिव र अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा समेत काम गरिसकेका पाण्डेले राजनीतिक घटनाक्रमलाई निरन्तर नियाल्छन्l संविधानको नयाँ मस्यौदा बाहिर आएको सन्दर्भमा पाण्डेसँग सेतोपाटीका लागि पोष्टबहादुर बस्नेतले गरेको कुराकानीको अंश :
संविधानको नयाँ मस्यौदा भर्खरै बाहिर आएको छ, यसलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ?
कुनै विशेष काम नगरे पनि थकित भएको महशुस गर्छु। म एक थकित मानसिकता बोकेको मानिस। गरेको केही पनि छैन, तर पनि थकित भएँ। नयाँ संविधान कुर्दाकुर्दै थाकेँ। आम्मै, कति लामो संक्रमण! मुलुकमा गर्नुपर्ने अन्य धेरै महत्वपूर्ण कामहरु छन्। भूकम्पपछिको हाम्रो स्थितिको त म कुरा गर्दिन। लामो समयदेखि जनताले धेरै दुख-कष्ट भोग्दैछन्। हामीले देश विकासका लागि गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरु अझै सुरु गरिसकेका छैनौं।
नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएर त्यसको आधारमा देश विकासको नयाँ अध्याय थालनी भएको हेर्ने चाहना हो मेरो। मेरो आकांक्षा अनुसारको नै संविधान निर्माण हुनुपर्छ भनेर अपेक्षा गर्ने त कुरा भएन। तर, कम्तिमा पनि ‘यतिसम्मको संविधान’ भए मुलुक अघि बढ्ने थियो भन्ने कल्पन सम्म चाहिं गरेको थिएँ। तर, त्यतिको पनि संविधान जारी हुने छाँटकाँट देखिएन।
लौ जे होस् संविधान आउने भयो भनेर चित्त बुझाउन खोज्छु। तर यही मस्यौदा अनुसार संविधान जारी हुँदा मुलुकमा शान्ति हुन्छ, व्यवस्थित रुपमा मुलुक चल्छ, सबै नेपालीले हातेमालो गरेर अघि बढ्छन्, सबै नेपालीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर आफ्नो संस्कृति र समाजका लागि काम गर्छन्, र मुलुकलाई उन्नतिको मार्गमा लैजानका निम्ति सहभागी हुने मौका पाउँछन् जस्तो मलाइ लाग्दैन।
तपाईंको विचारमा संविधानको मस्यौदामा कस्ता त्रुटि छन् ?
अहिलेको मस्यौदालाई सरसर्ती पढें। म संविधानको विषयमा धुमधामको ज्ञाता भने होइन। यसका प्राविधिक र सुक्ष्म कुरालाई अहिले भएका बहस र विवादमार्फत् पनि नियाँल्दैछु। तर समग्रमा चित्त बुझाउने ठाउँ भएन। कुनै पक्ष-विपक्षको चाहनाको आधारमा र मेरै पनि चाहना-भावनालाई पूर्ण रुपले सम्बोधन गरेर संविधानको मस्यौदा तयार होस् भन्ने अपेक्षा पक्कै पनि थिएन।
तर संविधान निर्माण गर्दा ०६२/६३ को आन्दोलन कुन उद्देश्यका लागि भएको थियो भन्ने कुरामा विचार पुगेन। त्यसपछि मधेसी र जनजाति आन्दोलन भए। महिला, दलित र अल्पसंख्यक समुदाय आन्दोलनमा उत्रिए। यसैका आधारमा अन्तरिम संविधान बन्यो र परिमार्जित भयो। त्यसैले यी विविध पक्षलाई सम्बोधन गर्दै र समेट्दै संविधान निर्माण हुनुपर्थ्यो। तर, त्यस्तो भएन।
०६२/०६३ आन्दोलनले सत्ता विघटनपश्चात् एउटा पक्षले बढी खोज्ने र अर्को पक्षले रोक्न खोज्ने प्रवित्तिले राजनीतिलाई अहिलेको अवस्थामा पुर्याएको भन्ने भनाइ पनि छ नि ?
त्यो त पछि गएर भयो होला। तर मुख्य कुरा त अन्तरिम संविधानप्रति बफादार हुनुपर्यो। मलाइ मतादेश/जनादेशको राजनीतिक विवादमा पर्नु छैन। तर, अन्तरिम संविधानले स्वीकार गरिसकेका विषय अकाट्य हुन्। अन्तरिम संविधानको आदर्श-भावना र यसले निर्धारण गरेको राज्यको चरित्र, संघीयता, समावेशिता, अल्पसंख्यकका अधिकार, भाषा संस्कृतिका कुराहरु छन्।
दोस्रो संविधानसभामा शक्तिसन्तुलन परिवर्तन भयो भन्दैमा अन्तरिम संविधानका कुराहरु अस्वीकार गर्नु हुँदैन। राजनीतिको बाटो सधैँ सोझो हुन्छ भन्ने होइन। तर, राजनीति गर्दा पनि आधारभुत रुपमा इमान्दारिता भने चाहिन्छ।
मधेसी र जनजातिबाट मात्र होइन। महिला र सत्तापक्षका नेताबाट समेत अहिलेको मस्यौदाको विरोध भएको छ।
हाम्रो संसदको विविधता र बहुरंगी रुप विश्व कै निम्ति नमुना हो। अहिलेको मस्यौदामा यस्ता कुरालाई गोलमोटल रुपमा राखिएको छ। यसले समानुपातिकताको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको छैन। यतिसम्म कि ०४७ सालको संविधानदेखि नै रहेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता समेत कुण्ठित भएको छ।
तपाईंको विचारमा के कारणले यस्तो स्थिति उत्पन्न भयो ?
यसमा दुईवटा कुरा होलान्। पहिलो, लेन-देनगरी लामो समयसम्म संविधान निर्माण गर्न नसकेको स्थितिमा भूकम्पले एउटा अवसर दियो। मैले त पहिले नै भनिसकें कि म त थाकेको मानसिकता भएको मानिस। यस्तो विपतको अवस्थामा २० नभए १९ र त्यो पनि नभए १८ सम्मको संविधान आए चित्त बुझ्थ्यो। तर दलले अन्तरिम संविधानलाई नजरअन्दाज गरे र भूकम्पपछिको राजनीतिक शक्तिलाई चाहिनेभन्दा बढी उपयोग गर्ने सोच बनाए।
दोस्रो कुरा गहिरो छ। ०६२/६३ को आन्दोलनलाई आत्मसात् गरेका मानिसका हातमा अहिले राजनीतिक शक्ति छ या छैन भन्ने कुरा हो। माओवादी आफ्नै र अन्य कारणले नाजुक हालतमा पुगे । गिरिजाप्रसाद कोइराला अहिले हुनुहुन्न। कतिपय राजनीतिक कुराहरु हामी माथि जबर्जस्तो लादियो भन्ने विचार दलहरुमा नभएको होइन। यस्तो विचार हावी हुँदै गएको वा जाने लक्षण हो कि जस्तो लाग्छ मलाई।
उसो भए खोइ त नगारिक समाजको खबरदारी भूमिका ?
नागरिक समाजको कुरा नगरौं। मुख्य कुरा भनेको हामीले मुलुकका लागि चिन्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने हो। हामी सधैँ पूर्वाग्रही भैइरहने कि नयाँ शिराबाट हाम्रो इतिहासलाई मूल्यांकन गर्ने, वर्तमानलाई विश्लेषण गर्ने र भविष्यको कल्पना गर्ने भन्ने बारे निर्क्यौल हुनुपर्यो। नेताले भन्नुस्, नागरिकले भन्नुस् वा बौद्धिक वर्गले भन्नुस्।
म त पंचायतको पूर्व-कर्मचारी। जागिर छाडेर विदेशतर्फ पलायन भएको भए कतिपय प्रश्नका बारेमा मैले सोच्नु पर्दैन थियो होला। विकास पढेको मान्छे। विकास भनेको के हो त भन्ने प्रश्न थियो। कसको विकास? राज्य भनेको के हो? त्यो राज्यमा मानिस हुन्छन् कि हुँदैनन्? हुन्छन् भने थरिथरिका हुन्छन् कि हुँदैनन्? मानिसका आकांक्षा हुन्छन् कि हुँदैनन्? हुन्छन् भने सम्बोधन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? विकासमा उनीहरुले सहभागी हुन पाउने कि नपाउने? र सहभागी भएअनुसार विकासको फल पाउने कि नपाउने?
यसकारण राजाले जति खोके पनि यो देशमा लोकतन्त्र नभई हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगियो। दलहरुले समाजवाद भन्ने विचारधारा छाडदै गए। यसैले होला उनीहरुमा जनकल्याणको अवधारणा हराउँदै गएको जस्तो देखियो। आर्थिक उदारवादको त चकचकी नै शुरु भयो।
यसै पृष्ठभूमिमा माओवादी जनयुद्धका कारण मुलुक हिंसातर्फ मोडियो। उनीहरुका केही माग पुरा गर्दिए मुलुकमा शान्ति हुन्थ्यो कि भन्ने भयो। ज्ञानेन्द्रले शाही कदम चाले। त्यही पृष्ठभूमिमा नागरिक आन्दोलन उठेको हो। संघीयता, गणतन्त्र र समावेशिता भन्दै हामी नयाँ राजनैतिक मोडमा आइपुग्यौं । अहिले प्रश्न छ, यी सबै कुराहरु आवश्यक थिए कि थिएनन्? के त्यो राजनीतिक यात्राको शुरुवात भुल थियो त ?
तपाईंको भनाइलाई अहिलेको सन्दर्भमा हेर्दा ?
संघीयता कै विषयमा कुरा गरौं। हामीले भोगेको राजतन्त्र मात्र होइन, एकात्मक राज्य पनि हो। एक थरिको राज्यमा पहुँच नपुग्ने र अर्को थरिको सधैँ हालीमुहाली भयो। त्यसलाई अन्त्य गर्न संघियता भनेका हो l अहिले यसलाई अन्त्य गर्ने कि निरन्तरता दिने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ l
संघीयतालाई अहिले आएर मुर्त रुप दिँदा जनजातिका माग, मधेशका माग वा कति प्रदेश बनाउने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छन्। तर मूल कुरा भनेको एकात्मक राज्य अन्त्य गर्ने कि नगर्ने भन्ने नै हो।
संघीयतालाई संस्थागत गरेर हामीले के गर्न खोजेको हो? संघीयतामा कसरी जाने भन्ने कुरामा सैद्धान्तिक विवाद छ। ८ वटा प्रदेश बन्ने भनेर मस्यौदा आयो। तर, संघीयतासम्बन्धी विवादको पछाडि के कारण लुकेको छ भन्ने कुरामा हामीले विचार गर्ने कि नगर्ने ?
मेरो आफ्नै जीवन हेरौं। म पहाडको मान्छे। पाण्डे मेरो थर। म काठमाडौंको रैथाने र सुखसुविधामा हुर्केको मानिस। राज्यमा पहुँच छ र आफूले भनेका कतिपय कुरा बिक्छन् पनि । यो सुविधा मैले सधैँ पाउने भएँ। तर जसले क्षेत्रीय, जातीय, लैंगिक वा अन्य कारणलेउपेक्षित भएको महशुस गर्छ उसले राज्यमा पहुँच पाउने कि नपाउने ? सधैँ मेरो मात्र पहुँच भइराख्ने ? यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले मान्नुपर्छ। तर हामीले अझै पनि पूर्ण रुपले यथार्थलाई स्वीकार गरिसकेका छैनौं। मुख्य झगडा यही हो।
धेरै मुद्धामा त कुरा मिलेको छ नि हैन र ?
अहिले आएर नेपालमा पहिले जसरी राज्य व्यवस्था चल्यो अब त्यसरी चल्दैन भन्ने कुरालाई एक हदसम्म स्वीकार गरेको जस्तो पनि देखिन्छ। तर जब अधिकार दिनु पर्ने अवस्था हुन्छ ‘अधिकार किन दिनु पर्यो?’ भनेर प्रश्न तेर्स्याउने सोच हावी भएको छ।
अब त्यसरी हुँदैन। अमेरिकाको नै कुरा गरौँ। युरोपबाट आएका गोरा पुरुषको एकछत्र वर्चस्व भएको अमेरिकामा ६० को दशकमा आइपुग्दा नागरिक अधिकार अन्दोलन भयो। काला जातिले पनि अधिकार प्राप्त गर्न थाले। तर, आज पनि त्यहाँ समस्या बाँकि नै छ। अमेरिका भनेको आप्रवासीले नै बनाएको मुलुक हो। हिस्प्यानिक जनसंख्या पनि छ। गोरा जातिको जनसंख्या अल्पमतमा पर्दैछ। यसबाट अत्तालिएका मानिस पनि होलान्। तर समाजले यस्ता मागलाई व्यवस्थापन गर्ने हो।
अमेरिका जस्तो चर्को समस्या नेपालमा छैन। हाम्रो देशमा विविधता छ। हामी गरीब छौं। गरिबी भित्रको असमानताले हामीलाई झन् पोल्छ। यसकारणले हाम्रो समस्या अलि बढी चर्को जस्तो देखिएको हो।
हामीले अमेरिकाबाट पनि सिक्ने कुरा छन्। हामीले अमेरिकालाई ‘मेल्टिंग पट’ भनी पढ्दै आयौं। तर यथार्थ भने जस्तो नहुने रहेछ। पहिचानका र अधिकारका कुरा उठ्ने रहेछन्। अहिले ‘मेल्टिंग पट’ हैन, ‘सलाद बाउल’ हो भन्नुपर्ने भएको छ। नेपाल ‘मेल्टिंग पट’ हो कि‘सलाद बाउल’ भन्ने बहस तर्फ नजाउँ।
मेरो भनाइ हो मधेसी, जनजाति, थारु, महिला लगायतले किन अधिकार माग्दैछन् भनेर चिन्ताग्रस्त हुनु भएन। चिन्ताग्रस्त संविधान बन्नु भएन। अहिलेको मस्यौदामा यही चिन्ता झल्कन्छ।
मस्यौदा बन्यो। अब आगामी दिनमा नेपालको राजनीतिक कुन दिशातर्फ मोडिने देख्नुहुन्छ ?
नेपालका राजनीतिक दलका नेताले यस्ता कुरामा चिन्ता नगर्ने, अध्ययन नगर्ने र मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने हो भने मुलुक चल्दैन। एकछिनका लागि रमाउनु बेग्लै कुरा होला। तर समाज र राजनीतिलाई विश्लेषण गर्दा यथार्थपरक हुनु पर्यो नि !
हाम्रा राजनीतिकदल भित्र अध्ययन गर्ने, नेताले विचार स्थापित गर्ने र विचारका आधारमा नेतृत्व गर्ने संस्कार विकसित भएन। यो डरलाग्दो कुरा हो। यस्तो हुँदाहुँदै पनि दलहरुबीच मिलेर विवेकपूर्ण ढंगले काम गरौं भन्ने परिपाटी पनि भएन। यही मस्यौदाअनुसार संविधान बने मुलुकसही मार्गमा अघि बढ्दैन।
०६२/६३ ले सत्ता परिवर्तन गराएपछि अग्राधिकार लगायत राजनीतिक मागहरु चर्का रुपमा आएका कारणले पनि अहिलेका समस्या भएको भन्नेहरु पनि छन् नि ?
अग्राधिकार भनेको एउटा हौवा मात्र हो। त्यो हराइसक्यो। एक-मधेस-एक-प्रदेश भन्ने पनि हौवा हो । कहाँ छन् ती मागहरु अहिले ! अग्राधिकार त पहिलो संविधानसभा अन्त्य हुने समयमा नै छाडिसकेका थिए उक्त माग राख्नेहरुले। अहिले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा छ। अर्को सकारात्मक विभेदका कुरा छन्। मेरो घरको डेरामा बस्ने र मलाई समान व्यवहार गर्नु भएन। उसका छोराछोरी र मेरा नातीनातिनाले समान अवसर पाउनु पर्यो।
हाम्रो समाज, संस्कृति र इतिहासले खास वर्ग र समुदायलाई पछाडि पारेको छ। यसकारण चाहिन्छ सकारात्मक विभेदको नीति। अहिले अग्राधिकारको कुरालाई लिएर मुख्य बहसलाई बंग्याउने काम पनि भएको छ । यस्ता माग राजनीतिक प्रतिष्पर्धाले जन्माउँछन र यसलाई ठुलो राजनीतिक महत्व दिनु हुँदैन l
म एउटा उदाहरण दिन्छु। मधेस आन्दोलन अन्तरिम संविधान जारी भएपछि शुरु भएको थियो। मुलतः अन्तरिम संविधानमा संघीयता नराखिएका कारणले आन्दोलन शुरु भएको थियो। तर मधेशमा त्यसको पृष्ठभूमि पहिलेदेखि नै बनिरहेको थियो। माओवादीलाई मधेशमा निस्तेज पार्ने राजनीति शुरु भयो। अरुको त कुरा छोडौं, अमेरिकी राजदुत समेत त्यहाँ पुगे। यसलाई मैले अन्यथा लिएको होइन। राजनीतिमा यस्तो खेल खेल्न पाइन्छ।
मधेश आन्दोलन चर्केकै समयमा हामी एक बथान पहाडेहरु त्यस क्षेत्रतर्फ लाग्यौं। किनकि मधेश आन्दोलन पनि जनआन्दोलनकै विस्तारित रुप थियो। फर्किएपछि गिरिजाबाबु, प्रचण्ड लगायतका नेता भेट्यौं। प्रचण्ड त आगो भएर बसेका रहेछन्। मधेशको राजनीति र माओवादीको सम्बन्ध जटिल रहेछ।
उपेन्द्र यादव लगायतका नेता त्यही मधेश आन्दोलनबाट नै राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाए। त्यसपछि यादवको नेतृत्वलाई नै चुनौति भयो मधेशमा। त्यस स्थानमा को बढी मधेशको हितमा बोल्ने भन्ने क्रान्तिकारी राजनीतिक प्रतिष्पर्धा शुरु हुने भयो ।
यही कुरा अन्य जनजाति राजनीतिको हकमा पनि लागु हुन्छ। मधेशमा एक मधेश-एक-प्रदेशका कुरा आए। पहाडमा एकल जातीय पहिचानका कुरा आए। राजनीतिक प्रतिष्पर्धाका क्रममा को बढ्ता उग्र बन्ने भन्ने स्वतः हुने कुरा भयो । यी सबै उग्र मुद्धालाई नितान्त राजनीतिक दाउपेच बाहेक अन्य ढंगले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। यसैकारण एकल पहिचान, एक मधेश, अग्राधिकार जस्ता कुरा अहिले हराइसके।
अहिले यिनै कुरालाई आधार मानेर उनीहरुका जायज मागलाई नकार्नु हुँदैन। यस्ता मुद्धा त सम्बोधन पो गर्ने हो । अहिले पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामाकरण नै गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि छ। नामाकरण गर्दा के बिग्रन्छ ? कोशी र बागमती भन्दा हुने, ताम्सालिंग भन्न किन नहुने ?
अब कसरी समाधान हुन सक्लान् यस्ता समस्या ?
हामीले एक पटक इतिहास र वर्तमान बारे सोच्नु पर्यो। हामीले कहिलेदेखि मधेशीलाई ‘नेपाली’ भन्न थालेका हौं ? आज आएर ‘नेपाली मूल’को भन्दा मधेशीले ‘नेपाली मूलभित्र हामी पर्छौं कि पर्दैनौं’ भनेर प्रश्न उठाउने स्थिति कसरी आयो भन्ने कुरा मनन गर्नुपर्छ। मधेशीलाई यस कुराले पोलेको छ l आश्चर्य लाग्छ, हामीलाई यस कुराले किन पोल्दैन?
जनजातीका जायजमाग किन सम्बोधन नगर्ने ? उनीहरुले राज्यमा समान पहुँच र पहिचानको हक मागेका हुन्। महिलाको माग पनि त्यस्तै हो । नयाँ संविधानमा उनीहरुको चिन्तालाई सम्बोधन गर्नु पर्यो।
मधेशमा सबै राजनीतिक तत्व राम्रा छैनन् होला। न त पहाडमा नै सबै तत्व राजनीतिक रुपले सही छन्। हामीले गर्ने काम भनेको जनजाति, अल्पसंख्यक र विशेषतः मधेशीलाई हेर्ने चस्मा परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यसपछि ती समुदायभित्र रहेका उग्रपन्थी आँफै मत्थर हुन्छन ।
अहिले फर्केर हेर्दा यदि ०४८ सालपछिका सरकारले ५ वर्षसम्म टिकेर शासन गर्ने, राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्ने, विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले प्रतिपादन गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवादका आधारमा युग सुहाउँदो ढंगले अघि बढ्ने र ०४७ सालको संविधानले अपुरो छाडेका कुरालाई पूर्णता दिनेतर्फ गएको भए यो माओवादी आन्दोलन उठ्दै उठ्दैन थियो। भाषा, पहिचान र राज्यमा पहुँचका कुरालाई ०४७ साल कै संविधानमा समेट्न सकिने थियो।
यस्ता मागलाई स्वीकार्ने र विचार संश्लेषण गर्दै अघि बढ्ने हो भने मस्यौदाका धारा आफै मिल्छन्। विवाद नै हुँदैन।
राजनेताले त छाती चौडा बनाउने हो। संकीर्ण मानसिकता बोक्ने होइन l छाती ठुलो बनाउने हो भने साना छाती भएकालाई त्यसै पराजित गर्न सकिन्छ। संकीर्ण छातीले कसैको मन जित्न र परास्त गर्न सकिन्न ।
दुर्भाग्यवस् राजनीतिले सहि मार्ग लिन सकेन। संघीयताको ‘स’ र गणतन्त्रको ‘ग’उच्चारण नगरेका मनिसका हातमा राज्य शक्ति गयो।
०६२/६३ आन्दोलनको समय र अहिलेको अवस्थालाई दाँज्दा कस्तो लाग्छ ?
त्यो समयमा राजनीतिले गति लियो। गिरिजाबाबुका कमजोरीका बाबजुत पनि उहाँसँग नेतृत्वको क्षमता थियो। यद्दपी आन्दोलन लामो समयदेखिको अभ्यास थियो। माओवादीले पनि त्यसबेलाको हल्ला अनुसार राजासँग सम्झौता गर्ने सम्भावना हराएर गयो। सातदलले अलिकति भएपनि संसदीय अभ्यास गर्न नपाएको अवस्था, जनयुद्धबाट पीडित जनता र शाही सत्ताले पछिल्ला दिनमा ल्याएको निराशा (ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि सुरुका दिनहरुमा उनले के के न गर्लान् भनेर उफ्रने पनि थिए) आदिका कारण आन्दोलनको माहौल बन्दै गयो। यसप्रकार वैशाख ११ को घडी आइपुग्यो।
शाही सत्ता ढलेपछि अर्कै आयाम देखियो। वास्तवमा सात दललाई चाहिएको थियो संसदको पुनर्स्थापना मात्र। गणतन्त्र, संविधानसभा, समावेशिता जस्ता कुरा सातदलको आफ्नो अजेण्डा थिएन । माओवादीसँग सम्झौता गर्नुपर्ने आवश्यकताका कारण मात्र उक्त कुराहरु आएका थिए। यद्दपी हामी जस्ता मानिस यस्ता मुद्धाका पछि लागेकै थियौं। हामीले ती मागलाई अहिलेको कालखण्डको आवश्यकताको रुपमा बुझ्यौं l
अन्तत: सत्ता सात दलको हातमा आइपुग्यो। माओवादी पनि सत्तालाई प्रभाव पार्ने स्थितिमा पुगे। त्यसपछिका दिनमा बिस्तारै दुई वटा कुरा देखिए।
पहिलो, गिरिजाबाबु बिरामी पर्न थालेदेखि नै कांग्रेस भित्र सैद्धान्तिक-वैचारिक रुपमा ती मुद्धा थेग्ने नेता भएनन्। धर्म निरपेक्षता, पहिचान जस्ता कुरा कहाँबाट प्रायोजित भएर आएका हुन भन्ने खालका प्रश्नहरु कांग्रेस लगायत दल भित्र उठन थाले।
माओवादीले पनि मार्क्सवादी-लेनिनवादी राज्य सत्ताको सपना, लडाकु संगठन र सत्ता कब्जा गर्ने जस्ता कुरा अब इतिहासको टोकरीमा फ्याँकिदिनु पर्ने थियो। मैले उनीहरुसँग भेट्दा भन्ने कुरा र उनिहरुबाट आशा गरेको कुरा पनि त्यहि नै थियो।
जनमतका आधारमा अन्यसँग प्रतिष्पर्धा गरेर सत्तामा पुग्ने र आफ्ना आर्थिक, राजनीतिक, संस्कृतिक परिवर्तनका एजेन्डा लागु गर्नेतर्फ माओवादी लाग्नुपर्थ्यो। सायद विभिन्न कारणले होला, तिनले यस्तो बाटोमा हिँडेनन्, हिँड्न पाएनन् वा हिँडन सकेनन्। जनयुद्धको धंगधंगी देखाइरहे माओवादीले । यसले गर्दा माओवादीसँग विश्वास गर्नु हुँदैन भन्ने अन्य दलको दृष्टिकोण बलियो भएर गयो। अर्कोतर्फ, माओवादीको पनि विभाजन हुँदै गयो।
यसै शक्ति संघर्षबीच राजनीतिको रुप र रंग पनि फेरिदैँ गयो।
अहिले ०६२-६३ को आन्दोलन देखिको राजनीतिलाई नियाल्दा पहिलो संविधानसभाले संविधान निर्माण गरेको भए संघीयताका विषयमा विवाद भए पनि म जस्ता मानिसका लागि तुलनात्मक रुपमा बढी चित्तबुझ्दो संविधान आउँथ्यो होला जस्तो लाग्छ। अहिले दोस्रो संविधानसभाको स्वरूप र शक्ति सन्तुलन परिवर्तन भयो। यसमा मेरो भन्नु केही छैन। तर, अन्तरिम संविधान र अन्य सम्झौतालाई पाखा लगाउन मिल्दैनथ्यो।
यदि शक्तिशाली पार्टीलाई जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने अहंकार छ भने त्यो देशका लागि र उहाँहरुको आफ्नै राजनीतिका लागि पनि अहितकर हुन्छ।
संविधान जारी हुन अझै केही समय बाँकि छ। मस्यौदा सच्याउनका लागि अब दलले के गर्नुपर्ला त ?
संविधान निर्माण प्रक्रियालाई रोक्नु पर्छ भनेर म भन्दिनँ। संविधान त चाँडो बन्नुपर्छ। तर यसको मतलब जस्तो संविधान बनाए पनि हुन्छ भन्ने होइन।
चार दलले आफ्नो मानसिकता परिवर्तन गर्नुपर्यो। हामीले प्रयास गर्यौं र मस्यौदा बनायौं। ठीकै छ। तर हामीले बनाएको यो मस्यौदा प्रष्ट भएन, धाराहरु विरोधाभाषपूर्ण भए र महत्वपूर्ण कुराहरु छुटे भन्ने स्वीकार गर्नुपर्यो। दोस्रो, पछिल्लो निर्वाचनले माओवादी शक्तिशाली रहेको म्यान्डेट उल्टायो। तर यसले जनआन्दोलनको म्यान्डेट र अन्तरिम संविधानलाई पनि उल्ट्यायो भन्ने ब्याख्या सहि होइन भन्ने महसुस गर्नुपर्यो।
अब यसलाई सच्याउन के गर्ने त ? यसका लागि चार राजनीतिक दलभित्र आन्दोलनको म्यान्डेट ग्रहण गरेका र अहिलेको यथार्थ बुझेका नेताहरुको समुहले संविधानका विषयमा समझदारी गर्न वार्ता र संवाद गर्ने र मस्यौदामा रहेका त्रुटि सच्याउनु पर्छ।
संघीयताका विषयमा नामांकन नभए पनि कम्तिमा पनि सीमांकनका विषयलाई अहिले नै टुंगो लगाउनु पर्छ।
अन्तरिम संविधान र अघिल्लो संविधानसभाका कार्यलाई कसैले बिर्सनु भएन। ती त समाजवादी एजेण्डा हुन् जसको स्वामित्व कांग्रेसले लिए पनि हुन्छ, एमालेले लिए पनि हुन्छ। समानता र समानुपातिकका कुरा थिए त्यहाँ। लोकतान्त्रिक समाजवाद भनेको पनि त्यहीनै हो। त्यसलाई माओवादी एजेण्डा भनेर किन बुझ्ने ? दोस्रो, म फेरि पनि दोहोर्याउँछु, मधेसीसँगको राजनीतिक दुरी कम गर्नुपर्छ। नयाँ संविधानमार्फत् मधेसी, जनजाति, महिला र विभिन्न कारणले पछि परेका समुदाय राज्य शक्तिमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
