नयाँ बन्ने संविधानमा संघीयताको विषय टुंगो नलागेसम्म संविधानसभालाई रुपान्तरण गरी संसदमा परिणत गर्न नहुने मत नेपाली कांग्रेसभित्र क्रमशः बढ्दै गएको छ।
संविधानको मस्यौदामाथि छलफल गर्न डाकिएको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा कतिपय तराई, मधेसबाट निर्वाचित भएर आएका नेताहरुले प्रदेशको नामाङ्कन प्रदेशसभाले र सीमाङ्कन संघिय आयोगको सुझावमा रुपन्तरित संसदले गर्ने विषय गलत भएको भन्दै नेतृत्वको आलोचना गरेपछि पार्टीभित्र नयाँ प्रस्ताव अगाडि आएको हो।
आइतबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँणले प्रदेशको नाम र सीमा टुंगो नलागेसम्म संविधानसभालाई कायम राख्नु पर्ने धारणा राखेका थिए।
अन्तरिम संविधानको धारा १३८ अनुसार प्रदेशको नाम र सीमा संविधानसभाले नै टुंगो लगाउनु पर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश विरुद्ध शीर्ष नेतृत्व उत्रिएको बेला खाँणले अदालतको आदेश विरुद्ध पुनरावलोकनको निवेदन दिनु भन्दा संविधानसभालाई निरन्तरता दिनु उपयुक्त हुने धारणा उनले राखेका थिए।
शनिबारको बैठकमा सभासद रमेश लेखकले सुझाएको प्रस्तावमा आइतबार खाँणले समर्थन गर्दै भने, अदालतले संविधान, ऐन र कानुनको आधारमा गर्ने गरेपनि कहिलेकाही नागरिक र राजनीतिक तहमा त्यस्ता फैसला अमान्य हुन सक्ने दाबी गरे।
सात सालमा उठेको संविधानसभाको मागलाई तत्कालिन सर्वोच्च अदालतले गरेको गलत व्याख्या र कतिपय अवस्थामा पार्टीका नेतादेखि कार्यकर्तालाई फाँसी दिन दिएका आदेशहरुका साथै पाकिस्तानी पूर्व प्रधानमन्त्री जुल्फीकर अलि भुट्टोलाई त्यहाँको अदालतले दिएकेा मृत्युदण्डको फैसला स्मरण गराउदै खाँणले पार्टीले न्यायलयको सर्वोच्चता स्विकार गर्ने नाममा संविधान निर्माणको विषयमा धेरै महत्व दिनु आवश्यक नभएको बताएका थिए।
उनले मुलुकलाई अदालतले गाइड गर्ने नभइ राजनीतिक दलले गर्ने बताए।
आफ्नो फैसला दिने प्रदेशको निर्माण गर्ने क्रममा सीमांकन र नामाकन नभएसम्म संविधानसभा कायम राख्नै पर्छ त्यसो गर्दा अदालतको फैसला विरुद्ध अपिल गर्नु उचित हुदैन। संसदको व्यवस्था नभनी संविधानसभा नै राखी जादा संविधानसभामा आएको विरोध पनि साम्य हुन्छ।
त्यसैगरी बैठकमा बोल्दै फरमुल्लाह मन्सुर, बद्री पाण्डे, सिता गुरुङ लगायतका सदस्यहरुले पनि खाँणको धारणमा समर्थन गरेका थिए।
उनीहरुले पार्टीले लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने विषयमा जनताबाट पाएको जनमत अनुसार सबै राजनीतिक दल र स्वार्थ समूहका समस्या सम्बोधन गरी अधिकतम सहमतिका आधारमा नयाँ संविधान बनाउनु पर्ने बताएका थिए।
उनीहरुले लोकतान्त्रिक संविधानमा बहुलबादको सट्टा अमूर्त ढंगले समाजवाद पदावली प्रयोग गरेकोमा नेतृत्वको आलोचना गरेका थिए।
