राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले सिमित दलका नेताले कोठामा गरेको निर्णय आफूहरूलाई मान्य नहुने बताएका छन्।
संविधानसभाको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै थापाले वर्षौदेखि केही सिमीत दलका नेताहरुले कोठामा गरेको निर्णण यहाँ हामीले चुपचाप सहनु परेको बताएका छन्।
‘सबैभन्दा पहिलो हामी कस्तो संविधान र कसरी बनाउन गइरहेका छौ? यहाँ छलफल गर्न र नियम अनुसार बोल्न पाउने अधिकार छ कि छैन?,’ थापाले प्रश्न गरे,‘ आफ्ना स्वार्थ र हितका लागि संविधान, नियमावली निलम्बन गरिन्छ। सर्वोच्चको आदेश मिचिन्छ अनि हामीलाई नियम सिकाइन्छ।’
‘हामी विधि र प्रक्रियामा चल्ने कुरामा भाग लिन तयार छौं। तर मस्यौदा समितिले पारित गरेको होइन। समितिले जुन मस्यौदा पारित गर्यो त्यसमा भाषा मिलाएर ल्याउने नाममा सभापतिले मस्यौदामा फेरवदल भयो,’ थापाले भने, ‘षडयन्त्र शब्द नभनौ जालझेल भएकै छ। केही व्यक्तिहरु बसेर आफ्नो इच्छा अनुसार फेर बदल शब्दमा भएकै छ। दुईदिन पछि पेश भएको मस्यौदामा हेर फेर भएको छ।’
सर्वसम्मतिले पास भएको मस्यौदामा एकमहिनाभित्र राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखको चुनाव गर्ने भनि केही नेताबिच भागवण्डाको सेटीङ मिलाएपछि स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति हटाएको थापाको आरोप थियो।
‘समितिले पास गरेको मस्यौदा र यहाँ पेश भएको मस्यौदामा फरक छ। यो संविधानसभा र संसदले सभामुखलाई चार वर्षका लागि चयन गरेको अहिले कटाउन पाइन्छ? १३ वर्षसम्म हुन नसेकेको स्थानीय निकायको चुनाव मिती हटाइयो। धर्म परिवर्तन गर्ने कुरा मौलिक हकको रूपमा थिएन। तर मस्यौदामा राखियो, थापाले भने।
‘धर्म परिवर्तनको माग कसैले गरेको थियो भने युरोपियन यूनियनको संसदीय टोली र बेलायती राजदूतले प्रधानमन्त्रीसँग लिखित माग गरेका थिए। पछि बेलायती राजदूतले माफी मागे। अहिले त्यहि कुरा मौलिक हकको रूपमा आउछ भने यो मस्यौदा कसको लागि बनाइदैछ?,’ थापाले प्रश्न गरे।
थापाले भने, ‘मस्यौदा समितिको मस्यौदामा कुनै विवाद थिएन। दुई दिनपछि त्यसमा कुनै दलको चाहनामा समाजवाद राखियो। संविधानमा हरेक बादलाई बराबरी हैसियत दिएर जनतामाझ लगेर टुंगो लगाउनु पर्नेमा मस्यौदा समितिले नराखेको कुरा कसरी राखियो?
यसले मस्यौदाको बैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको छ। हतार नगरौं। बसेर छलफल गरौं र यदि मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन नै हो भन्ने आधार आए हामी पनि छलफलमा सहभागी हुन सक्छौ। होइन भने हामीलाई सहयोगको बातावरण बनाइदिनू।’
