नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकारक्षेत्र कटौती गरेको छ। अहिलेको मस्यौदामा ‘अनुचित कार्य’ सम्बन्धी अख्तियारको कार्य क्षेत्र कटौती गरिएको हो।
अख्तियारले कु-प्रशासन र भ्रष्टचार गरि दुई क्षेत्रमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँदै आएको थियो।
‘अनुचित कार्य’ भन्नाले स्पष्ट रूपले भ्रष्टचार नदेखिएको तर सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिले कानुन अनुसार कार्य नगरेको वा सेवाग्राहीलाई सेवा नदिएको भन्ने बुझिन्छ।
यस अन्तर्गत अख्तियारले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई विशुद्ध भ्रष्टचार बाहेकका मुद्दामा कारबाही सिफारीस, स्पष्टिकरण खोज्ने वा नसियद दिनेजस्ता कार्य गर्दै आएको थियो।
हाल अख्तियारले गरेका अधिकांश काम-कारबाही ‘अनुचित कार्य’ भन्ने प्रावधान अन्तर्गत नै पर्दछन्।
नेपालमा भ्रष्टचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक निकायका रूपमा २०४७ सालमा गठन भएको आयोगले यी दुई क्षेत्रमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछ।
कर्मचारी र राजनीतिज्ञलाई अख्तियारले दु:ख दिएको भन्ने मानसिकताबाट उक्त प्रावधान हटाइएको जानकारहरूले दाबी गरेका छन्।
‘अहिले अख्तियारबाहेक अनुचित कार्य सम्वन्धी कार्य हेर्ने अर्को निकाय छैन। संवैधानिक निकायको अधिकार कुनै यथेष्ट कारण र बहस बिना किन हटाइयो? प्रश्नको उत्तर छैन’, संविधानविद बिपिन अधिकारीले भने।
नेपालको अन्तरिम संविधानमा समेत यस्तो प्रावधान थियो। तर नयाँ बनेको मस्यौदामा ‘अनुचित कार्य’ भन्ने शब्दावली रहेन।
संविधान निर्माणमा सहभागी संसद सचिवालयका एक अधिकृतले भने- ‘संविधानसभामा छलफल पश्चात उक्त प्रावधानलाई नयाँ बन्ने संविधानबाट हटाउने निर्णय भएको हो। अनुचित कार्य सम्वन्धमा कारबाहीलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र अन्तर्गत राख्ने भन्ने हो। तर, कुनै निर्णय भएको थिएन।’
‘अनुचित कार्य’ सम्वन्धी काम सतर्कता केन्द्र अन्तर्गत राखेर कुनै उपलब्धि हाँसिल नहुने संविधानविद् अधिकारी बताउँछन्।
‘सतर्कता केन्द्र भनेको एउटा सरकारी विभाग हो। संवैधानिक निकायको अधिकार खोसेर यस्तो बिभागमा अधिकार दिँदा फलदायी होला? यसले मन्त्रीको काम कारबाहीमाथि प्रश्न उठाउला?’
सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई उत्तरदायी बनाउन उक्त प्रावधान आवश्यक भएको उनको ठहर छ।
यदि प्रस्तावित संविधानमा उक्त प्रावधान संशोधन नभए अख्तियार सम्वन्धी विद्यमान कानुन र नियमावली पनि संशोधन पनि गर्नुपर्नेछ।
अख्तियारले ‘अनुचित कार्य’ सम्वन्धी प्रावधानको दुरुपयोग गरि जथाभावी हात हालेको आरोप पनि लाग्दै आएको थियो। यसैकारण अख्तियारको हात बाँध्नुपर्ने आवाजहरु संविधानसभाको बैठकमा उठ्दै आएका थिए।
तर, अख्तियारले आफ्नो सीमा मिच्यो भन्दैमा ‘अनुचित कार्य’ सम्वन्धी प्रावधान हटाउनु गलत हुने संविधानविद्हरूको ठहर छ।
अहिले ‘अनुचित कार्य’ सतर्कता केन्द्रको कार्यक्षेत्र भित्र पर्दैन र यस्तो कार्य कहिले गरिने हो भन्ने प्रष्ट छैन।
संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले भने, ‘अहिलेको मस्यौदामा धेरै कुराहरू गडबड छन्। अनुचित कार्य सम्वन्धी प्रावधान हटाउनुपर्ने कुनै कारण म देख्दिन।’
संवैधानिक निकयबाट यस्तो अधिकार कटौती गर्दा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिमा अझ गैर-जिम्मेवारीपन बढ्ने धेरैको ठहर छ।
